काभ्रे । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेद्वारा आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं संघीय सांसद गोकुल बास्कोटाले पानी र खानी एकै ठाउँमा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

प्राकृतिक सन्तुलन जोगाउनका लागि पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । यदि यो विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर नहुने हो भने काकाकुलको जीवन जिउनु बाध्य हुने जिकिर गर्नुभएको छ । हामी खानीको पछि लाग्ने हो भने छिट्टै खण्डहरमा परिणत हुनेछौं । त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुले बाटो पनि पु¥याउनुपर्छ, नदि पनि बचाउनुपर्छ, जमिन नि जोगाउनुपर्छ, मानव पनि जोगाउनुपर्छ । तब मात्र जनताले सरकार भएको अनुभूति प्राप्त गर्नेछन् । चर्चित हुनु र लोकप्रियता फरक पाटा हुन् । त्यसैले सम्बन्धित पालिकाहरुले लोकप्रिय बन्ने हो कि चर्चित बन्ने हो, छुट्याउनु आवश्यक हो । जनतालाई सरकारको अनुभूति दिन सक्नुप¥यो । यदि त्यसो हुन सकेन भने समाजभन्दा राजनीति पछि पर्दछ र जनताले विकल्प खोज्नेछन् । हामीले जवाफदेहिता, पारदर्शितामा ख्याल राखौं । यदि हामी जवाफदेहितामा बहस गर्दैनौं भने जनसरोकारसँग जोडिन सक्दैनौं । प्रत्येक स्थानीय पालिकाले आफूले गरेका विकास निर्माण, नीति, नियम, कार्यक्रमहरु जनताप्रति उत्तरदायी छन् कि छैनन् ? जनसहभागिता रहन्छ कि रहँदैन ? त्यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ । कतै पञ्च¥याली जस्तो हाम्रो विकास नहोस् । जसले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई कुण्ठित नगरोस्, यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक लिन सकेनौं भने जनताले विकल्प खोज्नेछन् ।

उत्पादन संघर्ष हो । उत्पादनलाई दीगो रुपमा अगाडि बढाउन सकिएन भने विखण्ड निम्तिन सक्छ । हाम्रा अगाडि इतिहास साक्षी छ, एकै वर्षमा ५० लाख मानिसले ज्यान गुमाएको इतिहास छ । त्यसैले वातावरणीय जोखिमतर्फ हामी सचेत हुन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुमा आग्रह गर्दछु भन्नुहुँदै प्रमुख अतिथि बास्कोटाको थप कथन थियो– हामी बेलैमा सचेत भएनौं भने वातावरण प्रदुषणले झण्डै ९० करोडभन्दा माथि मानवीय क्षति हुनेवाला छ । त्यसैले प्राकृतिक प्रदुषणलाई रोक्नका लागि हिजो पुर्खाले सिर्जेका चौताराहरु बनाऔं, पाटीपौवाहरु बनाऔं, स्कूल बनाऔं, वरपिपलहरु रोपौं, यति गर्न सकेपनि वातावरणीय प्रदुषणबाट मानवलाई राहत दिन सकिन्छ । हुन त जनप्रतिनिधिज्यूहरुले आ–आफ्नो पालिकामा अनुकरणीय कार्य गर्नुभएको होला, त्यसका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफूसँग जोडिएका विषयवस्तुका सवालमा माइनिङ्ग इन्जिनियरिङ्गका विषयमा उठाउनुभएको छ, यसको तपाईं हामी सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।

जसको बारेमा भन्नुपर्दा ईन्जिनियरिङ अनुशासनमा खनन भनेको तल, खुला खाडल, माथि वा जमिनबाट खनिज निकासी गर्नु हो । खानी ईन्जिनियरिङ खनिज प्रशोधन, अन्वेषण, उत्खनन, भूविज्ञान र धातु विज्ञान, जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ र सर्वेक्षण जस्ता अन्य धेरै विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयको अध्यापन सुरु हुनु काभ्रेलीका लागि गौरवको विषय हो । यसतर्फ सम्बन्धित पालिकाहरुले बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिन सकिन्छ, चासो दिन जरुरी रहेको बताउनुहुँदै राज्यलाई भार हुने किसिमले केही कार्यालयहरु अझै पनि जिल्लामा रहनु उपयुक्त नभएको चर्चा गर्नुहुँदै तत्काल अधिकारविहिन कार्यालयहरुतर्फ जिल्ला शिक्षा इकाई, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु कार्यालय, जिल्ला भेटेरिनरी