वनजंगलको अवस्था र वन्यजन्तुको तस्करी

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
पछिल्ला केहिवर्ष यता नेपालमा वनजंगलको संरक्षण हुन थालेसँगै वन्यजन्तुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । लगातार रुपमा वनजंगलको फडानी हुन थालेपछि सरकारले करिव ३ दशक देखि वनसंरक्षण अभियान नै चलाएको छ । यसविचमा सामुदायिक वनको अवधारणा अघि सारेर स्थानिय उपभोक्ताहरुलाई नै संरक्षणको जिम्मा दिन थालेपछि भने वनजंगलको संख्या वढेको पाइएको छ ।
हुन त वि.सं. २०३६ सालमै विश्व बैंकले नेपालको वन जोगाउन चासो देखाएको थियो । तर नेपालमा त्यतिबेला उत्पन्न राजनितीक अवस्थाका कारण न सरकारले यतातिर ध्यान दियो न सर्वसाधारणहरु संरक्षणको चेतनामै थिए । बरु भएका वनहरु मास्नमै उद्यत रहे उनीहरु । हरिया देखिने डाँडाकाँडाहरु रातारात फुस्रा र उराठ लाग्दा बने । परिणामस्वरुप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवष्टि, भू–क्षय लगायतका प्राकृतिक विपत्तीहरु आइपरे । त्यति मात्र होइन कतिपय जंगली जनावरहरु पूरै लोप भए भने धेरैजसोको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था आयो । जडिबुटीहरु पनि लोप हुने अवस्थामा पूगे । तराईका घना जंगलहरुबाट फलाम जस्ता बलिया रुख र काठका गोलियाहरु तस्करी हुन थाल्यो ।
वनको यस्तो अवस्था आएपछि वि.सं. ०४५ साल यता नेपालमा वन जोगाउ अभियान नै शुरु भयो । वनहरु संरक्षणको लागि स्थानियहरुकै जिम्मामा छोडिने र स्थानियहरुको पहुँच भन्दा पर रहेका जंगलहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्ने निती बनाउदैं ०४५ सालमा वन विकास गुरुयोजना शुरु गरिएको थियो । त्यसपछि ०४७ सालमा वन मात्र नभनि सामूदायिक वनको रुपमा वन संरक्षण गरिने कुरा तत्कालिन मन्त्रीमण्डलले निर्णय नै ग¥यो । केहि वर्ष सरकारको यो निर्णय निर्णयमै अल्झियो । वन ऐन ०४९ सार्वजनिक भएपछि संरक्षण अभियानले तिव्रता पायो । ०५२ साल देखि गाउँ–ठाउँमा रहेका वनहरुलाई स्थानियकै भरमा छोड्ने गरि सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भए र ती वनहरु सम्बन्धित समूहहरुलाई नै हस्तान्तरण गरिए ।
त्यसयता सामूदायिक वन दर्ता गर्ने, पाखा पखेराहरुमा वृक्षरोपण गर्ने र भएका पुराना रुखविरुवाहरुलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर सर्वसाधारणहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु नै संचालन गर्न थालेका छन् । यसरी एकताका झण्डै लोप हुने अवस्थामा रहेका नेपालका वनहरु अहिले भने संरक्षणको क्रममा छन् । हाल नेपाल भर १८ हजार १३३ वटा सामूदायिक वनहरु छन् । यस्ता वनहरुमा २१ लाख ९४ हजार ३५० घर परिवार संलग्न छन् । घाँसदाउराका लागि सधैं अघि सर्न बाध्य हुने ग्रामिण महिलाहरु पछिल्ला दिनहरुमा वनजंगल जोगाउने कार्यक्रमहरुमा धेरै नै सक्रिय भएर लागेका छन् । यो संख्या अझ वढ्ने क्रममा रहेको र जंगली जनावरहरुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसरी हेर्दा अब भने वनहरु पूरै संरक्षण भए कि भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने अझै छैन । अहिले पनि विभिन्न ठाउँहरुमा वन माफियाहरुको चंगुलमा सामूदायिक वनहरु पीडित छन् । पहुँच पूगेकाहरुले आफ्नो वर्चस्व राखिरहेकै छन् । विशेषगरि तराईका घनाजंगलहरु फडानी हुने क्रम अझै रोकिएको छैन भने जंगल नजिकै ढुङ्गाखानीहरु संचालन गर्ने , वनमा डडेलो लगाउने, वन अतिक्रमण गरि वस्ती बसाउने र सिमीत फाइदाका लागि असिमीत क्षती गर्नेहरुको संख्यामा पनि कमी आएको छैन । यी वन संरक्षणका निकै ठूला चुनौती भएर रहेका छन् । सरकार एकातिर संरक्षणका कुरा गर्छ भने अर्कातिर पहुँच पूगेका वन माफियाहरुलाई प्रमाण पूगेपनि कुनै कारबाही गर्दैन । सरकारको यस्तो पाराले वन संरक्षण अभियानमा बाधा मात्र पूगेको छैन , राष्ट्रिय सम्पतिको ठूलो नोक्सान पनि भएको छ ।

नेपालको कूल क्षेत्रफल मध्ये अहिले ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकिएको छ । विगत २८ वर्षको समय अवधिमा यो ५ प्रतिशतले वृद्धि हो । वि.सं. ०४६ सालमा गरिएको सर्वेक्षण अनुशार नेपालको वनक्षेत्र ३९.६० प्रतिशत थियो । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको एक तथ्याङ्क अनुशार ४४.७४ प्रतिशत वन मध्ये ४०.३६ प्रतिशत ( ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर ) घना जंगल र ४.३८ प्रतिशत ( ६ लाख ४८ हजार हेक्टर ) बुट्यानले ढाकिएको छ । यसरी तुलनात्मक रुपमा वनको क्षेत्रफल वढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ ।
