स्थानिय निकायमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको कार्यान्वयनमा कमजोर

भेषवहादुर दनुवार
सन १९८४ मा अष्ट्रेलियाबाट आरम्भ भएको लैंगिक उत्तरदायि बजेट नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सुरु भएको हो । मुलुकको बजेटले महिला र पुरुषको विकासमा पु¥याएको योगदानको परीक्षण तथा लेखाजोखा गरी लैंगिक समानता हासिल गर्ने संयन्त्र नै लैंगिक उत्तरदायी बजेट हो । यो महिला र पुरुषका लागी तर्जुमा गरिने छुटैं बजेट नभई महिला र पुरुषका आवश्यक्तामा समवेदनशिलता प्रर्दशन गर्ने एउटा भरपर्दो माध्ययम हो । राष्ट्रिय बजेटले महिला र पुरुषलाई समान रुपमा प्रभाव पार्न सक्नु यसको विशेषता हो । यर्थाथमा महिला र पुरुषका फरक फरक आवश्यक्ता र प्राथमिकता हुन्छन्, जसको संबोधन लैंगिक उत्तरदायी बजेटले नै गर्न सक्दछ । यसर्थ संधिय सरकार, स्थानिय तह, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको बजेट पनि लैंगिक उत्तरदायी हुनुपर्ने बहस शुरु गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ ।

अधिकांश स्थानिय निकायमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । अधिकार समता तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागी आम सञ्चार अभियन (मीरेष्ट) ले सार्वजनक गरेको अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार स्थानय निकायको बजेट मध्ये ११ प्रतिशत मात्र महिला तथा लक्षित समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवस्थामा रहेको छन् । सबै स्थानिय तहमा लैंगिक उत्तरदायि तथा समावेशी बजेट नीतिगत व्यवस्था सम्भावना र चुनौती विषयक कार्यक्रम गरी स्थानी सरकारहरु मार्फत रणनीतिक योजना निमार्ण गर्नु पर्ने आवश्यक्ता हरु बढदै गएको छ ।

नेपालले अन्तराष्ट्रिय तहमा महिला सवालमा मात्र सन्धि महा सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको नभएर आदीबासी जनजाती, दलीत, बालबालिका तथा आपांगता भएका व्यक्तिहरुका सन्र्दभमा पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको परिप्रेक्षमा शासकिय अनुगमनको कार्य औजारमा ती विषय समावेश गर्नु पर्ने तर्क डा. संग्राम सिंह लामाको छ । लैंगिक उत्तरदायि बजेटले मात्र नेपाली समाजको विविधतालाई समेटन नसक्ने भएकाले लैंगिकता संगै सामाजिक समाबेशी करणमा पनि जोड दिनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ ।

लैंगिक उत्तरदायि बजेटलाई स्थानिय स्तर सम्म लैजानको लागी संधिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट लैंगिक उत्तरदायि बजेट स्थानियकरण रणनिती २०७२ तर्जुमा ल्याईएको छ । यो रणनिति प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी मातहतका कार्यालय तथा स्थानिय निकायले बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यस रणनिति अनुरुप स्थानिय सरकार मार्फत कार्यन्वयनमा ल्याउदा बजेट तर्जुमाको समय देखि नै कार्यक्रमहरुको लैंगिक सम्बेदनशिलता मापन गरी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन आम जनतालाई लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणलीले खोजेका उपलब्धिहरुको प्रत्याभूत गर्ने छ ।

लैंगिक उत्तरदायि बजेटको ५ सूचकांक छन्, जसमध्ये महिलाको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने पहिलो सुचकांक हो । महिलाको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागिता दोस्रो सूचकांक हो । लाभको बांडफांडमा महिलाको हिस्सा तेस्रो सुचांक मा पर्छ । महिलाको रोजगारी र आय बृद्धिमा सहयोग पु¥याउने र महिलाको समग्रमा समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार र कार्यबोझमा कमि ल्याउने कुरा समेटिएको छ । यि सुचांक हासिल गर्न कार्यक्रम र बजेट विनयोजन गर्ने तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने रणनिति रहेको छ । जसअनुसार कुल बार्षिक बजेटलाई सूचकांकका आधारमा प्रत्यक्ष लाभको बजेट, अप्रत्यक्ष लाभको बजेट र तटस्थ बजेट गरी वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ ।

कुनै निश्चित अवधिका लागी आवश्यक पर्ने कुल बजेटको अनुमान, आयको आधारको खोजि, विभिन्न शीर्षकहरुमा विनियोजन र खर्च, खर्चको अभिलेख र लेखाजोखा लगायत सम्पुर्ण पक्षमा लैंगिक समानताको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर उदेश्यमूलक ढंगले योजना बद्ध रुपमा लैंगिक विश्लेषण सहित आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता र उपलब्धिको समानता मूलक वितरण र उपयोग हुने गरी बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई नै लैंगिक उत्तर दायि बजेट पद्धति भनिन्छ ।

