Logo
  • प्रमुख समाचार
  • समाचार
  • अर्थ
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्तरबार्ता
  • लेख
  • स्वास्थ चर्चा
  • सुचना प्रविधि
  • नीति तथा कार्यक्रम
  • पुस्तक समिक्ष्या
  • मनको चौतारी
  • राजनीति
  • राशिफल
  • समसामहिक
  • सम्पादकीय
  • साताको कविता
  • साहित्य
© २०७९ प्रभातफेरी अनलाइन Designed by: GOJI Solution
Logo
२०७९ चैत्र १३, सोमबार
आजको ई-पेपर
  • गृहपृष्ट
  • प्रमुख समाचार
  • समाचार
  • अर्थ
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • अन्तरबार्ता
  • लेख
  • स्वास्थ चर्चा
  • सूचना प्रविधि
  • नीति तथा कार्यक्रम
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • स्थानीय

रासायनिक मल सम्बन्धित निकायले ल्याउन सकिरहेको छैन

प्रभातफेरी अनलाइन ३४ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७९ माघ १८, बुधबार (१ महिना अघि)
रासायनिक मल सम्बन्धित निकायले ल्याउन सकिरहेको छैन

भेषराज दनुवार

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसमा कसैले नकार्न सक्दैन । कृषि प्रधान देश भएको कारण समग्र कुलग्राहस्थ २७ प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको छ । कृषिमा ६२.४ प्रतिशत (पन्ध्रौ योजनाअनुसार) जनता कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । समग्र तथ्यांकको बिश्लेषणको आधारमा नेपालका कुल कृषकमध्ये ७ प्रतिशत किसानको निजि स्वामित्वमा भूमि समेत रहेको छैन । ७ प्रतिशत किसानको भूमि नहुने कृषि उपेक्षामा पर्नु आयात बढनु र कृषिउपज घटनुको साथै कृषि उत्पादनको कच्चा सामग्री समयमा नहुनुको कारण हरेक बर्ष कृषि सामग्री मध्येमा आयातमा निर्भर बढदो छ । तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा पछिल्लो समय वितरण गरीएको गरीबीको कार्डको तथ्यांकले समेत कृषक गरीबीको रेखामुनी बस्नु परेको छ ।
कुनै समय नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपुर्ण हिस्स ओगटेको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा घट्दो रुपमा गएको छ । २०७३÷७४ को आर्थिक वर्ष देखिको तथ्यांकको विश्लेषण हेर्ने हो भने हरेक बर्ष १ प्रतिशतको दरमा घटेको देखिन्छ । कृषि गणना र तथ्यांकको विश्लेषण्को आधारमा नै हेर्ने हो भने समग्र घटदो बिश्लेषण बुझाई रहनु पर्ने देखिदैन । समग्र कृषि उत्पादनबाट बार्षिक रुपमा खान पुग्ने तथ्य तथ्यांकको आधारमा हेर्ने हो भने झन दर्दनाक रहेको देखिन्छ । पछिल्लो उत्पादन तथ्यांकअनुसार ४३ लाख मेट्रिक टन रहेको र माग ५६ लाख मेट्रिक टन रहदा हरेक वर्ष १३ लाख मेट्रिक टन कृषि उपज आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा रणनैतिक रुपमा बिकासको क्रम संगै कृषिले प्रमुख प्राथमिकता पाउँदै आएपनि हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयम ठुला ठुला आधुनिकिकरणको परियोजना आएको समेत भन्ने सुनिएको देखिएको समेत छ । राज्यको निति स्पष्ट छ तर कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । ब्यवस्थित बजारीकरण नीति बन्न सकेको छैन । परम्परागत कृषि प्रणालिलाई पनि समय परिवेश अनुसार परिमार्जन गर्न सकिएको छैन । जलश्रोतको धनि देश भनिएता पनि श्रोत साधनको उचित उपयोग रणनैतिक रुपमा अगाडी बढन नसक्दा सिंचाइृको सुविद्या सहज बनाउन सकिएको छैन । कृषि उपज उत्पादनको लागी आवश्यक पर्ने रासायनिक मल हरेक वर्ष चाहिने समयमा सम्बन्धित निकायले ल्याउन सकिरहेको छैन । रैथाने विउविजनको संरक्षण र बिकास सहित बितरण प्रणालि समाप्त भैसकेको छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण गर्न स्थानिय सरकार उद्धत रहनु समेत कृषिमा परनिर्भता बढनुको कारण बन्दै गईरहेको छ । बास्तविक किसानले कृषि ऋण कहिँकतै पनि सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था छैन । बित्तिय सस्था लघुबित्त सस्था पछिल्लो समय कानूनी रुपमा मान्यता प्राप्त ढ्याके साहु सरह भएका छन । समग्र विषयलाई न्यूनिकरण गर्न तहगत सरकारले कसको जिम्मेवारी के हो भनेर एक आपसमा अपन्नत्व लिन नसक्दा हरेक दिन किसानले कृषि उत्पादन तथा उपयोगमा समस्या नै समस्या झेलिरहेको छन ।
कृषिमा आधुनिककीरणको नाममा तहगत सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ । समयानुकुल यान्त्रिकिरणको सहित व्यवसायिक र औधोगिककरणको विषय अगाडी बढेको पाईएता पनि जग्गाको स्वामित्वबिहिन किसान सेवा लिनबाट बञ्चित रहेको देखिन्छ । अनुदान वितरण प्रणालि हेर्ने हो भने नेपालमा प्रथम पञ्चबर्षिय योजनाबाट नै शुरु गरीएको हो । अनुदान दिने प्रकृया जग्गाको स्वामित्वबिहिन किसान होस वा थोरै जग्गाको स्वामित्व र पौरखि किसानले लिने प्रकृया नै बास्तबमा झण्झटिलो रहेको छ । अनुदान लिन समेत तहगत निकायको राजनैतिक दल नजिकको कार्यकर्ता, प्रशासक सहित कागजी झोलामा खेति प्रणालि गर्ने किसानले मात्रै पाउदै आएको तथ्य देखिएको छ । जसका कारण बास्तविक किसान ओझेलमा परेका छन । यसर्थ पनि युवा पुस्ता बिदेशिनु र कृषि पेशा नैतिकताको पेशा रहेको भएतापनि आकर्षण नभएको पाउन सक्छौ ।
कृषि पेशा र क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न केहि काम नै नभएको भने पक्कै पनि हैन । राष्ट्रिय स्तरमा ठुला ठुला प्रयासहरु भैरहेको छन । सर्वप्रथम वि.स. २०२१ सालमा नै भूमि सुधार ऐन व्यवस्था लागु गरीएसंगै नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संस्थागत व्यवस्थापनको सुरुवात गरेको भने पाउन सक्छौ । नेपाल सरकारले कृषिलाई मुख्य रुपमा गरिबी निवारण, स्वरोजगार सहित बेरोजगार अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको रुपमा विकास गर्न सहित पाँच बर्षमा कृषिको उत्पादन गुणात्मक रुपमा बृद्धि गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । नीतिकै आधारमा हेर्ने र व्यवहारीकतर्फ समेत नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र भनेको नै कृषि हो । यसको विकासकै लागी नेपाल सरकारले कृषि विकास रणनिति २०७२ लागु गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्न कृषि मन्त्रालयमार्फत थुप्रै योजना र परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहि नीतिको लागी तहगत सरकार वडा, पालिका तथा प्रदेश र दातृ निकायको समेत कृषिमा आधारित अनगिन्ति कार्यक्रम गरिएको भएतापनि हरेक वर्ष आयात बढ्नुले रणनितिलाई चुनौति दिएको देखिन्छ ।
बास्तबमै कृषिलाई रुपान्तरण गर्ने हो भने आयातले पुर्ण प्रतिबन्ध तथा प्रतिस्थापन गर्ने निति वडा तह देखि नै गर्न सक्नु पर्छ । यसको लागी रणनैतिक योजना अनुरुप तहगत सरकाले एक आपसमा समन्वय साथ आधुनिकिकरण, बैज्ञानिकीकरण, व्यवसायिकरण, औधोगिकीकरण र भूमिको उच्चत्तम प्रयोग हुनु जरुरी छ । कृषि पेशा गर्ने हरेक टोल टोलका उत्कृष्ट किसानलाई सम्मानी गर्ने बाताबरण बन्न सक्नुपर्छ । हरेक टोल टोलमा कृषि पेशा गर्ने युवालाई सम्मान साथ आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने किसानलाई सम्मानले युवाको आकर्षण बढाउँदाले बार्षिक मागलाई उचित बजारीकरण गर्ने हो भने बिदेशिने युवाको संख्या घटाउन सकिन्छ । भूमिहिन किसानले खेति गर्न चाहेको खण्डमा निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमिहिन किसानलाई तहगत सरकाले खेतियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । बिश्व परदृष्यमा हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढि धान उत्पादन गर्ने चिनले समेत उत्पादन बृद्धिमा रणनैतिक प्याकेज साथ अगाडी बढिरहेको छ । तुलनात्मक अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने चिनको, भारतको तुलनामा हाम्रो कृषि उत्पादन र उपयोग प्रणालि निकम्मा सरह रहेको देखिन्छ ।
देश संघियता तर्फ गएको दशकौ भै सक्यो । स्थानिय तहगत सरकार बनेको दोस्रो कार्याकाल समेत शुरु भएको छ । बर्गीकरणको आधारमा तीन तहको मध्ये पनि स्थानिय तहको कृषिमा भूमिका माथिल्लो तहगत सरकारलाई उच्चतम सहयोग लिने तथा दिने गर्नु पर्ने भूमिका रहेको देखिन्छ । स्थानिय तहमा रहेको श्रोत साधन उपयोग र प्रयोग गर्दै दिगो विकास सहित आर्थिक सुधारको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको कायान्वयन गर्न सकेमा मात्रै सरकारले लिएको सम्बृद्धि नेपाल सुखी नेपाली बनाउने संकल्प साकार हुने देखिन्छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस
विचार सम्बन्धि थप
  • आर्थिक बिकासका लागि सहकारीको भूमिका

    आर्थिक बिकासका लागि सहकारीको भूमिका

  • समृद्धिको प्रभातफेरी जारी रहोस्, शुभकामना

    समृद्धिको प्रभातफेरी जारी रहोस्, शुभकामना

  • प्रभातफेरीः मेरो दृष्टिमा

    प्रभातफेरीः मेरो दृष्टिमा

  • राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप

    राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप

  • प्रभातफेरी ई-पेपरथप

    २०७९ चैत ८ गते

    २०७९ चैत ८ गते
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    ताजा अपडेट
    Post Thumbnail

    टुक्का साहित्य

    टुक्का कविता

    टुक्का कविता

    अर्थान्तर

    अर्थान्तर

    मुक्तक

    मुक्तक

    प्रभातफेरी साप्ताहिकद्वारा प्रकाशित

    प्रभातफेरी डट कम

    बनेपा नपा-५,राजदास मार्ग

    [email protected]

    ९७५१०२८४५०,९८४१४२८४५०

    उद्योग दर्ता नम्बर ९६७९/०७६/०७७

    जी.प्र.का. काभ्रे दर्ता नम्बर: २१/६१/६२

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८२०/०७४-७५

    हाम्रो टीम

    संचालक : प्रल्हाद शर्मा हुमागाईं
    सम्पर्क: ९८५११२८४५०
    प्रबन्धक : ईश्वरी राजकुमार मैनाली
    सम्पर्क: ९८५११६८४५६
    सम्पादक : राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ
    सम्पर्क: ९८४१४२९९६५
    समाचारदाता : बिपशना शाक्य
    सम्पर्क: ९८४३७२९१७५

    साईट मेनु

    • सम्पादकीय
    • फुर्सदमा
    • हाम्रो बारे
    • ई-पेपर
    • स्थानीय
    • समाचार
    • लेख
    • साहित्य
    • विचार
    • साताको कविता
    • प्राईभेसी पोलिसी
    • शर्त तथा नियमहरु
    © २०७९ प्रभातफेरी अनलाइन Designed by: GOJI Solution
    0