वनजंगलमा आएको वृद्धिसँगै अहिले वन्यजन्तुहरुको संख्या पनि वढेको छ । झण्डै लोप हुने अवस्थामा समेत पुगिसकेका कतिपय वन्यजन्तुहरुको संख्या यसरी वढ्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । वनजंगलबाट धेरै फाइदा लिन सकिने पक्ष भएपनि हिजोआज वन्यजन्तुहरुको तस्करी पनि अस्वभाविक रुपमा वढेको पाइएको छ । तर तस्करीहरुको जालो निकै फस्टाइसकेकाले यसलाई रोक्न भने निकै ठूलो चुनौती पनि देखिएको छ । पछिल्लो एक अध्ययन अनुशार विगत ९ वर्ष यता चितुवाको तस्करी सबैभन्दा धेरै भएको देखिएको छ । कूल तस्करी भएका वन्यजन्तुहरु मध्ये ३४ प्रतिशत चितुवाको तस्करी भएको छ । त्यसैगरि २१ प्रतिशत रेडपाण्डाको तस्करी भएको देखिएको छ । गंैडाको तस्करी १० प्रतिशत र सालकको तस्करी ९ प्रतिशत रहेको छ । यस समय अवधिमा ८ प्रतिशत भालु र ६ प्रतिशत बाघको तस्करी भएको पाइएको छ । कस्तुरीको ५ र हात्तीको तस्करी ३ प्रतिशत भएको पनि जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यसविचमा कछुवा, हरिण, मृग, वनबिरालो तथा पंक्षीहरुको तस्करी पनि त्यति नै भएको पाइएको छ ।
देशका विभिन्न संरक्षित क्षेत्र र जिल्ला वन कार्यालयबाट विगत २ दशक देखि संकलन गरिएका यस्ता वन्यजन्तुका अंगहरु सरकारले जलाएर नष्ट पनि गरेको छ । चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालयमा ४८ प्रजातीका वन्यजन्तुहरुका ४ हजार १२ थान अंगहरु जलाइएको थियो । प्राकृतिक रुपमा मृत्यु भएका, तस्करहरुले शिकार गरेका, अवैध व्यापारका क्रममा बरामद गरिएका यस्ता अंगहरुको नष्ट गरिएको सरकारले जनाएको छ । जलाइएका अंगहरु मध्ये चितुवाको छाला, गंैडाको खाग, हात्तीको पुच्छरको रौं, बाघको छाला, हाब्रेको छाला, कस्तुरीको बिना लगायतका छन् ।
यसरी वन्यजन्तुको तस्करीमा संलग्न हुनेलाई सरकारले पक्राउ गरि कारबाहि पनि अघि बढाएको छ । यस्तो सुचना दिनेलाई प्रोत्साहन दिने, नाम गोप्य राख्ने सरकारी कार्यक्रम भित्र त परेको छ तरपनि शिकारीहरुको निशानामा वन्यजन्तुहरु पर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । त्यस्ता जन्तुहरुको हाड, छाला, नङ्ग्रा, दाँत, सिङ, खाग लगायतका अंगहरुको विदेशतिर अवैध रुपमा तस्करी गर्ने गिरोहहरु पनि निकै सक्रिय रहेका छन् । बल्ल बल्ल जोगिनेक्रममा रहेका यस्ता जन्तुहरुको हत्या गर्ने जस्तो अपराध अरु केहि हुदैन । तर पनि मानिसहरु सिमित फाइदाका लागि यस्ता अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
कुनै समय निकै मात्रामा पाइने धेरै जसो वन्यजन्तुहरु अहिले हराइसकेका छन् । कतिपयलाई अब चिडियाघरहरुमा मात्र देख्न पाइने अवस्था छ । बाँकी रहेकाहरु मध्ये पनि यसरी तस्करी हुन थालेपछि अबको पुस्ताले यी जन्तुहरुका बारेमा के थाहा पाउलान ? यो सोचनिय विषयको रुपमा रहेको छ । हामीहरुकै कारण वन्यजन्तुहरुले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउने अवस्था आउनु पक्कै पनि दुःखको कुरा हो । यसमा हामीले सोच्नै पर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०४९ मा पशुपन्छीहरुको अबैधरुपमा ओसार पसार गर्ने र तस्करीमा संलग्न हुने जो कोहिलाई पनि कडा कारबाहि गरिने कुरा उल्लेख छ । यस्तो अपराधमा संलग्नहरुलाई सोहि ऐन अनुशार कारबाहि गरिदै आईएको प्रहरीले बताएको छ । तर पनि यस्ता क्रियाकलापहरु नघटेकाले अब हदै सम्मको कारबाहि गरिनु जरुरी देखिन्छ ।
वनसम्पदा र वन्यजन्तु हाम्रा अमुल्य निधी हुन । यिनीहरुबाट समग्ररुपमा राज्यले धेरै फाइदा लिन सक्ने प्रशस्तै ठाउँ छ । सिमीत फाइदाका लागि जो कोहिले पनि यस्ता सम्पदा र जन्तुहरुको चोरी शिकारी र तस्करी गर्नु हुँदैन । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने हो भने यिनीहरुको संरक्षण ठूलो कुरा पनि होइन । आफ्नै परिवार सरह वन्य जन्तुको माया गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
 [email protected]