निर्वाचनमुखी घोषणापत्र भन्दा व्यवहारमुखी घोषणापत्रले समृद्धि निम्त्याउँछ ः नेपाल बुद्धिजीवि संगठन

काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा भइरहँदा मतदाता भने अन्यौलतामा रुमलिन विवश हुनुपर्ने त होइन भन्ने आशंका चलिरहँदा नेपाल बुद्धिजीवि संगठनले आफ्नो प्रकाशन मार्फत् समृद्ध मुलुकका लागि कस्ता उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउने भन्ने एउटा खाका सार्वजनिक गरेको छ । जसको अध्ययनले घोषणा पत्र होइन, व्यवहार सच्चिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । जुन सन्देशले नेपालको राजनीतिक यात्रा मात्र होइन, व्यवहारिकतालाई समेत एक पटक घोत्लिन बाध्यन पारेको छ ।
जसलाई बुँदागत रुपमा यसरी प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ः
माओवादी जनयुद्धको जगबाट सुरु भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले झण्डै अढाई सय वर्ष इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापित ग¥यो । यहीबाट वर्तमान राज्य व्यवस्थाको जग बसाइएको हो । संविधान निर्माणपछि यतिबेला मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा सरकार बने । दशकौंपछि जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाए ।
सरकार खोज्दै दूरदराजका जनतालाई काठमाडौंको सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छैन । केही विकृति देखिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तह छन् । पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढेको छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुलीलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै छन् । २०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएपश्चात् सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत ग¥यो । २०६४ यता माओवादीको नेतृत्वमा ३ वटा सरकार बने, अरू संयुक्त सरकारमा माओवादीका मन्त्रीहरूले नतिजामुखी काम गरे ।
संघीयतापूर्वका राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाहरू निकायहरू थिए, तह थिएनन् । निकायहरू आफै स्वायत्त हुँदैनन्, तिनीहरू माथिल्लो संरचनाको अधिनस्थ हुन्छ । एक प्रकारले भन्दा ती संरचनाहरू प्रशासनिक कामलाई सहज तुल्याउन खडा गरिएका मेसिनरी नै थिए । न तिनीहरू जनसेवा, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा थियो, न अधिकार नै । यस अर्थमा संघीयताअघि बडा गरिएका संरचनाहरूले आर्थिक भार मात्र थोपर्थे, परिणाम दिँदैनथे ।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपछि भौतिक एवं मानवीय विकास क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । एकाध भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अख्तियारको दुरुपयोगबाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरदैलोमा छन् । उनीहरूले कृषि, घरेलु उद्योग, स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका कार्यक्रममा जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका छन् । यदि माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई दह्रोसँग नबोकेको भए मुलुकमा यस्तो परिवर्तन हुँदैन थियो । यस अर्थमा जो जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि त्यसको श्रेय माओवादी केन्द्र र माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ ।
यस्ता छन् माओवादी आन्दोलनका प्रमुख उपलब्धीहरू
विषय प्रवेश
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक आलोकद्वारा निर्देशित नेपालका सर्वहारा÷श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि पार्टी हो । १० वर्ष लामो महान् जनयुद्ध र विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, पेशा र समुदायका न्यायपूर्ण आवाजहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको यस पार्टी नेपालका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, समुदाय र वामपन्थी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूको पार्टी हो । जनताको अधिकार र मुक्ति एवं राष्ट्रको स्वाधीनता र समृद्धिका लागि हजारौं सहिदको रगतबाट जन्मिएको यो पार्टी नेपाली जनताको हित र अधिकार चाहने एक मात्र क्रान्तिकारी र जनमुखी पार्टी हो । यो व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सम्पूर्ण रूपले संघर्ष गरिरहेको एवं वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको पक्षधर पार्टी हो ।
माओवादी केन्द्रकै संघर्ष र बलिदानीका कारण आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ, जनताले आफ्नै आँगनमा सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छन् । माओवादी आन्दोलनकै कारण देशमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र विविध प्रकृतिका अधिकारहरू स्थापित भएका छन् । तसर्थ, नेपाल बुद्धिजीवी संगठन माओवादी आन्दोलनको बलमा स्थापित निम्न अधिकार र उपलब्धीहरूको गहन अध्ययन गरी जनताको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई विजयी गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछ ।
प्रमुख उपलब्धीहरू
माओवादी आन्दोलनद्वारा प्राप्त अधिकार र उपलब्धीहरू अद्वितीय छन्, ती सबै उपलब्धीहरूको चर्चा गर्न सम्भव छैन । यहाँ माओवादी आन्दोलनका योगदान र त्यसमार्फत् प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धीलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
(क) राजनीतिक उपलब्धी
माओवादीको नेतृत्वमा २०५२–०६३ सम्म सञ्चालित महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा उठेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा देशमा विद्यमान २५० वर्ष पूरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ ।
वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसले समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने वैधानिक ढोका खोलिदिएको छ ।
माओवादीको प्रस्ताव र नेतृत्वमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य भई देशमा संघीयता स्थापना गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
माओवादीकै नेतृत्वमा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लिंगीय उत्पीडन र भेदभाव अन्त्य गरिएको छ ।
माओवादीकै कारण देश एकात्मक प्रतिनिधित्व अन्त्य गरी समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित गरिएको छ ।
माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्ष लामो जनयुद्धलाई राजनीतिक उपलब्धी संस्थागत गर्ने कार्यभारसहित स्थायी शान्तिमा रूपान्तरित गरिएको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रिया मुख्यतः निष्कर्षमा पुगेको छ ।
नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक र व्यवसायीकरणका निम्ति माओवादीले निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।
माओवादीकै पहलमा सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको गठन भएको छ । आयोगहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको पुनर्स्थापना, राहत, न्याय निरूपण र मेलमिलापको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरिरहेका छन् ।
दश वर्षको युद्धमा बलिदानी दिने सहिदहरूलाई राष्ट्रिय शहिदको घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत, भरणपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
माओवादीकै नेतृत्वमा द्वन्द्वबाट बिस्थापित नागरिकहरुको पुनस्र्थापना र राहतको व्यवस्था गर्दै सामाजिक पुनर्मिलन स्थापित गरिएको छ ।
जनताको निरन्तर संघर्ष र मुख्यतः माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको बलमा विश्वका संविधानमध्ये उत्कृष्ट र प्रगतिशील संविधान जारी गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रणालीमा सहमति, सहकार्य र एकताको सुत्रपात गरिएको छ । एउटै राजनीतिक प्रणालीभित्रका बिमतिहरू सम्वादको प्रक्रियाद्वारा निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने संस्कृतिको जग बसाल्दै हरेक समस्याको समाधान माओवादी र यसको नेतृत्व रहेको प्रमाणित गरिएको छ ।
माओवादीको नेतृत्व र योजनामा सम्पूर्ण राजतन्त्रीय संरचनाहरूको खारेजी गर्दै गणतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र ढाँचामा रूपान्तरित गरिएको छ ।
जनयुद्धको बलमा अर्धसामन्ती एवं अर्धऔपनिवेशिक चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समानता एवं पारस्पारिक लाभका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गरिएको छ ।
देशको प्रगति, विकास र राष्ट्रिय समस्याको समाधानका निम्ति माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्वले लगातार सकारात्मक योगदान गरिरहेको छ ।
माओवादीले नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत ग¥यो, जसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, पूर्व–पश्चिम पहाडी लोकमार्ग, तराईमा हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, प्रत्येक प्रदेश जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन एवं स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, फास्ट ट्रयाक र बैकल्पिक लोकमार्गको निर्माण एवं बिस्तार, स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण लगायतका भौतिक विकासको परिकल्पना सम्मिलित थिए । हाल नेपालमा भौतिक विकासका क्षेत्रमा जे–जति परिकल्पनाहरू कार्यान्वयनमा छन्, ती सबैमा ‘नयाँ नेपालको माओवादी मार्गचित्र’ नै प्रतिविम्बित भएको प्रष्ट छ ।
पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले ठूला पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाएका कारण २५० वर्ष लामो सामन्तीकालमा भन्दा बढी पूर्वाधार पछिल्लो १५ वर्षमा विकास भएको छ ।
राज्यको व्यापक पुनर्संरचना गर्दै ७५३ स्थानीय तहको निर्माण गरी ती स्थानीय तहमा निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरी अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू गठन गरिएका छन् ।
माओवादीको नारा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासको कामले तीव्रता पाएको छ । जनताले चुक्ता गरेको करको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा लगानी भएको छ ।
देशमा सात वटा संघीय सरकारको निर्माण भई ती सरकारहरूले प्रादेशिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् ।
शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, आवासको हक, रोजगारीको हक लगायतका ३० भन्दा बढी हकहरूलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
देशव्यापी राष्ट्रिय जागरणको नेतृत्व माओवादीले ग¥यो, जसका कारण पिँधमा परेका वर्ग, जाति, लिंग र समुदाय राज्यको नीति निर्माणको तहमा स्थापित भएका छन् ।
सुशासन र विकासका निम्ति प्रतिक्रियावादी वर्गसँग निरन्तरको संघर्षका कारण जनतामा व्यापक जागरण र सुशासनका निम्ति सकारात्मक खबरदारीको वातावरण निर्माण भएको छ ।
राज्यका सबै तह र अंगहरूमा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्थापित गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने अवस्था गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुखका साथै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये १ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । वडामा १ दलित महिलासहित २ जना महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा समानुपातिक प्रणाली लागू गरिएको छ ।
सम्पत्तिमा महिला र पुरूष तथा छोराछोरीबिच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मालपोत कार्यालयले पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
राज्यका सबै तह र अंगहरूमा दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यकको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीमान्तकृत, घाइते, अपांग लगायत विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका निम्ति माओवादीले संविधानमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्दै त्यस्तो प्रणाली प्राप्तिका लागि संघर्षरत छ ।
राज्यका सबै तह र अंगहरूमा किसान र मजदुर लगायत उत्पीडित वर्गको निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि माओवादी पार्टी संघर्षरत छ ।
बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी लगायत श्रमजीवी बौद्धिकहरूको अधिकार स्थापित गर्न ट्रेड युनियन अधिकार, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानको काम र प्रोत्साहनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सर्वेक्षण र मूल्यांकनमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका स्थानीय तह उत्कृष्ट सावित भएका छन् । यसले माओवादीहरू राष्ट्र, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान् र प्रतिवद्ध भएको प्रमाणित गर्दछ ।
