शिक्षालाई मौलिक हक र अधिकारको रुपमा स्विकारेकोे छ

भेषवहादुर दनुवार

नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक र अधिकारको रुपमा स्विकार गरीएको छ । नेपालको संविधानले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको रहेको छ । यहि तहगत रुपमा राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले नेपालको संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हक, धारा ४० मा सामाजिक रुपमा चलन चल्तिको भाषामा प्रयोग गरिने दलितको हक समेत मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागी शिक्षामा सबैको पहुच, जिवन उपयोगि र गुण स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था भए अनुसार संघिय संसद समक्ष अनिवार्य तथा निशुल्क बिधेएक २०७५ निमार्ण भएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि भूगोलमा शिक्षा लिने व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी हरेक नागरीकको अधिकारकारको लागी शिक्षामा सहज पहुच, जिवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सबैधानिक व्यवस्था अनुसार मौलिक हक सम्बन्धि नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गर्न पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने, शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने, छात्रबृत्ति वा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ उपचार लगायतका व्यवस्था पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ मा उल्लेख गरीएको छ ।

शैक्षिक सुधारका लागी नितिगत व्यवस्था व्यापक रुपमा राष्ट्रिय रुपमा २० वर्षमा अत्यधिक रुपान्तरण गर्ने खालको नितिहरु रहेको छ । नितिगत व्यवस्था अनुसार शिक्षामा लगानी पनि उक्तिकै छ । शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार विद्यार्थि, अभिभावक आफै सामुदायिक विद्यालय प्रतिको शिक्षामा शंका गर्छन । हरेक कर्मचारी तथा निजि क्षेत्रमा रोजगारी तथा व्यवसाय गर्ने नागरिकका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरीएको भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । यदि भेटिहालिएमा उक्त अभिभावको बालबालिका बैकल्पिक अर्को विद्यालय नभएको कारण भेटाउन सकिन्छ । तर पछिल्लो समयमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको बालबालिका अनिवार्य रुपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने अन्यथा सरकारी सेवा सुविद्याबाट बञ्चित गर्ने भन्ने कारणले पनि केहि हद सम्म सुधार भएको पाईनछ ।

सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा आम नागरीकको शिक्षामा चासो कम हुनुमा समग्र सामुदायिक सरकारी विद्यालय सेवा क्षेत्रको अभिभावलाई विश्वास लिन नसक्नु प्रमुख कारण हुन जान्छ । सामुदायिक सरकारी विद्यालमा अध्यापन गराउने शिक्षकको शिक्षामा अध्यापन गराउने लगाव पनि अधिकांशको अत्यन्तै सुधार गर्ने पर्ने आवश्यक छ । अझ शिक्षामा रोजगारी गरी रोजगारीलाई उमेर हदबन्दि सम्म काम गर्ने कारण पनि शिक्षामा सामुदायिक सरकारी विद्यालयको विश्वासमा कमि हुदै गईरहेको छ ।

शिक्षामा सुधारगर्न शिक्षक अभिभावक विचको अन्तरक्रिया भएकै पाईदैन र यदि अन्तरक्रिया भएको रहेछ भने पनि लिखित दस्तावेज राख्ने परिपाटि देखिदैन । विद्यालयमा हुने बैठक तथा छलफल कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक, सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको बाल क्लबलाई समाबेश गराउने कुरा अनावश्यक ठान्ने परम्परा अलि बाक्लो नै रहेको पाईन्छ । सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक नितिगत रुपमा तोकिएको संख्यामा बस्ने उल्लेख गरीएको भएतापनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मन्दिरको मुर्तिमा केहि फरक रहेको पाईदैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको बैठक अवस्था हेर्ने हो भने हरेक व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीले व्यवस्थापन समितिमा बस्नुको औचित्य माथि प्रमाणित गर्ने स्थान नै देखिदैन ।

शिक्षक अभिभावक संघको बैठक छलफल र सुझावको दस्तावेजको अवस्था हेर्ने हो भने यो शिक्षक अभिभावक समिति गठनको लागी गठन मात्र गरीएको पाईन्छ । शिक्षक अभिभावकको सल्लाह सुझाव तथा बैठक भएको पाईदैन । विद्यालयको सुधार सहित गुणस्तरीय शिक्षाको लागी शिक्षक अभिभावक समिति गठन बास्तवमै औचित्य नभएको अथवा समितिमा बस्ने पदाधिकारीको औचित्य नभएको कसैले ठम्माउन सकिदैन । अझ कतिपय विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न समेत बखेडा सृजना भएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकिरहेको पाईदैन । अनि हामि गुणस्तरीय शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाको ढोल फुकरीरहेका त छैनौ ।