सबै ठाउमा बसोबास गर्ने जात जाति, धर्म, उमेर समूह र क्षमताका महिलाको आवश्यक्ता र सरोकारलाई सम्बोधन गरी उपलब्धिमा समान उपभोगको अवस्था कसरी सृजना गर्न सकिन्छ भनी विश्लेषण गरिनु पर्दछ । यसरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विशेषत दुईवटा रणनिति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । क) सबैको लागी भनी तर्जुमा गरिने कार्यक्रम र बजेटले अनिवार्य रुपमा महिलाको समान हितको सुनिश्चितता हुनेगरी बजेट बनियोजन गर्नु पर्दछ । ख) महिला सशक्तीकरण कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । लैंगिक बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु निम्न अनुसार रहेको छ । कार्यक्रमहरु जुन क्षेत्र र समुदायमा लक्षित गरी सञ्चालन गरिने हो त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक अवस्था साथै सो क्षेत्रको लक्षित समुहहरुको महिलाहरुको अवस्थाबारे तथ्यांक हुन जरुरी छ ।

कार्यक्रमहरु सो क्ष्पोत्रको अवस्था र स्थिति अनुसार लक्षित समुहहरुका महिलाहरुका आवश्यक्ताको पहिचान गरी आवश्यक्ता पुरा हुने किसिमको कार्यक्रमहरु निक्र्योल गरी उनिहरुको आवश्यक्ता अनुसार प्राथमिकिकरण गर्नु पर्दछ । बजेट निक्योल गरेका र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न बजार परत लगायत मुल्य निर्कौल पुग्ने गरी बजेट बिनियोजन र खर्चको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा त्यबाट उपलब्ध हुने उपउपलब्धिको सुनिश्चितता गर्नु जरुरी छ । साथै कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट लक्षित समूहका महिलाहरुको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयमा सुनिश्चित हुनु जरुरी हुन्छ ।

सञ्चार माध्ययबाट लैंगिक समानता सम्बन्धि संदेशहरुको प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ । लैंगिक उत्तरदायि बजेट को मान्यता र उपलब्धिका बारेमा सञ्चार माध्यमबाट व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ । प्रचार प्रसारको क्रममा स्थानिय भाषा, सस्कृती र शैलि सापेक्ष सामग्री तयार गरी सम्प्रेषण गर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ । स्थानिय सरकार मार्फत सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण र लैंगिक उत्तरदायि बजेट सम्बन्धि सूचना र शैक्षिक सामग्री प्रसारण गर्न ज्ञान सिपको विकास गनूपर्ने देखिन्छ । जति पनि सञ्चार माध्ययमबाट सम्प्रेषण हुने सुचना र सेवा प्रदायक निकायहरुलाई लैंगिक उत्तरदायि बजेटका बारेमा जानकारी गराउन सघाउ पु¥याउने गरी संचार, समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

लैंगक उत्तरदायि बजेटको मान्यता, प्रयोग र उपलब्धि बारेमा शिक्षक शिक्षिका र शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न हरेक व्यक्ति सुसुचित हुनु पर्ने आवश्यक्ता बढदै गएको छ । लैंगिक उत्तरदायि बजेटका विषयमा समुदायसंग प्रत्यक्ष नजिक रहेको शिक्षा क्षेत्रको संलग्नता तथा विद्यालयमा लैंगिक उत्तरदायि बजेट सम्बन्धि बहस छलफल शुरु गर्नुका साथै यस विषयमा आधारभूत मान्यताको लागी स्थानिय सरकारमार्फत कार्यविधि बनाउने तथा शिक्षा मन्त्रालयमाफत पाठयक्रम विकास गरी विद्यालयमा लैंगिक बजेटको विषयमा अध्यापन गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

जसको कारण लैंगिक उत्तरदायि बजेटको विषयमा बजेट विनियोजन प्रक्रिया प्रयोग र नतिजा हासिल हुने देखिन्छ । जसमार्फत महिलाहरुलाई मूलभूत रुपमा विकासमा संलग्न गराउन व्यवहारिक ज्ञानको व्यवस्थापन र विकास गरी लक्षित समुह सम्म त्यस्तो ज्ञान स्थानान्तरण गर्दै स्थानियकरण हुने देखिन्छ । यस प्रकृया अवलम्बन गर्दा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक समुह, समुदायमा आधारित संघ सस्था, गैरसरकारी सस्था, सचेतना समुह र अन्य कार्यगत सञ्जाल, समिति वा समुहहरुलाई लैंगिक उत्तरदायि बजेटको बारेमा आधार जानकारी, सूचना र ज्ञान आदान प्रदान भई विकासका क्रियाकलापमा संलग्न हुन उत्प्रेरण मिल्ने देखिन्छ ।