माओवादी केन्द्रले राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा पठाएका वा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरूले नमुनायोग्य काम गरेका छन् । यसले माओवादीले जहाँ जिम्मेवारी पाउँछन्, त्यहाँ सुशासन र सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।
अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाई देशलाई अन्यौलको भूमरिबाट मुक्त गरिएको छ ।
(ख) आर्थिक उपलब्धी
वि.सं. २०६५ मा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले आर्थिक क्रान्तिको दशक घोषणा गरी पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासको सुत्रपात ग¥यो ।
माओवादीले सार्वजनिक–निजी–सहकारीबिच साझेदारी कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मौलिक मोडेल निर्माण ग¥यो, जसले देशलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय पूर्वाधारको गुणात्मक विकासको कार्य माओवादीकै नेतृत्वमा अगाडि बढे । सडक सञ्जाल, खानेपानी आयोजना, विद्युतीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण गरिए ।
अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय विकासमा चीनको योगदान र सहकार्यका निम्ति नयाँ ढोका खोल्यो ।
सरकारले चीनसँग विभिन्न आर्थिक परियोजनामा सम्झौता र सहकार्य प्रक्रिया अगाडि बढायो । बिआरआई अन्तर्गत महत्वपूर्ण ११ परियोजनाहरू सूचिकरण र सम्झौताहरू सम्पन्न गरिए ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले दलाल नोकरशाही पुँजीको विरोध गर्दै स्वदेशी उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आएको छ । यसले आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’मा रूपान्तरण ग¥यो । हाल १. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, २. मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ३. सिक्टा सिंचाई आयोजना, ४. बबई सिंचाई आयोजना, ५. रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, ६. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, ७. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, ८. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, ९. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, १०. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ११. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ, १२. लुम्विनी विकास कोष, १३ . पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, १४. रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, १५. हुलाकी लोकमार्ग, १६. उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, १७. उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, १८. उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना, १९ काठमाडौं, तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), २०. पशुपति क्षेत्र विकास कोष, २१ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, २२. महाकाली सिंचाई आयोजना, २३. विद्युत प्रसारण आयोजना र २४. गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचिकृत छन् ।
क गाउँ एक सहकारीको नीति र कार्यक्रम लागू गरियो । उक्त नीतिले सहकारी क्षेत्रमा नागरिकको आकर्षण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानमा गुणात्मक वृद्धि ग¥यो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले विगतमा विद्यमान १८ घण्टा लामो लोडसेडिङको अन्त्य गरी देशलाई उज्यालो युगमा प्रवेश गराएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू उत्साहजनक र आशावद्र्धक रूपमा अगाडि बढेको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ७.५ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल ग¥यो । यो वृद्धिदर समकालीन समयमा छिमेकी मुलूक भारत र चीनको भन्दा पनि उच्च हो ।
मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरुमा सकारात्मक नतिजा लिन माओवादी नेतृत्वको सरकार सफल रह्यो ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, राष्ट्रिय हितअनुकूल लगानी भित्राउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
पर्यटकीय गन्तव्यहरूको घोषणा र बजेटको व्यवस्था गरियो । जसअनुसार नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको छनोट भई ती स्थानहरूको प्रचारप्रसार, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा बढोत्तरी भएको छ ।
(ग) नीतिगत प्रबन्ध र सुधार
माओवादीको नेतृत्वमा गठित पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गरी शहर र पहुँचकेन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा दूरदराजसम्म लैजान सफल रह्यो ।
गणतन्त्रको घोषणापछि माओवादीको पहलमा सामन्ती अर्थतन्त्रका अवशेषहरु अन्त्य गर्ने अभियानको थालनी गरियो । यस अभियानले देशमा औद्योगिकीकरणको जग बसाल्न प्रेरित ग¥यो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना गरी सशस्त्र द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, राहत तथा पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न गरिएको छ ।
पूर्वराजाको सम्पत्ति ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रियकरण गरिएको छ । राजा र राजपरिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई राज्यको सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्दै संरक्षण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युतमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने नीति अगाडि सारिएका कारण कोभिड महामारीजस्तो राष्ट्रिय संकटबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायको हकलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरी महिलाका हक, अधिकार र अवसरका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।
आदिवासी÷जनजातिका हक, अधिकार, भाषा–संस्कृतिको सम्वद्र्धन, पहिचान र अवसरका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरी दलित समुदायका हक, अधिकार, अवसर र छुवाछूतको अन्त्यका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।
