स्तरीय शिक्षामा स्थानीय तहको बढ्दो भूमिका

–केशव थापा

यस भूतलका अन्य प्राणी र मानव जातिलाई एकअर्काबाट छुट्टयाउने अनेकानेक चिजमध्ये शिक्षा पनि एक हो । व्यक्ति स्वयम्, उसको वरपरको परिवेश र विश्व नै परिवर्तन गराउन प्रेरित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली अस्त्र शिक्षा हो । सिर्जनशील सोच भएको र हरदम सिक्न उत्सुक व्यक्तिले आफ्नो दैनन्दिन अनुभवबाट नै निरन्तर शिक्षा ग्रहण गरिरहन्छ । कतिपय दूच्छर व्यक्तिले सोही परिवेश र वातावरणबाट पनि नकारात्मक शिक्षा ग्रहण गरी आफूलाई वर्वादीको गर्तमा धकेलेको पनि देख्न सकिन्छ । यस अर्थमा सिकाई निरपेक्ष परिघटना नभएर सापेक्ष परिघटना हो । शिक्षालाई विद्वानहरुले औपचारिक र अनौपचारिक समूहमा वर्गीकरण गरी व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

स्कूल÷कलेजको कक्षा कोठाभित्र बसेर निर्धारित पाठ्यक्रमको सीमाभित्र रही तोकिएको सीमा र परिधिभित्र रहेर शिक्षकको माध्यमबाट ग्रहण गरिने शिक्षा औपचारिक शिक्षा हो । अनौपचारिक शिक्षाले आत्मसाक्षात्कारको माध्यमबाट सम्बुद्धतातर्फ खिच्छ भने औपचारिक शिक्षाले सूचना तथा जानकारीको अथाह थुप्रो लगाई अहंकारतर्फ पनि डोहो¥याउने संभावना हुन्छ । जे नै भए पनि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै उपायबाट मानिसले आजीवन निरन्तर सिकी रहेको हुन्छ ।

असल शिक्षाले व्यक्तिमा नैतिक मूल्य, सकारात्मक सोच र दृष्टिकोण प्रदान गरी देश र समाजका लागि हरदम केही गरिरहने हुटहुटी लगाउँछ । यस किसिमको शिक्षाले दीक्षित व्यक्ति नै देशको असल नागरिक र मानवीयपूँजी बनी युगको पदचाप पछ्याउन सक्ने सफल व्यक्ति बन्दछन् । यस स्तम्भमा शिक्षाको वहुआयमिकता संबन्धमा नभएर नेपालको सन्दर्भमा औपचारिक शिक्षा अन्तर्गतको आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका संबन्धमा केही चर्चा गर्ने सानो जमर्काे गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार ऐन, २०७४कोे स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकारसँग संबन्धित दफा ११ को खण्ड (ज) अन्तर्गत २३ वटा बुँदाहरुमा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासँग संबन्धित काम, कर्तव्य र अधिकारहरु सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन् । उक्त ऐनले सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनको अधिकार पनि स्थनीय तहलाई दिएको छ । गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरुको संपत्तिको व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धि,आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाई उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन तथा सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमनको जिम्मा पनि स्थानीय तहमा नै रहेको छ ।

यस प्रकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मर्मानुरुप आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र समयसापेक्ष तुल्याउनको निमित्त ती तहको शिक्षाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा रहेको छ । हिजोसम्म स्थानीय निकायको पदाधिकारीको हैसियतले मात्र काम गरेका वा सोही अनुरुप भए÷गरेको देखी सोही मात्र देखे जानेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको हैसियतले काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहले मानवीयपूँजी निर्माणसँग संबन्धित यस विषयलाई अपेक्षित मात्रामा अझै पनि महत्व दिएको पाँइदैन । भौतिक पूर्वाधारमा जति जोड र तिव्रता छ त्यति जोड र तिव्रता त्योभन्दा कैयन गुणा बढी महत्वको शिक्षाको क्षेत्रमा पटक्कै छैन ।

वर्तमान अवस्थामा आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको स्तरीयता संबन्धमा पूर्णजिम्मेवार निकाय भनेको स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहको सफलता तथा विफलताका अनेक सूचकांकहरुमध्ये शिक्षाको स्तरीयता पनि महत्वपूर्ण सूचकांक हो । स्तरीयता आकस्मिक उपलब्धी नभएर प्रभावकारी तथा नियमित नियमन एवं सुपरिवेक्षणको परिणाम हो । तसर्थ, स्तरीय शिक्षा नै समृद्धिको आधारभूत तत्व भएको मानी स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा विशेष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि स्थानीय तह मातहत प्रभावकारी र कामकाजी शैक्षिक विभाग÷फाँट गठन गरी सोमार्फत आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनु मनासिव हुन्छ । विद्यालयको व्यवस्थापक वा नेता जे भने पनि त्यो प्रधानाध्यापक नै हो । तसर्थ, स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका प्र.अ.ज्यूहरुलाई शैक्षिक विकास सम्बन्धी प्रभावकारी तालिम प्रदान गरी उनीहरुको नेतृत्व क्षमताको वृद्धि गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

