गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन नहुंदा, भुकम्प पिडित थप समस्यामा

राजाराम गौतम
धुलिखेल-०७२ बैसाख १२ मा आएको बिनासकारी महाँभुकम्पका कारण पिडित भएका पिडितहरुका लागि सहजता प्रदान गर्ने उद्देस्यले पिडितको गुनसो तथा समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सहज होस भनि सरकारले भुकम्प पिडित जिल्लाका हरेक स्थानिय तहमा गुनासो व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने योजना ल्याए पनि पुन निर्माण सम्बन्धि गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ काभे्रमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कार्यविधि अनुसार वडा स्तरमा रहेको गुनासो व्यवसथापन समितिमा गाउँपालिका÷ नगरपालिकाको वडाको वडा अध्यक्ष – संयोजक, सम्बन्धित वडामा प्राधिकरणबाट खटाईएको÷ तोकिएको इन्जिनियर÷ सव ईन्जिनियर– सदस्य र सम्बन्धित वडा कार्यालयको सचिव – सदस्य सचिव गरि ३ सदस्यि समिति रहने प्रावधान रहेको छ भने, गाउँपालिका÷नगरापालिका स्तरिय गुनासो व्यवस्थापन समिति मा प्रमुख गाउँपालिका ÷नगरपालिका –संयोजक, उप प्रमुख गाउँपालिका÷ नगरपालिका उप–संयोजक, प्राधिकरणबाट गाउँपालिका÷नगरपालिकामा खटाईएको ईन्जिनियर–सदस्य, प्रमुख नजिकको नेपाल प्रहरीको ईकाई –सदस्य र कार्यकारी अधिकृत गाउँपालिका-नगरपालिका –सदस्य सचिव गरि ५ सदस्य समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

वडा स्तरको गुनासो व्यवस्थापन समितिले समाधान गर्न नसकेको गुनासोहरु गाउँ÷नगर हुँदै केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था भए पनि अधिकाँस ठाउँमा वडा स्तरमै गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा दर्ता भएका गुनासा सम्बोधन हुन ढिलाई भैरहेको पाईएको छ । वडा स्तरको गुनासो व्यवस्थापन समितिले भुकम्प पिडितको वर्गिकर गरिएका मध्ये सामान्य विवरणात्मक त्रुटि, ३ लाख रुपैँया अनुदान प्राप्त गर्ने गरि सम्झौता गरेको तर पुननिर्माणका क्रममा प्राविधिकले भत्काउनु नपर्ने भएका प्रबलिकरण गर्ने, सोको विवरण माताहतका कार्यालयमा जानकारी गराउने, नियम भन्दा बाहिर रहेर काम गरेमा कार्वाहि गर्ने, गुनासो फछ्यौट गर्ने, समितिले फछ्र्यौट गर्न नसकेका गुनासोहरु कारण खुलाई राय प्रतिवेदन सहित गाउँपालिका÷नगरपालिका स्तरिय गुनासो व्यवस्थापन समितिमा पठाउने, लाभग्राहिको एक भन्दा बढि ठाउँबाट सुचिमा नाम आएमा एक ठाँउबाट मात्रै रकम लिने व्यव्स्था गर्ने सर्वेक्षणमै नाम छुटेको वा लाभग्राहि सुचिमा नाम नआएको तर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको पाईएमा पुन सर्वेक्षण गर्ने लगाएतको काम गर्ने छ ।

गाउँपालिका- नगरपालिकास्तरिय गुनासो व्यवस्थापन समितिले २०७२ साल बैशाष १२ गते अगावै अंशवण्डा कागज पारित गरेका र लाभग्राहि सूचिमा समावेश भएका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अलग घर निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने, र छ्ट्टा छुट्टै गणना गने । सार्वजनिक जग्गा, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा बाहेक विभिन्न किसिमका गुठि, विर्ता र गुठि अधिनस्थ जग्गा, मोहि लागेको जग्गा, स्ववासि, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक, शहर ब्लक आदिमा आवास निर्माण गरि बसेका र भुकम्पमा परि क्षति भएको अवस्थामा सर्जमिन मुचुल्काका आधारमा त्यस्ता घरधनि लाभगा्रहिसँग घर निर्माण अनुदान सम्झौता गर्ने स्वीकृति दिने । वडा स्तरबाट आएका गुनासो व्यवस्थापन समितिबाट प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउन सिफारिस आएको गुनासो उपर छानबिन गरि आवश्यक ठहेरे सिफारिस सहित केन्द्रिय कार्यालय पठाउने । समितिले फर्छयौट गर्न नसकेका गुनासोहरु कारण खुलाई राय प्रतिवेदन सहित प्राधिकरणमा पठाउने लगाएतको कार्य गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

पुर्न निर्माण प्राधिकरण कार्यालय धुलिखेलले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लामा १२ हजार ७ सय ७३ भुकम्प पिडितले आफ्नो गुनासो दर्ता गराएका छन् भने ५ हजार ६९ जनाको गुनासो मात्र सम्बोधन भएको छ जसमा ७ हजार ७ सय ४ वटा गुनासो समाधान हुन बाँकि रहेको पुन निर्माण कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । समाधान हुन नसकेको पिडितहरुका बिषयमा सम्बनिधत निकायले पहल नगर्दा साथै पुन निर्माण सम्बन्धि गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ लागु नगर्दा वास्तबिक पिडितहरु र्मामा परि रहेका छन् । पिडितहरुले स्थानिय तहको निर्वाचन पस्चात आफ्नो समस्या समाधान हुने आसामा रहेपनि स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी समालेको लामो समय भएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा भुकम्प पिडितको पक्षमा सरकार र जनप्रतिधि गम्भीर हुन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जिल्लामा ७१ हजार २ सय ३३ लाभग्राहि मध्ये ६६ हजार ४ सय ६ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने हाल सम्म ४ हजार ३ सय ४१ भुकम्प पिडितले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । सम्झौता भएकाहरुले निर्माण कार्यमा किन ढिलाई भयो समस्या के प¥यो भन्ने बिषयमा सम्बनिधत निकायको चासो नहुंदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरु वताउंछन् ।