समानुपातिक बिज्ञापनको लागि सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं-सञ्चार माध्यममा समानुपातिक ढंगबाट बिज्ञापन बितरण हुनुपर्ने भन्दै प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघ केन्द्रले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको निवेदनउपर छान बिन भई समानुपातिक बिज्ञापन बितरणको लागि आदेश जारी भएको छ ।

प्रधानान्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले रिट उपर छानविन गर्दै विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्वन्धि निर्देशिका, २०६९ अविलम्व कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनि विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयले २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाई उक्त निर्देशिका यथासक्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनि सर्वोच्च अदालतमा संयुक्तरुपमा रिट दर्ता गराएको थियो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा विपक्षीलाई निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुको कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिएको छ । उक्त मुद्धामा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता नवराज थपलिया, भक्ति घिमिरेले वहस गर्नुभएको थियो । मन्त्रीपरिषदको निर्णयबमोजिम २०६९ चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन गर्नेतर्पm तदारुकता नदेखाएको, समानुपातिकरुपमा विज्ञापन पाउने अधिकारबाट अधिकांश मिडिया बञ्चित भई अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने कानूनी कर्तव्य विपक्षीहरुको भएको भन्दै उक्त निर्देशिका अबिलम्व कार्यान्वयन गर्नु र निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक रुपमा सबै मिडियालाई विज्ञापन गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

“प्रेस काउन्सिल मिडिया र पत्रकारहरुको नियमन गर्नुको साथै पत्रकारहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने संस्था हो भने नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरुको एकमात्र आधिकारिक छाता संगठन हो । पत्रकारहरुको हक, हितको संरक्षण गर्नु, सोको लागि उपयुक्त भूमिका निभाउनु हो । पत्रकारिता क्षेत्रमा सबभन्दा बढी अर्थात असी प्रतिशत साना लगानीका वा स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम छन्, जसमा पत्रकारहरु आफै लगानीकर्ता छन् । जसले राष्ट्र, राष्ट्रियताको संरक्षण, सम्बद्र्धन, सामाजिक न्याय र जनताको हक, हितको लागि विशेष भूमिका निभाउदै आएका छन् । ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यमहरु लाभ र हानीमा बढि केन्द्रीत हुने प्रबृत्तिले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् बढेर गएको छ । यस्ता साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण र सबद्र्धन गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।”
रिटनिवेदनमा भनिएको छ —“पत्रकारिता क्षेत्रबाट राष्ट्र, जनता, समुदाय र नागरिकको लागि उल्लेखनीय योगदान हुँदै आएको र मिडियाको बाँच्ने आधार विज्ञापन भएकोले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानताको आधारमा प्राप्त गर्न नसक्दा यस्ता मिडिया बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । सरकार, राज्यका निकायहरुमा पहुँच हुने सञ्चारमाध्यम (मिडिया) ले राज्यको कोषबाट प्राप्त हुने विज्ञापन अत्याधिक प्राप्त गर्ने तर पहुँच नहुनेले त्यस्ता विज्ञापनहरु नपाउने भेदभावपूर्ण र विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

राज्यका सबै अंगहरु र सरकारी निकायबाट दिइने विज्ञापनहरु समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने मागलाई पत्रकारिता क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”
सर्बोच्चको आदेशको बिषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार कहांसंघले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेशको हार्दिक स्वागत गरेको छ ।

साना लगानी तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेको स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारी विज्ञापनमा समानुपातिक पहुँच हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा बिगत लामो समयदेखि अग्रसरता अरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघ सरकारसँग जोडदार रुपमा अगाडि बढेको छ । इजलासमा वहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की अधिवक्ताहरू भक्ति घिमिरे, नवराज थपलिया र मनोज शर्माप्रति महांसघका महाँसुचब रमेश बिष्ट द्वारा पे्रश बिज्ञप्तिमा उललेख गरेको छ ।