प्रभातफेरी अनलाइन१६ पटक पढिएको | ४९ मिनेट अघि
काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर देशको समसामयिक संकट र बाढी-पहिरोबारे सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को एउटा भौगोलिक त्रुटिले अहिले संसद् र सामाजिक सञ्जालमा तरंग पैदा गरेको छ।
बाढीले क्षतिग्रस्त सडकहरू भदौभित्रै मर्मत गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बहुचर्चित ‘कृष्णभीर’लाई अर्कै सडक खण्डमा लगेर जोडिदिएपछि उनको तयारी र सामान्य ज्ञानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
संसद्मा लिखित वक्तव्य वाचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए— “बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।”
नेपालको सडक यातायातको इतिहासमै पहिरोका कारण वर्षौंसम्म कुख्यात बनेको कृष्णभीर धादिङ जिल्लाको पृथ्वी राजमार्ग (नागढुङ्गा–मुग्लिन खण्ड) मा पर्छ। चितवनको मुग्लिनबाट नारायणगढतर्फ नभई मुग्लिनबाट काठमाडौँतर्फको मुख्य लाइफलाइनमा पर्ने यो संवेदनशील स्थानलाई देशको कार्यकारी प्रमुखले नै ‘मुग्लिन–नारायणगढ सडक’ भनिदिएपछि संसद्भित्र र बाहिर उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उक्त भिडियो क्लिप भाइरल बन्दै ‘प्रधानमन्त्रीलाई देशको मुख्य राजमार्ग र भूगोलसमेत थाहा नभएको’ भन्दै कटाक्ष भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको संसद् सम्बोधन विवादित बनेको यो पहिलो पटक भने होइन। सोही दिन उनले प्रस्तुत गरेका अन्य कतिपय दाबीहरू पनि उत्तिकै विवादित र आलोचित बनेका छन्।
बाढीपछिको सुरुङ दुर्घटनामा उद्धारको विषयमा बोल्दै उनले “लेदोसहितको पानी पसेको सुरुङमा उद्धार गर्न सक्ने विज्ञता विश्वमै छैन” भनी दाबी गरेपछि प्राविधिक समुदाय र विपक्षीहरू आक्रोशित बनेका थिए।
यसअघि सीमा विवादको संवेदनशील विषयमा बोल्दा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको भनी संसद्मै दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका विपक्षी नेताहरूले रोस्ट्रममा उभिएर कार्यकारी प्रमुखले यस्ता अप्रमाणित कुरा कसको सल्लाहमा बोलिरहेका छन् भनी कडा प्रश्न उठाइसकेका छन्।
सिङ्गो मुलुक प्राकृतिक विपद्बाट आक्रान्त भएको बेला सरकार प्रमुखबाट तथ्यगत शुद्धता, गम्भीर अध्ययन र जिम्मेवार प्रस्तुतिको अपेक्षा गरिन्छ।
तर संसद्मा प्रतिपक्षका सांसदहरूसँग आँखासमेत नजुधाई, आफ्नै सचिवालयले तयार पारेको त्रुटिपूर्ण वक्तव्यलाई आँखा चिम्लेर वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले बालुवाटारको सल्लाहकार समूह र संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ।