बजेट राजनीति दस्तावेजका साथै प्राविधिक विषय हो

भेषराज दनुवार

मुलुकको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकारले गर्ने खर्च र सोको व्यवस्थापनका लागि उपयोग गरिने आयका स्रोतहरु उल्लेख गरिएको महत्वपुर्ण दस्तावेज भनेको नै बजेट हो । बजेट मार्पmत नै सरकारले खर्चेको प्राथमिकता निरर्धारण गर्नुका साथै वित्त नीतिको घोषणा र कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गदछ । बजेटलाई मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक संविधानमा व्यक्त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नितिहरु कार्यान्वयन गर्नका निमित्त बजेटको उपयोग गरिन्छ । सरकारले संघिय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट बार्षिक बजेट अनुरुप मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । विश्वसनीय आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका निमित्त आय र व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने भएकाले बजेट अर्थ राजनितिक दस्तावेजका साथसाथै प्राविधिक विषय पनि हो । यस सन्र्दभमा बजेट तर्जुमाको अभ्यास अत्यन्त गहन र महत्वपूर्ण आधारहरुमा उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ बजेट तर्जुमाको अभ्यासमा संलग्न प्रत्येक निकाय तथा व्यक्ति बजेट तर्जुमाका कानुनी तथा नीतिगत आधारहरुका बारेमा राम्रो जानकारी हुनु जरुरी छ ।

बजेट विनियोजन कार्यको लागि मुख्य रुपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुमा नेपालको संविधानका सान्दर्भिक धाराहरु रहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐनका सान्दर्भिक दफाहरु । आर्थिक कायविधि नियमावलीका सान्दर्भिक नियमहरु । स्थानिय स्वायक्त शासन ऐनका आवश्यक पर्ने नियमहरु । स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावलीका दफाहरु । सार्वजनिक खरिद ऐनका दफाहरु । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका दफाहरु । विकास सहायता नितिका सान्दर्भिक खण्डहरु । दिगो विकास लक्ष्य । लैंगिक उत्तरदायि बजेट । गरिवि न्यूनिकरण उन्मुख बजेट । जलवायु परिर्वतन बजेट । स्थानिय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थितका कार्यविधिका सान्र्दभिक बँुदाहरु । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कायविधिका बँुदाहरु । बजेट समिति, स्रोत समिति र मध्यकालिन खर्च संरचना सम्बन्धि व्यवस्थाहरुको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बजेट योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा स्थानिय सरकार मार्फत कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था अनुसार अगाडी बढिरहेको अवस्था रहेको छ । नीतिगत व्यवस्था अनुसार कार्य गर्दा केहि स्थानिय निकायमा आय श्रोतको रुपमा केन्द्रीय सरकार मार्फत तथा प्रदेश सरकार मार्फत अलि बढि सहयोग लिने र पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

नीतिगत व्यवस्था अनुसार बजेट योजना तर्जुमा गर्दा वर्तमान व्यवस्था अनुसार ७ चरण पार गरी सम्पन्न गर्ने नितगत व्यवस्था रहको छ ।

१ वैशाख महिना भित्र संघ तथा प्रदेशबाट वित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने ।

२ वैशाख मसान्त भित्र स्रोत अनुमान र कुल बजेटको सीमा निर्धारण ।

३ जेठ १५ भित्र बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरि सक्ने ।

४ जेठ २५ गते भित्र वडा स्तरी योजना प्राथमिकिकरण गर्ने ।

५ असार १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।

६ असार १५ गते गाउँ नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत गरी सभामा पेश गर्ने ।

७ असार ३० भित्र गाउँ नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।

यि माथि उल्लेख गरिएको चरणहरु पार गर्न कतिको सम्भव छ बर्तमान अवस्थामा रहेको हाम्रो विकेन्द्रित शासन प्रणलि अनुसार चलेको सरकारी संरचनामा ।पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने हो भने कर्मचारी समायोजनको मारमा स्थानय सरकार परेको छन् । स्थानिय निकायमा आवश्यक्ता अनुसार कर्मचारी नहुनु एक तर्फ समस्या रहेको छ । कर्मचारी पनि विषयगत रुपमा पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको पाईदैन । यदि विषयगत कर्मचारी रहेका छन भने पनि पयाप्त रहेको नै पाईदैन । नीतिगत व्यवस्था अनुसार काम गर्न पनि सबै प्रक्रिया पुग्न नसक्ने हुन सक्छ । तर पछिल्लो असल अभ्यास हेर्ने हो भने अधिकांसा नेपालको संरचनामा असारे विकास को अभ्यास परिमार्जन भएको छ । काभ्रेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ४ प्रकारको स्थानिय तह भनि उल्लेख गरिएको छ सामान्य प्रशासन तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत् । अति दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, अर्ध विकसित शहर, विकसित शहर । यस आधारमा हेर्ने हो भने र कर्मचारीको अवस्था समानुपातिक रुपमा र कार्य गर्न खटिएको देखिँदैन काभ्रेको सन्र्दभमा अति विकट क्षेत्रमा अझैसम्म पनि प्रत्यक्ष सदरमुकामसँग राजमार्ग जोडिएको छैन ।

