कृषिमा अनुदान थप गर्न जरुरी छ

(रेनुका कार्की, त्रीयुगा(६, उदयपुर नेपाल)

“कृषिमा अनुदान दिने कि नदिने ? यदि दिएपछि कति दिने ?“ भन्ने कुरा बारम्बार बहसमा आइरहनु कुनै नौलो विषय पक्कै होईन । विशेषत नेपालमा मात्र नभै संसारका कयौं देशमा कृषि उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने तत्वहरु गुणस्तरीय बीउ, मल, सिंचाइ, आधुनिक यन्त्र र उपकरण, आयात तथा निर्यातमा अनुदान दिने प्रणाली रहिआएको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपालमा मल तथा बीउमा तराईमा २५५ देखि पहाडमा ५०५ अनुदान दिइने गरिन्छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत जहाँबाट हामी सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयात गर्छौं त्यहाँ ७०५ भन्दा माथी पनि अनुदान दिइन्छ। अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार संगठन (ध्त्इ) संग नेपालले ५ ओटा कृषि संबंधी सम्झौता गरेको छ जसमा अति कम विकसित मुलुकले कृषि उत्पादन तत्वहरुमा ५२५ सम्म अनुदान दिनसक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तथापि नेपालमा उचित अनुदान दिन सकिरहेको अवस्था छैन र भारतमा थुप्रो अनुदान, किसानको लगानीले ठूलो क्षेत्रफलमा कम खर्चमा प्रशस्त उत्पादन लिइरहेका छन ।

अधिकांश नेपाली किसानहरु मध्यम वर्गदेखी गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । गुणस्तरीय बिउ, मलजल, सिंचाइ, आधुनिक यन्त्र र उपकरण, बाली संरक्षण, रोग किराको उपयुक्त रोकथाम बेहोर्नसक्ने हैसियत कमै किसानको छ। जसको कारण किसानले न्युनतम जमिन प्रयोग गरेर वा जमीन भाडा लिइ कम गुणस्तर भएका वस्तुहरुबाट उत्पादन लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। किसानको लगानी मात्र नभै सरकारले प्रदान गरेको अनुदान पनि कम रहेको छ। कति स्थानमा त ठुला, टाठांबांठा, पहुँच भएका किसानले मात्र अनुदानको फाइदा उठाइरहेका छन र मध्यम र साना किसानले अनुदान के हो ? भन्ने सम्म अनुभव गर्न पाएका छैनन्। एक दुइजनाले फाइदा खोज्दा कतिपय ठाउँमा अनुदानबाट आएका सामाग्रीहरु व्यापारिको हातमा पुगेका छन र व्यापारीले थुप्रो दाममा निरीह किसानलाई मनग्य नाफा लिएर बेच्ने गरेका छन। हामीले अनुदान थपिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहदां उपलब्ध अनुदान पनि वास्तविक किसानले नपाउनु हाम्रो प्रसार प्रणालीको एक लज्जास्पद हार हो ।

यदि अनुदान थप गरि पारदर्शी तरिकाले अनुदानित कार्यक्रम र वस्तुहरुको वितरण हुने हो भने थुप्रै सम्भावनाका लहरहरु देख्न सकिनेछ, शृजना गर्न सकिनेछ। थप अनुदानको व्यवस्था भएमा किसानहरु थप जग्गा भाडामा लिइ वा प्रयोगमा ल्याई गुणस्तरीय बिउ, मल, आधुनिक उपकरण, सिंचाइको व्यवस्था गरि जमिनको उर्वराशक्ती बढाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायत अन्य बालिहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्नेछन्। सरकारी अनुदान, किसानको लगानी र मेहनत, अनुसन्धानकर्ताको क्षेत्रबाट सहि जात पहिचान र परिक्षण हुन सकेमा कृषि उत्पादनमा रहेको हालको परनिर्भरता अन्त्य गरि निकट भविष्यमै आत्मनिर्भर भै निर्यात गर्न सकिन्छ। प्राङ्गारीक मल, कम्पोस्ट मल, जैविक मलमा सरकारी तवरबाट थप सहायता प्राप्त गर्न सके जमिनको उर्वराशक्ती निरन्तर वृद्धि भइ उत्पादन र उत्पादक क्षमतामा पनि प्रगति हुने देखिन्छ। अधिकांश हिमाली र कयौं पहाडी जिल्लाहरु खाद्य असुरक्षाको घेरामा रहेका छन। अनुदानमा केन्द्रीकृत भइ सरकारी र अन्य गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषि सामाग्री उपलब्ध गराएमा हाल रहेको खाद्य असुरक्षा हटाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल र अन्य नगदेबालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका किसानले उपयुक्त मुल्य नपाएर वा बिक्रि नभएर आफुले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै डोजर लगाएर नष्ट गरेको भन्ने खालका समाचार सुन्न र पढ्न पाइरहेका छौं। यो समस्या हो बजारको। नेपाली कृषि क्षेत्रमा भारतको भन्दा कम अनुदान दिइन्छ र नेपाली उत्पादनको प्रतिकेजी लागत भारतीय उत्पादन भन्दा बढी हुन आउँछ। नेपालकोभन्दा कम लागतमा उत्पादित भारतीय खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीहरु नेपाल भारतको खुला सिमाबाट बिनाकुनै रोकतोक, बिनापरिक्षण नेपाल भित्रीरहेका छन्। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा अर्थ संचय नितान्त आवश्यक मानिने हुँदा हामी आफ्नो देशको उत्पादन छाडेर सस्तो भारतीय खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल खरिद्न बाध्य छौं। यदि अनुदान बढाई त्यसको सहि र पारदर्शी तरिकाले वितरण गरि प्रतिकेजी लागत कम गराएमा बजार र मुल्यको अभावले नेपाली तरकारी डोजरको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आउनेछैन। साथै अनुदान थप गरिंदा अन्य उत्पादन र थप जमिन प्रयोगमा किसानलाई हौसला प्रदान हुनेछ। बजार, किसान र आम उपभोक्ताको माग के हो ? भन्ने कुराको मध्यनजर गर्दै कृषि क्षेत्रमा थप अनुदानको प्रबन्ध मिलाएमा छिट्टैनै नेपाल खाद्य सम्प्रभु राष्ट्र बन्नेछ । खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता हासिल गरेर निर्यातका विकल्पहरु अवस्य खुल्नेछन ।