सरकारका पर्यटन रणनिती र चुनौतीहरु

[email protected]

विगत केहिवर्ष देखिको राजनितीक अस्थिरता एवं ०७२ बैशाखको विनासकारी भूकम्प र भारतिय नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र थरथर भइरहेको स्थितीमा सरकारले पर्यटन विकासको १० वर्षे रणनिती सार्वजनिक गरेको थियो । पर्यटन लक्षित पुराना कार्यक्रमहरु एकपछि अर्को गर्दै असफल भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक गरिएका थप कार्यक्रमहरु पुरा गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा भने शंका कायम नै थियो । तर कार्यक्रम घोषणा भएको थोरै समयमै कार्यक्रम असफल जस्तै भएपछि यतिबेला सरकारलाई पर्यटन र यससँग सम्बन्धित विषयमा निकै ठूलो चुनौती थपिएको छ ।

घोषित कार्यक्रम अनुशार आगामी १० वर्ष सम्ममा वर्षेनी २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र््याउने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना छ । जून लक्ष्य पुरा गर्नका लागि सरकारले पर्यटनक्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्न ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने जनाएको छ । हुन त नेपालमा पर्यटक आर्कर्षित गर्न सकिने धेरै आधारहरु छन् । जसमध्ये नेपालको पर्वतारोहण र हरियाली वनजंगलले नै पर्यटकहरुलाई तान्न सक्छ । यसका अतिरिक्त नदीनाला, धार्मिक मठमन्दिरहरु, ऐतिहासिक संग्राहलय र प्राकृतिक गुफाहरु त छँदै छन् । यी सबै क्षेत्रमा पर्यटन लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै काम गर्ने हो भने सरकारको योजना अनुशार काम हुन पनि सक्छ । तर कार्यक्रम चाहिं ठूला बनाउने र काम चाहिं नगर्ने सरकारको पुरानै परिपाटीमा परिवर्तन नहुने हो भने देखावटी योजना बनाउनुको कुनै अर्थ नै छैन ।

तैपनि नेपालको पर्यटनले यहाँको अर्थतन्त्रको धेरै ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । ०७२ सालमा भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण समग्रमा ३२ प्रतिशतले ह्रास आएको पर्यटन आगमनमा सन् २०१६ मा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो निकै उत्साहजनक सफलता भएको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई छ । अहिले वार्षिक सरदर ८ लाख पर्यटकहरु नेपाल आउने गरेका छन् । सन् २०१४ मा ७ लाख ९० हजार ११८ जना पर्यटकहरु नेपाल आएका थिए । सन् २०१५ मा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण यो संख्यामा गिरावट आयो । यो वर्ष ५ लाख ३८ हजार ९७० जना पर्यटक नेपाल आए । सन् २०१६ मा ७ लाख १३ हजार ५५२ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । वर्ष २०१७ मा करिव ९ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले तयार गरेको १० वर्षे कार्यक्रम अन्र्तगत भने कसरी धेरै भन्दा धेरै पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउने भन्ने नै उल्लेख छ । आगामी १० वर्षमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनबाट मात्र वार्षिक २ अर्ब ७५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ । सन् २०२० सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र यसबाट हुने आम्दानीमा पनि वृद्धि गराई ४ खर्ब पु¥याइनेछ । सन् २०१७ र २०१८ मा वार्षिक २० प्रतिशतको पर्यटक आगमन वृद्धि रहने अनुमान छ । यसैविच २०१८ लाई भने सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय पर्यटन भ्रमणवर्षको रुपमा मनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । यसवर्ष सम्ममा पर्यटकको नेपाल बसाई अवधि अहिले रहेको प्रतिपर्यटक १४ दिनबाट बढाएर १६ दिन सम्म पुग्ने अनुमान छ । अहिले नेपालमा पर्यटन व्यवसायबाट प्रत्यक्ष रोजगारी २ लाख जना र अप्रत्यक्ष रोजगारी ५ लाख जना रहेको छ । यदि सरकारले भने अनुसार भयो भने सन् २०२५ सम्ममा ५ लाख जनाले प्रत्यक्ष र १२ लाख जनाले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने छन् । हाल ४९ नेपाली बराबर १ पर्यटकको अवस्था छ । यसमा पनि सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ । हाल विश्वमा ३.१ प्रतिशतले पर्यटनमा वृद्धि भएको छ । एशियामा यो ५.९ र युरोपमा २.२ प्रतिशत छ भने यहि अवधिमा नेपालमा भने १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक देखाउँछ । यसले गर्दा सरकार आगामी १० वर्षमा आफ्ना योजना सफल हुनेमा ढुक्क छ । तर यो योजना पुरा हुन सक्नेमा के के चुनौती हुन सक्छन् भन्नेमा भने सरकार बेखबर झैं छ वा चुनौती देखेर पनि नजरअन्दाज गरेझैं गरिरहेको छ , त्यो सरकार नै जानोस् ।