संविधानमा दलितहरूका लागि ७ प्रतिशत विशेषाधिकारसहित राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मधेशी आयोग गठन गरी मधेशी समुदायका हक, अधिकार र अवसरका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरी मुस्लिमका हक, अधिकार र अवसरका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।
राष्ट्रिय मजदुर किसान आयोग गठन गरी मजदुर, किसान र भूमिहीन सुकुम्बासीका हक, अधिकार र अवसरका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।
संविधानअनुरूप संघीय कानुनहरू निर्माणको नेतृत्व गरिएको छ । संविधान निर्माणपछि दर्जनौं कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनहरू निर्माण भएका छन् ।
सम्पत्तिमाथि महिलाको समान अधिकार स्थापित गर्न मुलूकी ऐनको संशोधन गरिएको छ । महिलाको नाममा कम्पनि दर्ता, घरजग्गाको नामसारी र खरिदबिक्री, विभिन्न उत्पादनमूलक कार्यहरूको थालनी गर्दा विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादन र आयआर्जनका क्षेत्रमा महिलालक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
बलात्कार, बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा लगायतका मुद्दामा विगतका कानुनहरू संशोधन गर्दै महिलामैत्री बनाइएको छ । लिंगका आधारमा गरिने भेदभावसम्बन्धी सम्पूर्ण कूरितीहरूलाई कानुनी रूपमा निर्मूल गरिएको छ ।
दलितहरूका लागि जग्गासहित आवासको व्यवस्था सम्बन्धी संवैधानिक ग्यारेण्टी गरिएको छ । छुवाछूत लगायतका अपराधलाई दण्डनीय विषय बनाउँदै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि आयोगले पचास हजारभन्दा बढी भूमिहिन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बितरण गरिसकेको छ । यसै वर्षभित्र सबै भूमिहिनहरूले जग्गाधनी पूर्जा पाउने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ ।
राष्ट्रिय विकास आयोगको गठन राष्ट्रिय विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने नीति, राष्ट्रिय कानुनहरूको निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय कर्णाली विकास आयोगको गठन गरी कर्णाली प्रदेशको विकासलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम विकास आयोगको गठन गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन गरी जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य, उत्पीडितहरूको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम व्यवस्थित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनजाति आयोगको गठन गरी अधिकार, पहिचान र उनीहरूको भाषा, संस्कृतिको संवद्र्धन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भाषा आयोगको गठन गरिएको छ । आयोग मातृभाषाहरूको सूचिकरण, त्यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा क्रियाशील छ ।
माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यकालमा प्रदेशहरूमा उच्च अदालतहरूको गठन गरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।
माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यकालमा प्रादेशिक तहमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरियो । साथै संघीयताको ढाँचाअनुसार सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र स्थापना गरिएको छ ।
संस्थान र निगमहरूको पुनर्संरचना गरी सुशासन, सेवा प्रवाह र अर्धसरकारी संरचनाहरूको प्रतिफलमा वृद्धि गरिएको छ ।
दश वर्षमा १० हजार विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित विद्युतमा आत्मनिर्भरताको जग बसालिएको छ । हाल नेपालको विद्युत निर्यातको प्रक्रियामा छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नीतिको विकास गरी छरिएर रहेको पुँजी र जनताको आफ्नै लगानीमा विद्युत आयोजना निर्माणको वातावरण तयार पारिएको छ ।
पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवद्र्धनको व्यवस्था गरिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरी पूर्वाधार विकासमा लगानीको वातावरण निर्माण गरेको छ ।
विद्युत व्यापार सम्बन्धी नीति र विद्युत निर्यातको कामसमेत माओवादी मन्त्रीहरूकै कार्यकालमा अगाडि बढाइएको छ ।
देशमा लगानीको वातावरण बनाउन विशेष औद्योगिक क्षेत्र ऐन लगायतका कानुन नियमावली र निर्देशिकाहरू तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।
सुशासन कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अघि सार्दै सामाजिक लोकतन्त्र सवल बनाइएको छ ।
सुशासन निर्देशिका जारी गरी निर्देशिकामा प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम र शर्तहरू व्यवस्था गरी खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय लगानी बोर्ड’को गठन गरी राज्यस्तर र निजी क्षेत्रमा योजनावद्ध विकासको नीति अवलम्बन गरेको छ ।
नेपालमा उत्पादित विजुली विश्वबजारमा निर्यातका निम्ति बंगलादेश लगायतका देशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरी विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गरिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामहरूको सम्पादन गरी स्थायी शान्तिको आधारशिला खडा भएको छ, द्वन्द्वको स्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम सम्पन्न गरिएको छ । संघीय नीति र ढाँचाअनुसार कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
(घ) विदेश नीति र स्वाधीनता
कुटनीतिक क्षेत्रमा रहेको आत्मसमर्पणवादी नीति परित्याग गर्दै पहिलोपटक कुटनीतिक सन्तुलनको नीति स्थापित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्दै आएको छ । छिमेकीहरूसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्न माओवादी आन्दोलनको निर्णायक योगदान छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमण गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितविपरितको सुगौली सन्धिको पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरी कुटनीतिक दवाव सिर्जना गरियो ।
भारत सरकारसँग औपचारिक रूपमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखी कुटनीतिक श्रेष्ठता प्रमाणित गरिएको छ ।
दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा अध्यक्ष प्रचण्डले गोवामा सम्पन्न बिमिस्टेक सम्मेलनका क्रममा नेपाल–चीन–भारतबिच त्रीदेशीय रणनीतिक साझेदारी हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा भएको भेटमा गरिएको उक्त प्रस्तावले नेपालको कुटनीतिक उचाइ कायम गरेको छ ।
(ङ) पूर्वाधार र विकास
राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरूलाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषित गरी उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
माओवादी नेतृत्वकै सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को आरम्भ ग¥यो । हाल आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
माओवादीले अघि सारेको उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अवधारणाले तराईमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कामले तीव्रता पाएको छ ।
नारायणहिटी राजदरबारलाई नारायणहिटी संग्रहालयमा रूपान्तरण गरियो । उक्त संग्रहालय हाल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारकै पहलमा गणतन्त्रको प्रतिमूर्ति र पर्यटन केन्द्र स्थापना गरी सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरियो ।
सरकारले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरी बाग्मती नदीको संरक्षण र बागमती सभ्यताको प्रवद्र्धन र विकासमा योगदान पु¥याएको छ ।
माओवादी पार्टीकै प्रस्ताव र दवावका कारण २०७२ सालको महाभूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरी पुनर्निर्माण अभियानको थालनी थालनी गरियो । ४ वर्षको अवधिमा भूकम्पले भत्किएका अधिकांश संरचना पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ
ाओवादी नेतृत्वको सरकारले हजारौंको संख्यामा राष्ट्रिय महत्वका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ । जसले देशको गौरव, राष्ट्रको प्रगति र जनताको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।
मुख्य शहरहरूमा सडक बिस्तार अभियान सञ्चालन गरी सडकहरूको बिस्तार र गुणस्तर वृद्धि गरिएको छ ।
राज्यको सम्पत्ति हडपेर बनाइएका संरचनाहरू हटाई उक्त स्थानमा सडक चौडा पारी हरियाली सडकको अवधारणा लागू गरिएको छ ।
व्यवस्थित सहरीकरणको नीति र कार्यक्रमअन्तर्गत ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणा पारी विभिन्न १० स्थानलाई उन्नत शहरमा रूपान्तरण गरिएको छ ।
उज्यालो नेपाल अभियानको थालनी गरी देशका दूरदराजसम्म विद्युत सेवा बिस्तार गरिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले दशकौंदेखि निर्माण अवरूद्ध २२ हजार ५०० मेघावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।
ठूला जलविद्युत आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको छ । यसका कारण नेपाल जलविद्युतका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँदै विद्युत व्यापारको ढोकासमेत खोलिएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई ‘राष्ट्रिय ग्रीड’मा जोड्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरूको तीव्रतापूर्वक बिस्तार गरिएको छ ।
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्रता दिइएका कारण १४ मेघावाटको उक्त आयोजना हाल सञ्चालनमा आएको छ ।
तीस मेघावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना माओवादी नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई उक्त आयोजनाबाट हाल ७६ मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।
चिलिमे रसुवागढी आयोजनाको निर्माण कार्य माओवादी नेतृत्वको सरकारको अवधिमा सम्पन्न भई आयोजनाबाट २२.१ मेघावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
मध्य भोटेकोशी आयोजनाको निर्माण कार्य माओवादी नेतृत्वको सरकारले तीव्रता दिएका कारण आयोजनाबाट १०२ मेघावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
साञ्जेन तल्लो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यले माओवादीकै कार्यकालमा तीव्रता पाएका कारण आयोजनाबाट ४२.५ मेघावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
१४.८ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजना माओवादी नेतृत्वको सरकारकै कार्यकालमा तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइएको छ ।
२२० के.भि.ए.को खिम्ती–ढल्केबर जलविद्युत प्रशारण आयोजना माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यकालमा सम्पन्न भएको छ ।
४०० केभिए क्षमताको ढल्केबर सबस्टेशन प्रसारण आयोजना माओवादीकै कार्यकालमा अगाडि बढेको छ ।
हेटौंडा–स्यूचाटार १३२ केभिए सेकेण्ड सर्किट माओवादी नेतृत्वको सरकारकै पालामा सञ्चालनमा आएको छ ।
बुढानिलकण्ठमा १८० एमविएको सवस्टेशनको निर्माण कार्य माओवादी नेतृत्वकै सरकारको कार्यकालमा सम्पन्न भएको छ ।
कोहलपुर–महेन्द्रनगर सेकेण्ड सर्किट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
लमही–हापुरे १३२ केभिए प्रशारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
काबेली करिडोरका ३ वटा सवस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा तीव्र गरिएकाले हाल विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भ गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
बिपत्तिग्रस्त क्षेत्रमा अत्याधुनिक साइरन उपकरण जडान गरिएकाले बिपत्ति आउनुपूर्व नै नागरिकलाई सूचना प्रवाह गरेर नागरिकको धनजनको रक्षा गर्न सघाउ पु¥याइएको छ ।
विगत १५ वर्षमा जम्मा ६२ प्रतिशत निर्माण कार्य अगाडि बढेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिई माओवादी मन्त्रीको २ वर्षे अवधिमा ९७ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारकै पालामा एक स्थानीय तह एक सुविधासम्पन्न अस्पतालको अवधारणा तयार भई हाल देशव्यापी लागू हुने प्रक्रियामा छ ।
रूग्ण र बन्द अवस्थामा रहेको साझा बस सेवालाई आधुनिक तवरले सुचारू गरिएको छ ।
दशरथ रंगशालाको स्तरोन्नति र पोखरा रंगशाला लगायतका रंगशालाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
जनयुद्धका ऐतिहासिक स्थान र गन्तव्यहरूलाई युद्ध पर्यटनका रूपमा विकास गर्न रूकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दीको बेनीसम्म गुरिल्ला ट्रेल स्थापना गरिएको छ ।
पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गरिएको छ ।
देशका सात वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ ।
(च) सुशासन र जनसेवा
राज्यका निम्ति दूरगामी महत्व राख्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिएको छ ।
जनताको घरमा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई परिमार्जित र उन्नत बनाउँदै प्रतिफलमुखी सरकारी संस्कारका लागि प्रयत्न गरिएको छ ।
युवा शक्तिको शारीरिक एवं मानसिक क्षमता वृद्धिका साथै आत्मनिर्भरताका लागि खेलकुद र युवालक्षित कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