सायद सबैको बुझाई हुनु पर्छ र शिक्षाको निति पनि हो । हरेक साप्ताहिक ?पमा अतिरिक्त कृयाकलापको लागी छ्ट्यार्ईएको दिन हो । उक्त दिन साप्ताहिक विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त कृयाकलाप हुनु पर्ने तर विडम्बना विद्यार्थिहरु शुक्रवार आधि छुट्टि पाएर रमाएर घर गएको पाउछौं । अनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा अतिरिक्त कृयाकलाप नै हुदैन भन्ने हामि अभिभावक बाट गुणस्तरीय शिक्षा परिवर्तन हामिबाटै हामि आसा गरीरहेका छौं ।

सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा सरसफाईको अवस्था हेर्न हो भने । हरेक भित्तामा पठन योग्य ?पमा केरिएका देखि भुईमा कागजका टुक्र सहित तयारी खानेकुराको प्याकेटको टुक्रा छरपष्ट नै भएको पाईन्छ । उचित व्यवस्थापनको लागी विद्यार्थिलाई नसिकाएको कारण खेलकुद चौर तिर पनि बग्रेल्ति कागजका टुक्रा तथा खानेकुराका प्याकेट छरपष्ट रहेर विद्यालयको सौन्र्दयता नै विगारिएको पाईन्छ । सफा हराभरा विद्यालय हाता नभएको कारण र सफा हराभरा विद्यालय हाता बनाउन नसकेको कसैले चित्त दुखाउदैन उल्टै फोहर, अव्यवस्थित र कुरुप भनिरहेका छौ । अनि गुण स्तरीय शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाको नारा लगाई रहेका छौं ।

विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाकोलागी पुस्तकालय, पुस्तकालय र विद्यार्थि सम्बन्ध भनिएको छ नै हुन्छ पनि तर विद्यालयमा रहेको पुस्तकालय कसका लागी विद्यार्थि, शिक्षक, अभिभावक कसैलाई थाहा हुदैन । विद्यालयमा भएको पुस्तकालय प्रयोग किन अभिभावकह?को पनि खोजिको र चासोको विषय पर्दैन । अनि शिक्षक वर्ग बाट पनि पुस्तकालय प्रयोगको लागी बातावरण प्रेरण र अभ्यस्त गराउन सकिरहेको पाईदैन । अझ विद्यालय पुस्तकालय कुनो स्थापनाको लागी उत्तिकै रुपमा आर्थिक लगानी भएको पाईन्छ । उक्त लगानी अनुसार न विद्यार्थिले पुस्तक पठन पाएका छन न पाउछन् । कति पय विदालयमा पुस्तकालय कुनामा किनिएको पुस्तक प्रयोग, आवश्यक्ता र औचित्य र संरक्षण विषयमा ज्ञान अभावको कारण विद्यालयमा पुस्तकालयको लागी लगानी गरीएको खर्च बालबालिकाले आफ्नो झोलामा राखेर घर पु¥याउदा समेत कसरी, किन कहाबाट, कसको, सामग्री ल्याएको नभनिनाले बालबालिकाले सिक्ने सिकाईमा प्रश्न चिन्ह देखिन्छ ।

सामुदायिक सरकारी बिद्यालयमा खाने पानी तथा शौचालयको अवस्था उपलब्धता भएतापनि सरसफाईको कमिका कारण अव्यवस्थित रहेको पाईन्छ । शौचालय सफा गर्नु पर्छ भन्ने अभ्यास नभएको कारण पनि हुन सक्छ शिक्षक र बिद्यार्थिले प्रयोग गर्ने शौचालयको समेत बर्ग बिभाजन भएको पाईन्छ । पानीका धाराको टुटि बिग्रेको, पानी ट्यांकि फुटेको तथा शौचालयमा कागज ढुंगा ले भरिएको कारण श्रोत सामग्रीको संरक्षण नभएको समेत देख्न सकिन्छ सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा । यसर्थ पनि शिक्षामा गुण स्तरीयता आउछ भन्नेमा अभिभावकह? विस्वस्त रहेको पाईदैन ।

