स्थानिय निकायको वेभसाईटमा सुचनाको अपडेट छैन

भेष वहादुर दनुवार

कुनै पनि सरकारी निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय राज्यको कानुन संग सम्बन्धित रहेर काम गरीरहेको हुन्छ । कानुन संग सम्बध रहेर काम गर्ने क्रममा लोकतान्त्रीक पद्धती अनुरुप खुला र पारदर्शि बनाउने साथै नागरिक प्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सुचना आम नागरीक समक्ष सहज र सरल पहुच बनाई नागरीकको हितमा प्रतिकुल असर पार्ने सम्बेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न नागरीकको सूसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था वाञ्छिनीय भएको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ अनुसार जारी तथा कार्यान्वयन गरीएको छ ।

प्रविधि र समय अनुसार सुचनाको हक को लागी धेरै नै बदलीदो परिवेश भईसकेको छ । पछिल्लो १५ बर्षको समयमा नेपालको भुअवस्था अनुसार राज्यको नागरीकलाई सुचनाको पहुच विस्तारमा नेपालले फड्को मारीरहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा सञ्चार र प्रविधिको विकास सहित खुल्ला सरकार रणनीको अवधारणा अनुसार व्यापक परिवर्तन भईरहेको छ । यहि परिवर्तनको माहोल संगै सुचनाको हक र अधिकारबाट आम नागरीक बञ्चित नहोस भन्नका लागी हरेक स्थानिय सरकार प्रविधि मैत्रि नागरीकको लागी सुचनाको पहुचबाट कोहि बञ्चित नहोस भन्ने रुपमा आगाडी बढिरहेको छ । यसरी अगाडी बढने क्रममा भुगोल, प्रविधि, श्रोतका आधारमा उपयोगीता बढदो छ । पछिल्लो समयमा काभ्रेको सुचनाको पहुच र नागरीक अवस्था हेर्ने हो भने सबैजसो स्थानिय निकाय मार्फत बेभ साईट निमार्ण गरेको देखिन्छ । भुगोल र पहुचको आधारमा निमार्ण गरीएको बेभ साईट निमार्ण संगै नागरिक मैत्रि निमार्णको लागी स्थानिय सरकारको गतिविधि, उपलब्धि तथा सरकारको हरेक सुचना सबै स्थानिय सरकार मार्फत वेभसाईटमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएमा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । कुनै कुनै स्थानिय निकायमा वेभ साईटको निमार्ण र अवस्थाको आधारमा खासै प्रयोग, उपयोग र सुचनाको नियमित अपडेट नभएको देखिन्छ । यर्सथ हरेक स्थानिय सरकार मार्फत आफ्नो वेभ साईटमा स्थानिय सरकारको सुचना पर्याप्त उपलब्ध गराउन सकेमा अझ प्रभावकारी नै हुने देखिन्छ ।
सुचनाको पहुच बाट बञ्चित नहोस भन्नको लागी हरेक स्थानिय सरकार मार्फत प्रबक्ता तोकिएका छन् । प्रवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार नितिगत रुपमा स्थानिय सरकारको हरेक सुचना जो कोहिले मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउने माध्यम पनि हो । अधिकांश प्रवक्ताहरुको सुचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था अनुसार हेर्ने हो भने प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । एकाध स्थानिय निकायमा प्रबक्ता भएता पनि प्रबक्तालाई स्थानिय सरकारको गतिविधि र जानकारी तथा सूचना नहुनु यो एउटा विडम्बना बन्न सक्छ । यसरी प्रबक्ताको आफ्नो अधिकार प्रभावकारी बनाउन नसक्नुमा स्थायि सरकारको जिम्मेवार निकाय विचको परस्पर सम्बन्ध नहुनु वा आफ्नो अधिकारको समुचित प्रयोग गर्न नसक्नु पनि प्रबक्ताको कमजोरी हुन सक्छ । तसर्थ काभ्रेमा रहेको एकाध स्थानिय सरकारको प्रबक्ता र स्थानिय सरकार विचको सम्बन्ध सुधार गर्रे र जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मेवारीमा आफु सचेत र पुर्णरुपमा काम गर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा काभ्रेको १३ वटा स्थानिय निकाय मध्ये ६ वटा स्थानिय निकाय मार्फत मोवाई एप्लिकेसन पनि सुचनाको आधार बनाएर स्थानिय सरकार लागेको पाईन्छ । मोवाई एप्लिकेशन निमार्ण र सञ्चालन गर्ने स्थानिय निकायको जानकारी लिन एण्ड्रोईड मोवाईलको प्ले स्टोर मा गई सम्बन्धित स्थानिय निकायको नाम लेखि खोजेर आफ्नो मोवाईलमा राख्न सकिन्छ र आवश्यक्ताको आधारमा सुचना जानकारी, सुझाव, गुनासो सहित नागरिकको लागी चाहिने जानकारी लिन सकिने व्यवस्था रहेको । काभ्रेको भुगोलमा हेर्ने हो भने मण्डन देउपुर नगरपालिकाको मोवाईल एप्लिकेशन छैन र गाउपालिकामा एक मात्र मोवाईल एप्लिकेसन बनाउने गाउँपालिकामा रोशी गाउपालिका मात्र रहेको देखिन्छ । समग्रमा वेभ साईटमा राखिएको सुचना मोवाईल एप्लिकेनमा पनि सहजै हेर्न सकिन्छ । हरेक सुचना वेभ साईटको अपडेटका आधारमा मोवाईल एप्लिकेशनमा हेर्न सकन्छि ।