हेलो सरकारको स्थापना गरी जनताका गुनासोहरू प्रत्यक्ष सुन्ने र सम्वोधन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ ।
जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको थालनी गरी जनताका प्रतिनिधि र जनताबिच सिधा सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले निजी घरहरूको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने, राहतमा सरलीकरण गरेको छ ।
प्रत्येक महिना गाउँका जनतासँग अन्तरक्रियाको नीति अघि सारी सार्वजनिक सुनुवाइ, विकास आयोजनाको लागत र प्रगति बिबरणबारे सार्वजनिक होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने नीति लागू गरिएको छ ।
राष्ट्रिय ऋणमा खरबौं रूपैंयाँ कटौती गरी मितव्ययी, पारदर्शी र सरल जीवनका लागि सन्देश प्रवाह गरिएको छ ।
ध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा फजुल खर्च, भ्रमण भत्ता र डिनरमा रोक लगाइ किफायती राज्य सञ्चालनको अभ्यास गरी करोडौंको खर्च घटाएर केही लाखमा सीमित गरिएको छ ।
अध्ययन, अनुसन्धान गरी नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने हेतुले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको निर्णय गरिएको छ ।
भूमिहिन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा बितरणका लागि आवश्यक नीति र कानुनहरूको निर्माण गरी भूमिहिन, सुकुम्बासी समस्या सम्वोधनको प्रयत्न गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी अवधारणाको विकास गरी एकीकृत र सरलीकृत अभिलेख प्रणाली स्थापित गरिएको छ ।
जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका देशका १२६ वटै मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा भूमि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ ।
असमर्थ पक्षलाई निशुल्क कानुनी सहायताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रबन्ध गरी लागू गरिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकार र अरू पार्टीको नेतृत्वमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूको पहलमा देशका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा सहयोग कक्ष (हेल्प डेस्क) खडा गरी सेवाग्राहीहरूका काममा सहजीकरण र सहयोगको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
(छ) कृषि क्षेत्र
माओवादी नेतृत्वकै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्थापना गरी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण र बजारीकरणको प्रारम्भ गरिएको छ ।
तीनपटक गठन भएका माओवादी नेतृत्वका सरकार र माओवादीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले विभिन्न किसानमैत्री कार्यक्रम लागू गर्दै आएका छन् । कृषि क्षेत्रमा अनुदान र राहतका प्याकेजहरू लागू गरिएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित गणतान्त्रिक सरकारले रु. ३० हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेर किसानहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले कृषिजन्य वस्तुको औद्योगिकीरण र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति लिएका कारण देशमा स्वरोजगारमुखी उद्योगहरूको बिस्तार भएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारद्वारा देशभरिका ग्रामीण सडक र कृषि सडकहरूको स्तरोन्नति र बिस्तार गरिएका छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कृषि क्षेत्रमा अनुदान, प्रविधिको विकास, बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरिएका छन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन गरी किसानको हकअधिकार र कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक योगदानका निम्ति नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
कृषिमा सुपरजोनको संरचनाको निर्माण गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक विशिष्ट बाली उत्पादनमा केन्द्रीत हुने लक्ष्यसहित सुपरजोनको संरचना निर्माण गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन खास क्षेत्र निर्धारण गरी जोनको संरचना निर्माण गरिएको छ ।
कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न, किसानको आयस्रोत वृद्धि गर्न, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा बदल्न ब्लकको संरचना निर्माण गरी लागू गरिएको छ ।
भारतबाट आउने फलफूल, तरकारी तथा अन्य खाद्य पदार्थको नेपाल–भारत सीमामा विषादी परीक्षण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउने प्रतिक्रियावादी वर्गको स्वार्थका विरूद्ध संघर्ष गर्दै बिफल तुल्याउन माओवादी केन्द्र सफल भएको छ ।
(ज) शिक्षा क्षेत्र
शिक्षामा पुनर्संरचना गरी संघीय नीति र ढाँचाअनुरूप शैक्षिक नीति र संरचनाहरू रूपान्तरित गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय जस्ता महत्वपूर्ण प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र विकास गरी शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक योगदान पु¥याइएको छ ।
खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरी अनौपचारिक ज्ञान र बौद्धिकतालाई औपचारिक शिक्षाका रूपमा विकसित गरी अध्ययन, अनुसन्धान र बौद्धिकताको क्षेत्रलाई व्यापक तुल्याइएको छ ।
निजी विद्यालयलाई ५ प्रतिशत प्रगतिशील कर लागू गर्दै उक्त करबाट उठेको रकम सार्वजनिक विद्यालयले प्रवद्र्धन र सुधारका निम्ति खर्चिने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलनको संकल्पसहित राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन भई सम्पन्न गरिएको छ ।
माओवादीको प्रस्तावमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लिपिवद्ध गरिएको छ ।
विद्यार्थी र विद्यालयहरूलाई दिइँदै आइएको छात्रवृत्तिको दर र दायरामा व्यापक बढोत्तरी गरिएको छ ।
‘अक्षर चिनौं, सभ्य बनौं’ अभियानको थालनी गरियो । उक्त अभियानअन्तर्गत गाउँ–गाउँमा निरक्षरता उन्मुलनका लागि कक्षाहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था र प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिमा व्यापक विकास र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई प्राविधिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढोत्तरी गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्यको चरम दमनका कारण विस्थापित भएका ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पुनस्र्थापना गरिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र शिक्षामा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १५० विद्यालय छनोट भएका छन् ।
