ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि निगमले आफ्नै उद्योग खोल्नुपर्छ : मन्त्री कुमारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा मन्त्री कुमारीले निगमले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ग्यास उद्योगबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। उनले आपूर्ति सहज बनाउन समितिबाट आवश्यक निर्देशन दिन आग्रहसमेत गरिन्।

नेपालमा रहेका ५८ ग्यास उद्योगमध्ये कुनै पनि नेपाल आयल निगमको मातहतमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निगमले कम्तीमा एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले मागअनुसार ग्यास नआउँदा समस्या बढेको बताउँदै ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौंका लागि पठाइएको भनिए पनि १९ हजारभन्दा केही बढी मात्र काठमाडौं पुगेको दाबी गरिन्। मन्त्री कुमारीले तेल, ग्यास, कपडा, खाद्यान्न र चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

ग्यास उद्योगसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनमा कर्मचारीतन्त्रबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उनले उद्योगमैत्री नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताइन्। कच्चा पदार्थको भन्सार छुटलगायत व्यवस्था सुधार गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन बजार अनुगमन तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै उनले कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कडाइ गरिएको बताइन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका ४४ जिल्लाका १९३ बिक्री केन्द्रबाट नेपाल फुड्स ब्रान्डका खाद्यान्नमा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ छुट दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, चिनीको अभाव रोक्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २२ हजार ५०० र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत दुई हजार ५०० गरी २५ हजार मेट्रिक टन चिनी एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएको उनले बताइन्।

समिति सभापति रहबर अन्सारीले भने चिनीको मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रालयसँग जवाफ माग्दै समयमै पर्याप्त चिनी आयात गरिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने बताइन्। उनले उपभोक्ता हित संरक्षण, कार्टेलिङ तथा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्।