सदरमुकामसँग राजमार्ग जोडने कार्यमा लागि रहेको छ गाउँपालिकादेखि सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल ट्रयाक निमार्ण कार्य गत आर्थिक वर्ष काभ्रेले हासिल गरेको छ । विकट गाउँपालिकादेखि सदरमुकाम जोडिएको सडक सञ्जाल पहिलो चरण निमार्ण गरिएको ट्रयाकलाई स्थानिय र बाह्रै महिना सामान्य प्रकारको सवारी साधन चल्ने स्थायी संरचना आवश्यक छ । यस कारण पनि कर्मचारी पर्याप्त नहुनु भुगोल कठिन हुनु मुख्य चुनौतिको रुपमा पनि स्थानिय सरकार चलिरहेका छन् । स्थानिय सरकार चल्ने क्रममा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि नीतिगत व्यवस्था अनुसारका कार्य सम्पादन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नीतिगत व्यवस्था अनुसार कार्य सम्पादन नहुँदा बजारमा आउने समाचारले स्थान पाउने देखिन्छ । नीतिगत रुपमा बजारमा आउने समाचार आउन नदिने गरी जनप्रतिनिधिहरुले पनि कार्य गर्न र संघिय संरचना र संविधान प्रद्धत्त पाएको अधिकार अनुसार ऐन, निति, नियम, तथा कार्यविधि बनाई जनप्रतिनिधि पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

काभ्रे जिल्लाको शहरको रुपमा रहेको बनेपा नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानय निकायमा हुनु पर्ने संख्यात्मक आधारमा कर्मचारीहरु छैनन । सुगमताको आधारमा अधिकांश कर्मचारीको छनौट गर्ने स्थान भनेको बनेपा नगरपालिका र धुलिखेल नगरपालिका पर्दछ । यस पश्चात मात्र पनौति नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका पर्छ भने नगरपालिका अन्र्तगत पनि नमोबुद्ध नगरपालिका र मण्डन नगरपालिका कम प्राथमिकतामा पर्दछन् भने गाउपालिकाको स्थिति मूल्यांकन गर्न कठिन नै छैन । भुगोलको आधारमा कर्मचारीको अभाव पनि मुख्य चुनौतीको रुपमा खडा भएको देखिन्छ । यसर्थ पनि योजना तर्जुमा प्रक्रिया र प्रभावकारीता तथा समिक्षा सहित वार्षिक बजेट बनाउने कार्यमा सबै स्थानिय तहमा समग्रमा एकरुपता नआउन सक्छ ।

योजना छनौट प्रक्रिया र स्थानिय आवश्यक्ताको मागको आधारमा गाउँ बस्ती भेलामा जाँदा युवा वर्ग शहर केन्द्रित तथा बैदेशिक रोजगारीको कारण पनि समय सान्र्दभिक योजना छनौट नभएका हुन् कि भन्ने विश्लेषण पछिल्लो समयमा हँुदै आएको छ । यस कारण पनि लक्षित वर्ग समुदाय बस्ती सहित समग्र पहिचान आवश्यकता र महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्ने आवश्यकता बढदै गएको छ । योजना छनौट प्रक्रिया देखि नै स्थानिय सरकारकाको आधारमा फरक फरक स्रोत, साधन र प्रविधि उपयोग गरी योजना छनौट प्रक्रियामा स्थानिय निकाय लाग्ने र प्रभावकारी बनाउने स्थानिय तहका योजनाहरु रहेको छन् । समग्रमा योजना छनौट प्रक्रियाको लागि वडा कार्यालय मार्फत बस्ती बस्तीको वडा भेलाको लागि सूचना पाटिमा सूचना टाँस गर्ने । पत्रपत्रिका तथा रेडियो टि.भि मार्फत बस्ती भेला तथा वडा भेला सहित योजना तर्जुमा गोष्ठीको सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने । स्थानिय सरकारको वेभ साईटमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने । स्थानिय सरकार मार्फत निमार्ण गरिएको फेस बुक आईडि तथा पेज मार्फत पनि योजना छनौटका सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिने र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसका साथै स्थानिय सरकार मार्फत बनाईको मोवाईल एप्लिकेसनको प्रयोगका साथै योजना छनौट प्रक्रिया तथा अवस्थाको विषयमा सहजै जानकारी र अवस्थाको सूचना सम्प्रेषण गरी योजना छनौट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा केहि स्थानिय निकाय मार्फत गरिएको टोल फ्रि नम्बर र एस.एम.एस प्रविधि पनि सञ्चालन गरिएको छ । यसरी भुगोल मैत्री, प्रविधि मैत्रीका साथै नागरिक मैत्री सूचना सम्प्रेषण प्रणाली मार्फत स्थानिय सरकार लागिरहेको देखिन्छ । यतिसम्मको प्रविधि अवलम्बन गर्दा पनि नागरिकहरु मैले सूचना पाएको छैन भन्ने सुन्ने गरिन्छ । यसरी सूचना मैले पाईन भन्ने अवस्था आउनु भनेको नागरिकको चासो स्थानिय सरकारको काममा सहयोगीको रुपमा छैन भन्न खोजेको हो कि भान पर्ने देखिन्छ । योजना छनौट प्रक्रियाको लागि समग्रमा स्थानिय सरकारले भुगोल परिवेश र नागरिक मैत्री रुपमा योजना छनौट प्रकृया तथा सञ्चार तथा प्रविधि प्रयोग गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता साथ कार्य गर्न सफलिभूत गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिका फरक फरक स्रोत उपयोग गर्ने अभ्यासको विकास गर्दै गर्दा स्थानिय सरकार मार्फत पर्याप्त मात्रामा प्रविधि उपयोगमा ध्यान नदिइएको पनि हो कि भन्ने जनगुनासो आएका छन् । केहि स्थानिय सरकार मार्फत नियमित अपडेट गर्ने कार्यमा केहि स्थानिय सरकार चुकेको हो कि भन्ने प्रविधि स्रोतको आधारमा भन्न सकिने अवस्था छन् । वेभसाइट नियमित अपडेट भएको पाईदैन । मोवाईल एप्लिकेशनमा पनि अपडेट भएको पाईदैन केहि स्थानिय निकाय जसले प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ भनेर देखिएता पनि । यति धेरै प्रविधिको अभ्यास गरिरहँदा थप पुरानो प्रविधि अभ्यास टोल टोलको बढि जमघट हुने स्थानमा सूचना टास गर्ने अभ्यासलाई पनि नछोड्दा राम्रो हुने जनताको मुखबाट सुन्न सकिन्छ ।