अझ विकाराल समस्या सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा छात्राह?को लागी स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था नहुदा छात्राह?को नियमित पढाईमा समस्या रहेको पाईन्छ । मासिक छात्राह?को चार पांच दिन अध्ययन छुट्दा समेत अभिभावक तथा शिक्षकले चासो नदिएको कारण छात्राको गुणस्तरीयता शिक्षामा प्रश्न उठेको पाईन्छ । कतिपय स्थानिय तहको शिक्षा शाखा मार्फत स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराए पनि अधिकांश स्थानिय सरकार मार्फत छात्रालाई निरन्तर शिक्षा पाउने र बञ्चिन नहोस भन्नको लागी स्यानेटरी प्याड उपलब्ध नगराउदा प्रश्न चिन्ह खडा भएको महसुस कमैले गरेको पाईन्छ । स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराइएको विद्यालयमा पनि व्यवस्थापनको लागी ईन्सिनेटर नहुदा बातावरणीय ?पमा अव्यवस्थित को कारण छात्राहरुमा अध्यापनमा समस्या सृजना भएको प्रति कोहि अभिभावक को चासो नहुदा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रति सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण निमार्ण भएको पाईन्छ ।

हरेक स्थानमा गुनासा हुन्छन गुनासो निराकरण गर्नकोलागी गुनासो सुनुवाई गर्ने व्यवस्थापनको लागी केहि व्यवस्था पन क्षेत्र निमार्ण गरीएको हुन्छ । विद्यालयह?मा गुनासो (सुझाव पेटिका) टास गर्ने र उक्त गुनासो पेटिकामा गुनासो राख्नु पर्छ । गुनोसो पेटिका खोल्नु पर्छ । आएका गुनासो उपर सुनुवाई गरिनु पर्छ भन्ने हो तर गुनासो पेटिका बिद्यालका बालबालिका मैत्रि स्थानमा हुदैन जसको कारण कुनैपनि बाल बालिकाले गुनासो गरेको पनि पाईदैन र त्यहि आधारमा गुनासो पेटिका पनि शिक्षकहरुको कोठामा अथवा नजिकै शिक्षकको अफिस नजिक राखिन्छ जसको कारण कहिल्यै गुनासो पेटिका खोल्ने संयन्त्र नै निमार्ण गरीएको हुदैन । गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्र नै नभए पछि किन खोल्नु प¥यो गुनासो पेटिका । किन सुन्नु परो बालबालिकाको गुनासो । अनि बालबालिकाको गुनासो किन सुनुवाई गर्नु परो ।

हरेक सार्बजनिक निकायको आय व्यव विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने व्यवस्था नितिगत ?पमानै छ । यो नितिगत ब्यवस्था हेर्ने हो भने उत्कृष्ट विद्यालय बाहेक कसैले पनि गरेको नै पाईदैन अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय शिक्षा । हरेक वर्ष गुणस्तरीय शिक्षाको लागी छात्रबृती उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । उपलब्ध गराइएको छात्रबृती व्यक्ति, बर्ग, समुदाय निश्चित छ तर पनि छात्र बृती कसलाई कसरी बितरण गर्ने भन्ने विषयमा दस्तावेज हेर्ने हो भने शिक्षकह?को बैठक मार्फत निर्णय गरी बितरण गराएको पाईन्छ । छात्रबृती बितरण प्रकृयामा बिद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, बालक्लव तथा जनप्रतिनिधि समेतलाई जानकारी हुदैन । छात्रबृती वितरणको लागी जनप्रतिनिधिलाई छात्रबृती वितरण समयमा साक्षिको लागी अतिथि गणमा राखेर बितरण गर्ने परिपाटिबाट पनि गुणस्तरीय शिक्षा नितिको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक सरकारी विद्यालय सुधार गर्न र गुणस्तरीय अनिवार्य शिक्षा हुन निति पर्याप्त पक्कै पनि हैन हो । यदि नितिले हुने थियो भने तिस वर्ष अगाडी देखि निशुल्क शिक्षा शुरुभएकै हो । शिक्षा निःशुल्क गरेकै कारण गुणस्तरीय कसरी भयो । यदि गुण स्तरीय हुने थियो भने तिस बर्षको परिमाण अहिले नेपालको अर्थ तन्त्रको सुचक ७…… मात्र किन भईरहेको छ । शिक्षा गुण स्तरीय बनाउन लगावको आवश्यक्ता छ हुनु पर्छ अभिभावक, शिक्षक र हरेक बालबालिकामा ।