मोवाईल एप्लिकेसन हरेक स्थानिय तहको नागरिकले आफ्नो स्थानिय सरकारको गतिविधि जानकारी थाहा पाउने सहज र प्रविधि मैत्रि विकल्प हो । कति पय अवस्थामा वेभ साईटमा पहुच नहुने स्थानिय तहका नागरिकको लागी स्थानिय सरकारको सुचना, जानकारी लिनको लागी भरपर्दो माध्ययमा पनि रहेको देखिन्छ । सुचना र प्रविधि अनि नागरिकको पहुचको आधारमा मोवाई एप्लिकेशन बास्तवमै ग्रामिण भुगोलमा प्रभावकारी नै देखिन्छ । जिज्ञासा र गुनासो गर्न पनि मोवाईल एप्लिकेशनको प्रभावकारी ता बढदो देखिन्छ ।
पछिल्लो समय स्थानिय सरकार सुचना मैत्रि बनाउने अभियानमा लागी रहदा स्थानिय सरकार मार्फत प्रेस संयोजकको रुपमा पनि राखिएको पाईन्छ । अधिकांश प्रेस संयोजक सञ्चार गृह संग आवद्ध रहेका हुने र स्थानिय सरकारको गतिविधि सञ्चार गृह सम्म ल्याई नागरिकलाई सुचनाको पहुचमा पु¥याउन सक्रिय नै देखिन्छन । अझ प्रेस संयोजकले स्थानिय सरकाकाको सुचना अधिकारी प्रवक्ता मार्फत आउने सुचना सहित स्थानिय सरकारको विषयगत जानकारी उपलब्ध गाराउने सम्बाहक बन्न सकेमा प्रभावकारी देखिन्छ ।