कार्यालय, जिल्ला हुलाक लगायतका कार्यालयहरु स्थानीय सरकारमा निहित हुनुपर्ने हुँदाहुँदै आजसम्म पनि जिल्लामै रहनुले राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार थपिरहेको र सही अर्थमा संघीयताको कार्यान्वयन नभएको जनताले महसुस गरिरहेका छन् । तत्काल यस विषयमा सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं पूर्व मन्त्री बास्कोटाको कथन छ । कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि संघीय सांसद सूर्यमान दोङ लालध्वजको धारणा छ– वार्षिक समीक्षा आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । जुन विषयको थालनी भएको छ, यसले समग्र काभ्रे जिल्लाको नीति निर्माणमा समेत प्रभाव पार्दछ । त्यसैले आज जति पनि विषयवस्तु उठेका छन्, ति ठूला होइनन् । ठूलो त त्यो हो, जुन विषयवस्तुका बारेमा दृष्टिकोण बनाउन सकुन् । संघीय सांसद दोङ्गले विकास र समृद्धिका लागि भएका योजनाहरुको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यही दृष्टिकोणमा केन्द्रित रहेर विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । आज जति पनि कृषि, उद्योग, खनिज र खानीका बारेमा चर्चा चलेको छ, ति विषयवस्तुले समाजमा पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि सही व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले सम्बन्धित पालिकाहरुले आफ्नो कार्ययोजनाभित्र यस्ता विषयवस्तु सम्बोधन गरिरहँदा त्यसको कार्यान्वयन र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावका बारेमा जानकारी राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । जनतासँग जोडिएका विषयवस्तुका बारेमा पालिकाहरुले प्राथमिकता दिँदा प्रभावकारी ठहरिन्छ । हिजो के भए सित नजाऔं, आज के गर्न सकिन्छ ? हामीले जति पनि नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, पर्यटन लगायतका विषयलाई अग्रस्थानमा राखेका छौं । के सबै पालिकाको एजेण्डा एउटै हुनसक्छ ? त्यसतर्फ हामीले मनन गर्न जरुरी छ । खानीखोलाले एउटा एजेण्डा गौरवको विषयमा राख्नसक्छ, बेथानचोकले अर्काे एजेण्डा गौरवको विषयमा सम्बोधन गर्न सक्छ । तब पो विकास समानुपातिक, समावेशी ढुंगबाट अगाडि बढ्छ । जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई सहजै सम्बोधन मात्र गर्दैन, उचित न्याय पनि गर्दछ ।

हामी परिवर्तन त भयौं तर चिन्तनमा परिवर्तन गर्न सकेनौं । व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेनौं । हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था अनुरुप अझै पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने संस्कारबाट माथि उठ्न सकेनौं । त्यसैले हाम्रो त्याग, समर्पण र सहिदले बगाएको रगतको न्यायोचित सम्बोधन हुने किसिमबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरु आउनुपर्छ । जसको बारेमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रे सजग छ भन्ने संकेत आजको यस कार्यक्रमले दिएको छ । कार्यक्रममा अर्काे विशिष्ट अतिथि माननीय मन्त्री लक्ष्मण लम्सालको कथन थियो– जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले सुरुवात गरेको यस किसिमका कार्यक्रमप्रति प्रदेश सरकार आभार व्यक्त गर्दछ । सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्वलाई एकअर्काले स्वीकार गर्दै जाने संस्कारको विकासको एउटा रुप आजको समीक्षा कार्यक्रम हो । यसले नेतृत्वहरुलाई असहमतीका बाबजुद पनि एउटै मञ्चमा रहेर जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्न प्रेरित गरेको छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका बारेमा बहस गर्ने थलोको रुपमा परिचित गराएको छ । हामी जनप्रतिनिधिले संविधानलाई शिरमा राखेर जनताका जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कामहरु गर्न प्रेरित गरेको छ । फेरि पनि हामी व्यक्तिगत आफ्ना लहडबाजीमा रमाउन चाहन्छौं । चर्चित बन्न चाहन्छौं र व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्न पछि पर्दैनौं । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँदा आफैंमा अन्यौलता छाएको इतिहास छ । त्यसैले क्षणिक आनन्दित हुनका लागि, चर्चा बटुल्नका लागि त्यही संविधान र त्यही व्यवस्थालाई शिरोपर गरेर आएका हामी अनावश्यक चर्चा गर्न आवश्यक छैन, छ त केवल हामीले हाम्रो जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य भुल्नु भएन भन्नुहुँदै मन्त्री लम्सालको थप कथन थियो– हामीले सुशासनलाई कायम राख्नका लागि पारदर्शितालाई भुल्नु भएन र स्थानीय सत्ता सञ्चालन ऐनले तोकेका सूचांकहरु बदल्ने कोसिस नगरौं । बरु त्यहि सूचांकहरु के–के गर्दाखेरी पूरा गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामी जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर भएर लाग्ने हो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारा सार्थक हुने धारणा राख्नुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपककुमार गौतमले विषयगत कार्यालयहरुले दिने सेवा प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गर्नुभएको थियो । प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय र जिल्लामा रहेका कार्यालय पनि काम विहीन भएकाले त्यसको संख्या कटौती गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन गौतमले आग्रह समेत गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले नेपालको शिक्षा प्रणाली वा पछिल्लो समय बालबालिकाहरुको उच्च शिक्षामा नेपाल भन्दा बाहिर देश प्रति देखिन थालेको मोह भङ्ग गराउनु पर्ने बताउनुभएको छ । राजधानीबाट नजिक रहेको काभ्रे शैक्षिक हवका रुपमा विकास हुँदै गए पनि उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षा प्राप्ति पछि रोजगारी अवसरका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि माइनिङ्ग इन्जिनियरिङ्गको पठनपाठनको व्यवस्था गरेको बताउनुभएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक लेखनाथ रेग्मीका अनुसार जिल्लामा ४२ वटा संघ अन्तर्गतका कार्यालय छन् भने १६ वटा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय रहेको जानकारी गराइएको थियो । १३ वटा पालिकामा भएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन तथा भुक्तानीका बारेमा रेग्मीले जानकारी दिनुहुँदै विकास खर्च संघ अन्तर्गतको बजेटबाट ४६ प्रतिशत मात्रै भएको तथ्याङ्क कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेश तर्फ विनियोजन भएको बजेटमा ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पालिकाहरुमा विनियोजन भएको बजेट ६२ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । असार १० गतेसम्म विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनले जिल्लाका सबै कार्यालय र स्थानीय तहको प्रगतिमा प्रश्न उठाएको तथ्यांकले देखाएको छ । सहभागिहरुले बजेट प्राप्त हुँदा समेत खर्च हुन नसकेको प्रति भएका समस्याहरु केलाउन सुझाव समेत कार्यक्रममा दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडल, प्रदेश सांसदहरु, पालिकाका प्रमुखहरु, कार्यालय प्रमुखहरुले पालिका तथा जिल्लामा भएका विभिन्न योजना र योजनामा भएको प्रगति तथा समस्याका बारेमा छलफल भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्लाका १३ वटा पालिका र विषयगत पालिकाहरुले गरेका गतिविधिहरुका बारेमा समीक्षा भएको उक्त अवसरमा पालिकामा भएका गतिविधिहरुका बारेमा तयार गरेको प्रतिवेदन पुस्तक समेत प्रकाशन गरिएको छ ।