प्रधानाध्यापकलाई वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्न लगाई सोको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी सोही आधारमा दण्ड–पुरस्कार प्रणालीको विकास गर्न सक्नुपर्छ । आवश्यकता परे स्थानीय तहले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसँग व्यवस्थापन सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । निश्चित मापदण्ड र समयसीमाको आधारमा प्रधानाध्यापक लगायत शिक्षकगणलाई लामो समय एउटै विद्यालयमा कार्यरत नराखी नियमित सरुवाको व्यवस्था गर्दा संबन्धितको कार्यदक्षता बढी स्तरीयताको सुनिश्चितता हुन पुग्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण समितिमा सहमतिमा दलीय भागबन्डा लगाउने विगतको गलत परम्परालाई पूर्णरुपले निरुत्साहित गरी निश्चिित कार्ययोजना र कार्यक्रमसहित प्रतिष्पर्धा अर्थात निर्वाचनको माध्यमबाट व्यावसायिक व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । विद्यार्थीहरुको सिकाइको स्तर मापन र सार्वजनिकीकरणका लागि विभिन्न शीर्षकमा नियमित तवरमा अन्तर्विद्यालय प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको आयोजना र उत्कृष्टलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई नियमित प्रक्रियाको रुपमा स्थापित गर्दा स्तरीयता क्रमशः बढ्दै जान्छ । विशेषज्ञ जनशक्तिको सहयोगमा सुस्पष्ट सूचकांकसहित नियमन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका तयार पारी सोही अनुरुप स्थलगत निरीक्षणको अतिरिक्त सूचना–प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी गैरस्थलगत निरीक्षण प्रणालीलाई पनि प्रयोगमा ल्याउँदा यस कार्य समय वचत र लागत प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

विद्यालयहरुलाई अनिवार्यरुपमा शिक्षक–विद्यार्थीको सहभागितामा विज्ञान प्रदर्शनी, कला, संस्कृति संबन्धी प्रदर्शनी र प्रस्तुतीलाई अनिवार्य तुल्याउन सक्दा विद्यार्थीहरुमा सिर्जनशील क्षमतामा अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयमा सापेक्षिकरुपले कमजोर हुने र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरु नेपालीभाषामा निक्कै नै कमजोर हुने तथ्यलाई पनि संबन्धितले हेक्का राख्नै पर्छ । विद्यार्थीहरुलाई वृक्षारोपण, टोल समाजको सरसफाइ, जात्रा पर्वमा सहभागी गराउन सक्दा उनीहरुको ज्ञानको क्षितिज अझ फराकिलो हुन पुगी स्वप्रेरणाको भावना नजानिदो ढङ्गले बढ्न पुग्छ । अर्धवार्षिकरुपमा अनिवार्यरुपमा कार्यक्षेत्र भित्रका विद्यालयका विद्यार्थी र नगरप्रमुख÷ उपप्रमुखसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार र अन्तक्र्रियाको व्यवस्था मिलाउन सक्दा विद्यालयको संबन्धमा विद्यार्थीहरुकै मुखबाट सही जानकारी पाउँन सकिन्छ भने विद्यार्थीहरुमा अभिव्यक्ती कौशल बढी साहसिकताको गुणको विकास हुन सक्छ । त्यति मात्र नभएर उनीहरु अन्य विकास निर्माण कार्यका परीक्षक पनि बन्न सक्छन् । निश्चित मापदण्ड र आधारसहितको पृष्ठपोषण फाराम तयार गरी अर्धवार्षिक रुपमा स्थानीय अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुबाट पृष्ठपोषणप्राप्त गरी संबन्धितलाई जानकारी दिदा विद्यमान कमीकमजोरीमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने तथ्यमा विश्वास गर्न सकिन्छ । स्थानीय छापा, श्रव्य–दृश्य, अनलाइन समाचार प्रकाशन गृहलाई शैक्षिक समाचारलाई विशेष महत्वका साथ प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्दै वर्षभरिमा उत्कृष्ट र अधिक समाचार दिने÷छाप्ने सम्पादकलाई पुरस्कृत गर्नु बढी नै फलदायी हुन्छ । प्रत्येक विद्यालयलाई अभिभावक सम्मेलन तथा विद्यालयको वार्षिकोत्सवका अतिरिक्त उपयुक्त समयमा अधिकाधिक स्थानीयको सहभागितामा सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम राखी त्यसबाट आवश्यक पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सोही अनुसार सुधारको पहल गर्न प्रेरित गर्दा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि हुन पुग्छ ।

स्थानीय तहको सहजीकरण र कार्यक्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुको सहकार्यमा कम्तिमा पनि वर्षको एउटा शैक्षिक जर्नल प्रकाशनको कार्य अघि बढाउँदा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान भई संबन्धितमा अनुसन्धानात्मक क्षमता बढ्न पुग्छ । उत्कृष्ट विद्यालयलाई सार्वजनिक समारोहका बीच पुरस्कृत, सम्मान गर्ने परिपाटीको शुरुवात गर्दा संबन्धितहरुमा राम्रो गर्ने भावना बढ्न पुगी शनैःशनै गुणस्तरीयता बढ्न पुग्छ । स्थानीय तहले शिक्षा र यसको समसामयिक गुणस्तरीयतामा थोरैमात्र पनि निष्पक्षतवरले प्रणालीमा आधारित भएर संस्थागत थालनी गर्ने हो भने शिक्षा समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । प्रारम्भमा यो कार्य कठिन प्रतीत भए पनि कालान्तरमा यी स्वभाविक हुन पुगी स्तरीयता सहज हुनपुग्छ ।

(पनौती–८मल्पी निवासी श्री थापा अरुणिमा कलेज कुमारीगाल एवं गी्रनविच कलेज पेप्सीकोलाका अर्थशास्त्रका अध्यापक तथा काभ्रे सेवा समाजका वर्तमान अध्यक्ष हुन ।)