यसअघि सरकारले सन् १९९८ लाई नेपाल भ्रमणवर्ष घोषणा गरेको थियो । त्यो कार्यक्रम अनपेक्षित रुपमा सफल भयो । यसको सफलताबाट उत्साहित भएर प्रत्येक १० वर्षमा पर्यटन लक्षित अन्र्तराष्ट्रिय कार्यक्रम संचालन गर्ने सरकारले बताएको थियो । तर २००८ मा भने सरकारले उक्त कार्यक्रम संचालन गर्न सकेन । अब २०१८ मा भने पुनः सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । सोचे अनुशार होला या नहोला त्यो त अहिले यसै भन्न सकिंदैन । यसरी बेला बेलामा सरकारले पर्यटन लक्षित कार्यक्रम भने गरिरहेकै थियो । तर ती कार्यक्रम भने १९९८ को कार्यक्रम जसरी सफल भने भएनन् । यस्ता अन्य कार्यक्रम मध्ये सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमणवर्ष घोषणा ग¥यो । २०१३ लाई कर्णाली पर्यटनवर्ष , २०१४ लाई मिथिला पर्यटनवर्ष र २०१५ लाई मेची – पहाडी पर्यटनवर्षको रुपमा मनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरि २०१६ लाई अन्नपूर्ण पर्यटनवर्ष , २०१७ लाई लाङटाङ पर्यटनवर्ष , २०१८ लाई अरुण–सगरमाथा पर्यटनवर्ष , २०१९ लाई चिसापानी–रामारोशन पर्यटनवर्ष र सन् २०२० लाई आन्तरिक भ्रमण तथा नागरिक उड्ड्यनवर्षको रुपमा मनाउने र धेरै भन्दा धेरै पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याई आम्दानीको स्रोत वढाउने सरकारी लक्ष्य पहिले नै घोषणा भएका थिए । तर यी कार्यक्रमहरु मध्ये थोरै मात्र पुरा भएका छन् । कतिपय कार्यक्रम त कागजमै सिमित थिए र छन् अझैपनि ।

यी कार्यक्रमहरु ओझेल परिरहेकै बेला अब भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले सुधार सहितका थप कार्यक्रम अघि सारेको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा अहिले सम्म भएका कमजोरीहरुमा सुधार गर्ने र २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याई १० लाखलाई रोजगारी दिलाउने सरकारको कार्यक्रम छ । यी विविध कार्यक्रमहरुको घोषणा गरिरहँदा नेपालको राजनितीक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख छैन । पर्यटन प्रर्वद्धनमा यो नै सबैभन्दा खराब तत्व हो भन्ने कुरा योजना निर्माणकर्ताले विर्सिए वा वास्ता नै गरेनन् । त्यसैगरि अहिले पनि वर्षेनी ४ सय पर्यटक नेपालमा हराउने गरेका छन् । त्यति नै संख्यामा लुटिने गरेको तथ्यांक पनि आएको छ । यति मात्र होइन , कतिपय पर्यटकहरुलाई पथपर्दशक भनिएकाहरुले नै जर्बजस्ति रुपमा सामान किन्न बाध्य बनाउने र उनीहरुलाई सताउने गरेका पनि देखिएकै हो । यस्ता कुराहरुमा सुधार नगरे सम्म जतिसुकै ठुला कार्यक्रमहरु घोषणा गरेपनि हुनेवाला केहि छैन । तारेहोटलमा पर्यटन विकासका योजना सार्वजनिक हुदै गर्दा दुर्गम ठाउँमा पुगेको कुनै पर्यटक अलपत्र परेको वा लुटिएको सरकारले कहिल्यै देखेको छैन । यस्ता अप्ठ्याराहरु सल्टाउने कार्यक्रम खोइ निर्माण गरिएको ? यसमा भने सरकार चुकेको छ ।

गर्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ तर यसका लागि जाँगर , क्षमता र तत्परता पनि आवश्यक छ न कि कुनै गुलिया र खोक्रा कागजी कार्यक्रम । संसारका अधिकांश देशहरुमा नेपालको जस्तो पर्यटन संभावना थियो भने उनीहरुले यसैबाट देशको मुहार फेर्ने थिए । उन्नती गर्ने थिए तर नेपालमा भने भएको प्रगतीलाई पनि बाधा पु¥याउने काम भइरहेका छन् । यी र यस्ता थुप्रै कुराहरुमा सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सरकारले सस्ता कार्यक्रमहरु बनाउने भन्दा पनि भएका कार्यक्रमहरुलाई बलियो बनाएर गर्न सकिने थप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने हो भने परिणाम सकारात्मक पनि आउन सक्छ । तर यसका लागि मिहिनत भने धेरै नै आवश्यक रहेको यथार्थलाई पनि बुझ्नै पर्ने देखिन्छ ।