देशका सातवटै प्रदेशमा एक÷एक वटा कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी गरी लागू गरिएको छ । साथै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरिएको छ । ऐनमा मेडिकल शिक्षामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
महिनावारी हुँदा छात्राहरूले भोग्नुपरेको समस्यालाई दृष्टिगत गरी विद्यालयमा अध्यनरत सम्पूर्ण छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम बिस्तार गर्ने योजनासहित एक स्थानीय तह एक प्राविधिक शिक्षालयको कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ ।
सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा गेटा मेडिकल कलेज, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत मेडिकल कलेज, सुर्खेत, लुम्विनी प्रदेशमा बुटवल मेडिकल कलेज र मधेश प्रदेशमा बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
आदर्श व्यक्तिहरूको सम्झना र सम्मानस्वरूप निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय महोत्तरी, रामवृक्ष बहुप्राविधिक शिक्षालय धनुषा, थाहा बहुप्राबिधिक शिक्षालय मकवानपुर, दिवाकर बहुप्राविधिक शिक्षालय माडी चितवन, सहिद दिनेश रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय सिन्धुपाल्चोक, सहिद कृष्णसेन बहुप्राविधिक शिक्षालय दाङ, सहिद यज्ञश्वर स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय पश्चिम रुकुम, सहिद व्रिषबहादुर सिंह बहुप्राविधिक शिक्षालय बझाङ, पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय नुवाकोट, सहिद सुरेश वाग्ले ‘वासु’ स्मृति क्यान्सर अस्पताल काठमाडौं स्थापना गरिएको छ ।
सहिद प्रतिष्ठानअन्तर्गत सुनसरी, दोलखा, पोखरा, दाङ र डोटीमा माध्यमिक तहसम्म सहिद स्मृति विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । साथै ती विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा पढाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
देशका अधिकांश जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै साक्षर नेपालको आधार तयार पारिएको छ ।
शिक्षकहरूको स्वास्थ्योपचारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको छ ।
स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन स्वीकृत गरी १७ हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूको खुला प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई बिस्तार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा करीव १५०० विद्यालयहरू उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत १७ थरी शिक्षक÷कर्मचारीका ५१ बुँदे माग एकीकृत रूपमा सम्वोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
(झ) स्वास्थ्य क्षेत्र
‘नयाँ नेपाल स्वस्थ नेपाल’ कार्यक्रम लागू गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको उद्घोष गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक विकासको जग बसालिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य चौकीहरू थप, स्तरोन्नति र ७२ प्रकृतिका आधारभूत औषधीहरू निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राणघातक रोगहरूको निशुल्क उपचारको नीति अगाडि सारिएको छ । सुरूमा १२ वटा प्राणघातक रोगको निशुल्क उपचार गर्ने सरकारी नीति अहिले बिस्तारित हुँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य वीमा ऐन जारी गरी स्वास्थ्य जीवन वीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकार कार्यकालमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत् देशभित्र विशिष्ट चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने परिस्थिति तयार पारिएको छ ।
प्रसुति सेवा लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बनाइएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन निरन्तर प्रयत्न गरिएको छ ।
(ञ) रोजगार र स्वरोजगार
माओवादी नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रिय युवा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरेकाले कार्यक्रमबाट उत्पादन र स्वरोजगारका क्षेत्रमा लाखौं युवाहरू लाभान्वित भएका छन् ।
सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई वर्षमा कम्तिमा १०० दिन रोजगारी दिने नीति अघि सारी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
पर्यटनमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने संकल्पसहित ग्रामीण पर्यटन र होमस्टेको तीव्र विकास गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको जीवन र पेशा सुरक्षित बनाउन विभिन्न नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि म्यादी जीवन वीमा सुरुवात माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यकालमा गरिएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको वीमा रकममा २० लाख थप गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको वीमाको म्याद सकिएमा विदेशबाटै वीमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३९(३) मा प्रत्येक बेरोजगार नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम भत्ता पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादनशील कार्यका लागि युवाहरूलाई अनुदानका विभिन्न प्याकेज, कार्यक्रम र निब्र्याजी ऋणको प्रबन्ध गरिएको छ ।
(ट) विज्ञान, सूचना तथा प्रविधि
माओवादीले सूचना–प्रविधिमा क्रान्ति ल्याउने कामको नेतृत्व गरेकाले देशमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा जे–जति उपलब्धी हासिल भएका छन्, त्यसमा माओवादी पार्टीको मुख्य योगदान छ ।
डिजिटल नेपालको अवधारणा माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै अगाडि बढाएका कारण पछिल्ला सरकारहरूले त्यसलाई पछ्याउन बाध्य भएका छन् ।
सरकारी कार्यालयहरूमा जनसेवाका कामहरूलाई डिजिटलाइजेशनको सुरूवात गरी अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू डिजिटल प्रविधिमा सञ्चालन गरिएको छ ।