यसरी सम्बहाक बनिरहदा स्थानिय सरकारको सुचना, गतिविधि, जानकारी, सल्लाह सुझाव, र गुनासो सम्बोधन गर्न समन्वयकारी भूमिका प्रेस सल्लाहकार मार्फत हुन सकेमा प्रभावकारी नै हुने देखिन्छ । हरेक प्रेस संयोजकले स्थानिय सरकारको सुचना केन्द्रको रुपमा प्रस्तुत भई जिल्लामा सक्रिय रुपमा रहेका हरेक सञ्चार कर्मिलाई सुचना नेटवर्कको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा सञ्चारकर्मि विचको सम्बन्ध नागरीकको सुचनाको पहुच अनि सञ्चारकर्मि विचको एक आपसको बुझाई पक्कै पनि एक आपसमा सुमधुर हुने देखिन्छ । अहिलेको अभ्यासमा हेर्ने हो भने प्रेस संयोजक, स्थानिय सरकार, र सञ्चार कर्मिको परस्परको आधारमा पनि प्रस्तुती भएर दोहोरी जस्तो कहि कतै भेटिएको देखिन्छ । यसको अर्थ आम नागरिकको बुझाई प्रेस संयोजक र आम नागरिक विचको सुचना सकारात्मक, सुधारात्मक, तथा एक आपसको बुझाईमा एकरुपमा नभई नागरिकक भ्रममा पर्नु भनेको सुचनाको सहज पहुच नभएको प्रष्ट भएको पाउन सकिन्छ र भ्रमको खेतिमा नागरीक रुमलिएको देख्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा अत्यन्त सहज पहुचको माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएको छ । अधिकाशं स्थानिय सरकारको आधिकारी फेसबुक आई.डि. तथा फेस बुक पेज रहेको देखिन्छ । आधिकारीक फेस बुक आई.डि. र फेस बुक पेज वेभ साईटको आधारमा हेर्दा अधिकांश नियमिति रुपमा अपडेट रहेको देखिन्छ । कुनै कुनै स्थानिय निकायको सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने आधिकारीक भन्दा पनि अनधिकृत रुपमा सञ्चालनमा भएको सामाजिक सञ्जालहरु अव्यवस्थित देखिन्छ । स्थानिय सरकारसंग जोडिएर अनधिकृत रुपमा सञ्चालन गरिएको सामाजिक सञ्जाल तत्काल स्थानिय सरकार मार्फत नियमन तथा नियन्त्रणमा लिईनु पर्ने देखिन्छ । यसरी अनधिकृत रुपमा चलाइएको सामाजिक सञ्जालको कारण पनि नागरीक भ्रममा पर्ने गरेको देखिन्छ । अनधिकृत रुपमा चलाइएको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत विषय बस्तु, राजनैतिक सस्थाको प्रचार प्रसार समेत देख्न सकिन्छ । यसर्थमा अनधिकृत रुपमा स्थानिय सरकारको नामसंग मिल्दो सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित स्थानिय सरकारको आधिकारी व्यक्ति निकाय मार्फत सञ्चालन गरीएको हो भने उक्त सामाजिक सञ्जाल आधिकारीक हो भनेर वेभ साईटमा जोडिएर राखिनु पर्ने देखिन्छ । यसो नगरीदा नागरिकको बुझाई सामाजिक सञ्जाल र राजनैतिक दलको प्रचार प्रसारको अखडा सामाजिक र निर्वाचित जनप्रतिनिधि विचको दरार सृजना हुने देखिन्छ । जसको कारण राम्रा काम, असल अभ्यास, सहित नागरिक मैत्रि स्थानिय सरकार मा सामाजिक सञ्जालकै कारण आक्षेप लाग्ने देखिन्छ ।

कुनै युग थियो चिठ्ठि पत्रको लागी महिनौ कुर्नु पर्ने अवस्था अहिले यस्तो परिवेश समाप्त भएको छ । हरेक स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारी संग सम्पर्क र सम्बन्धको लागी सहज पहुच । हरेक जनप्रतिनिधि, तथा कार्यरत कर्मचारीलाई सोझै फोन सम्पर्क गर्न सकिने आधार । यसका साथै समय र काल खण्डमा चिठ्ठि पत्रको लागी महिनौ सम्म कुरी रहनु पर्ने अवस्था नै छैन । यसर्थ पनि हरेक स्थानिय निकायमा ईमेल मार्फत चिठ्ठि पत्र आदान प्रदान गर्ने सहज पहुच रहेको छ । हरेक स्थानिय निकायमा सुचना प्रविधि अधिकृत भएको कारण पनि कार्य प्रणलिमा सहजता रहेको पाउन सकिन्छ । प्रविधि मैत्रि हुदा समग्र सुचनको पहुचबाट आम नागरिक पक्कै पनि टाडा रहनु पर्ने अवस्था देखिदैन अझ पछिल्लो समय हेर्ने हो भने सुचनाको लागी हरेक स्थानिय सरकार मार्फत पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजन सहितको माध्ययम प्रयोग गरी स्थानिय सरकारलाई सुचना मैत्रि बनाउने प्रयास बास्तवमै सरहानिय काम भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय र संसारको आधारमा सुचनाको हक र अधिकार भनि नागरिक मैत्रि बनि रहदा र अधिकतम सुचनाको जानकारी गराउने श्रोतको प्रयोग गरिरहँदा सावधानी होसीयारी विधि पनि अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि होसीयारी सावधानी अपनाउन नसकिएको खण्डमा सुचनाको हक उपलब्ध गराउने विषयमा जोखिम र खतरा पुर्ण पनि हुन सक्छ ।