बार्षिक योजना तथा वजेट तयारीका पाटाहरु

राजेश बन्जारा
संघीय सरकारको बजेट प्रतिनिधि सभामा जेठ १५ भित्रै पेश हुने तयारी हुँदैछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटको तयारी तिब्र रुपमा थालिसकेका छन् । बजेट तर्जुमाका क्रममा बजेटको पृष्ठभूमी, आधार, प्राथमिकता र तयारीका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने पाटाहरुलाई स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ बमोजिम स्पष्ट पार्ने प्रयास यस आलेख मार्फत गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी बिषयमा कानून बनाउने, वार्षिक वजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाऊँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र बिषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तयार गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरु, मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गरेका व्यवस्थाहरुलाई स्रोत साधनसँग तालमेल गरी प्राथमिकताका साथ स्रोतको विनियोजन गर्ने काम वार्षिक विकास योजनाले गर्दछ । गाउँपालिकारनगरपालिकाले वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नेपालको संविधानलाई मुल मन्त्रको रुपमा लिनु पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ का साथै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई मुख्य आधारको रुपमा लिनु पर्दछ । संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्डहरुलाई बाध्यकारी मानिन्छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना, स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत साधनको उपलव्धता सँगै विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरुलाई समेत आत्मासात गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल सरकारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु, संघ र प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरु आदि पनि विचारणीय पक्षहरु हुन् , लेखक पाँचाल नगरपालीकाको शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।