काभ्रेका केहि स्थानिय निकायले अवलम्बन गरेको खुल्ला सरकार नीति, सूचनाको हक आम नागरिकको लागि सुनिश्चितता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण नागरिकको पहुँचको आधारमा पुग्ने गरी । गुनासो संकलन तथा गुनासो सुन्ने निकाय । समग्रमा बजेट विनियोजन प्रकृयाअनुसार चरणबद्ध रुपमा अगाडी बढेको पाईन्छ । केहि स्थानिय निकायले जनता तथा नागरिकको पहँुचमा सूचना पु¥याउने देखि लिएर सूचनाको हक सुनिश्चितता गर्ने अभ्यासमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । नीतिगत व्यवस्था र प्रकृया अवलम्बनको लागि नेपाल सरकार मार्फत संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानिय सरकारलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउन स्थानिय निकायको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा आवश्यक रुपमा समायोजन गरी दिनु पर्ने देखिन्छ । यसरी समायोजन तथा पर्याप्त जनशक्ति हुँदा स्थानिय सरकारको काम कारवाही र सेवा प्रवाहमा हुने प्रभावकारीता अझ बढ्ने देखिन्छ र गाउँगाउँमा सिंहदरवार भन्ने नारा र यर्थाथता चरितार्थ हुने देखिन्छ ।

बजेट निमार्णको क्रममा बस्ती, वडा, हँुदै पालिका सम्म आउने प्रकृयामा हरेक नागरिकको कहिँ न कहिँ सहभागिता हुनुपर्छ, हुने गर्छ तर यसरी हुने प्रकृयामा सबै योजना छनौटमा पर्छन् भन्ने हँुदैन । स्थानिय सरकारको श्रोतको आधारमा बजेट वितरण गर्दा प्राथमिकताको आधारमा राख्दा योजना, उपयोगिता, दीर्घकालिन सामाजिक रुपान्तरणका असर हेरी गर्ने अभ्यास अत्यन्त राम्रा अभ्यास हुन । अझ पञ्च बर्षिय रणनैतिक योजना साथ निमार्ण गरीएको, वडा सरकार, पालिका सरकारमा यि नीतिगत रुपमा रहेको चरणले पनि खासै महत्व नराख्न सक्छ किनकी जनता हितको सहकार्य र छलफलबाट नै सम्बृद्ध वडा, पालिका बनाउने रणनीतिक योजना भएको कारण कतिपय योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना मात्र समावेश गरी कार्यान्वयनमा जान सक्छ । अझ हरेक स्थानिय वडा सरकार तथा पालिका सरकारले बजेट पारित गरेसँगै बजेट नीति तथा कार्यक्रम सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण गरे जस्तै गरी वडा स्तरमा छनौट भएका बजेटका शिर्षकलाई नागरिक बडा पत्र जसरी राख्ने कार्य गर्न सकेमा सूचनाको हकबाट आम नागरिक बञ्चित नहुने देखिन्छ । यसरी छनौट भएको योजना टाँसिरहँदा वडा बस्तीबाट लेखिएको योजना सहितको सूचना सम्प्रेषण गर्न सकेको खण्डमा मैले सूचना पाईन भन्ने नागरिककले आफुले सरकारलाई योजना छनौटमा के भूमिका प्रदान गरे भन्ने स्वःस्फुर्त रुपमा मनन गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । असल अभ्यास गरिरहँदा नागरिक मैत्री नयाँ अभ्यास पनि गर्न शुरु गरी स्थानिय सरकारको प्रत्याभुति गराउन सकिने देखिन्छ ।