प्रविधिमैत्री विकासको अवधारणा अघि बढाई भौतिक एवं मानवीय विकास र योजनालाई प्रविधिसँग जोडिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्नुका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रहरूको सवलीकरण, पर्याप्त बजेटको व्यवस्था र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ ।
अन्तरीक्ष अनुसन्धान र भूउपग्रह सञ्चालनको काम अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा अगाडि बढाइएको थियो ।
नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहका लागि ग्लोबल टेन्डर आव्हान गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको छ ।
(ठ) राहतका कार्यक्रमहरू
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सामूहिक आवास गृहको अवधारणा गरी माओवादी नेतृत्वको सरकारले बिपन्न वर्गप्रति आफ्नो निष्ठा प्रस्तुत गरेको छ ।
माओवादी नेतृत्वकै सरकारले किसानको रु. १ लाख ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय ग¥यो । कार्यक्रमले किसानको मनोबल उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
देशभरि एकैपटक करिब ४००० सहकारीलाई राज्यको तर्फबाट रू. १ लाख रकम अनुदानको व्यवस्था व्यवस्था गरियो ।
भूकम्पपीडित परिवारलाई दिने राहत रकममा रू. १ लाख थप गरी लागू गरिएको छ ।
भूकम्पपीडित परिवारलाई दिइएको सहुलियत ऋणमा ३ लाख थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूकम्पले भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारी बजेट र अनुदानमा थप गरिएको छ ।
शहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति र नियमित राहतको प्रवन्ध गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरिएको छ ।
विद्युत खपतको नीति निर्माण र कार्यान्वयनका निम्ति विद्युतीय सामानहरूको प्रयोग गर्न आम नागरिकलाई आव्हान गर्दै विभिन्न सुविधाका प्याकेजहरू अगाडि सारिएको छ ।
बीस युनिटसम्मको विद्युत निशुल्क र त्यसभन्दा माथिको विद्युत महुशलमा व्यापक कटौती गरी जनतालाई कमभन्दा कम महशुलमा विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयत्न गरिएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका हजारौं घरहरूका लाखौं नागरिकलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै राहत रकम बढाएर प्रतिपरिवार रू. १,००,००० पु¥याइएको छ ।
जनता पेन्सन कार्यक्रमको प्रारूप तयार पारी किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन माओवादीले निरन्तर प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ ।
हलिया, हरूवा, चरूवा समस्या समाधान गर्न र मुक्त कमैंयाहरूलाई आवास तथा जमिनको व्यवस्था गरिएको छ ।
बागमती किनारमा आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्टको अवधारणा विकास गरी कार्यान्वयनको प्रयत्न गरिएको छ ।
कृषिजन्य उत्पादन कार्यमा खपत हुने विद्युतमा विशेष छुट दिइएको छ । साथै दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराइएको छ ।
(ड) सामाजिक सुरक्षा
राज्यले ७५ वर्षमाथिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा माओवादी नेतृत्वको सरकारले गुणात्मक वृद्धि गरेकाले हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता रू. ४००० पु¥याइएको छ ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले एकल महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरी लागू गरिएको छ ।
पहिलोपल्ट कर्णालीका नागरिकका लागि ६० वर्षको उमेरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ ।
देशभरिका दलित नागरिकहरूका लागि ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ ।
अपांग, घाइते र द्वन्द्वपीडितका लागि मासिक रूपमा भरणपोषण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । साथै उत्पादनमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ ।
(ढ) अन्य उपलब्धीहरू
पूर्वाधार विकासमा राम्रो गर्ने आयोजना, प्रशासक र कामदारका निम्ति प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
माओवादी सरकार र मन्त्रीद्वारा खेलाडीहरूलाई मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई प्रेरक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दाप्रति संवेदनशील हुँदै प्रकृतिमैत्री समाजवादी विकासमा जोड दिँदै पर्यावरणको संरक्षण, नागरिकको दीगो स्वास्थ्य लगायतका मुद्दामा माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको छ ।
खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा गरी दीगो विकास लक्ष्यमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन र विकास गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक रणनीति र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान र लोकतन्त्रविरोधी शक्तिलाई परास्त गर्दै जनता अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न र लागू गर्न माओवादी क्रियाशील रहिआएको छ ।
समाजवादी राष्ट्रिय नीतिहरूको तर्जुमाका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र तयारीको काम अगाडि बढाइएको छ ।
उल्लेखित बुँदाहरू माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकार र अरू दलको नेतृत्वमा माओवादीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले गरेका कामहरूको संक्षिप्त सूचि हो । कतिपय विषय यस्ता पनि छन्, जुन कार्यान्वयन भइसके पनि परिणाम आइसकेको छैन, ती विषयहरू यहाँ समावेश गरिएको छैन । २०६५ देखि २०७८ सम्म माओवादीले एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छैन, एकल सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा माओवादीले राष्ट्र र जनताको मुक्ति, अधिकार र समृद्धिका क्षेत्रमा गुणात्मक योगदान गर्नेछ ।
आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा हजारौं उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । हामीले हाम्रा नभएर राम्रा प्रतिनिधिहरू छनोट गरी आफू, आफ्नो राष्ट्र र भावी पुस्ताको भविष्यमा सकारात्मक योगदान गर्नुपर्छ । तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् कि अवसर पाएमा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले नै देश र जनताको पक्षमा उत्कृष्ट काम गर्न सक्दछन् । तसर्थ, आगामी स्थानीय निर्वाचनमा गोलाकारभित्रको हसियाँ हथौडामा मतदान गरी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउनु सच्चा वामपन्थी, देशभक्त, प्रगतिशील वर्ग र आम समुदायको साझा जिम्मेवारी हुनेछ ।