बजेट तर्जुमाको नीतिगत आधारहरु जानकारी हुनु जरुरी छ

भेषवहादुर दनुवार
मुलुकको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासकालागी सरकारले गर्ने खर्च र सो को व्यवस्थापनकालागी उपयोग गरिने आयका स्रोतहरु उल्लेख गरिएको महत्वपुर्ण दस्तावेज भनेको नै बजेट हो । बजेट मार्पmत नै सरकारले खर्चेको प्राथमिकता निरर्धारण गर्नुका साथै वित्त नीतिको घोषणा र कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्दछ । बजेटलाई मुलुकमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक संविधानमा व्यक्त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नितिहरु कार्यान्वयन गर्नका निमित्त बजेटको उपयोग गरिन्छ । सरकारले संधिय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट बार्षिक बजेट अनुरुप मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । विश्वशनिय आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका निमित्त आय र व्यवको अनुमान गर्नुपर्ने भएकाले बजेट अर्थ राजनितिक दस्तावेजका साथ साथै, प्राविधिक विषय पनि हो । यस सन्र्दभमा बजेट तर्जुमाको अभ्यास अत्यन्त गहन र महत्वपुर्ण आधारहरुमा उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ बजेट तर्जुमाको अभ्यासमा संलग्न प्रत्येक निकाय तथा व्यक्ति बजेट तर्जुमाका कानुनी तथा नीतिगत आधारहरुका बारेमा राम्रो जानकारी हुनु जरुरी छ ।

बजेट विनियोजन कार्यको लागी मुख्य रुपमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुमा नेपालको संविधानका सान्र्दभिक धाराहरु रहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐनका सान्र्दभिक दफाहरु । आर्थिक कायविधि नियमावलीका सान्र्दभिक नियमहरु । स्थानय स्वायक्त शासन ऐन का आवश्यक पर्ने नियमहरु । स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावलीका दफाहरु । सार्वजनिक खरिद ऐनका दफाहरु । सार्वजनिक खरिद नियमावलीका दफाहरु । विकास सहायता नितिका सान्र्दभिक खण्डहरु । दिगो विकास लक्ष्य । लैंगिक उत्तरदायि बजेट । गरिवि न्यूनिकरण उन्मुख बजेट । जलवायु परिर्वतन बजेट । स्थानिय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थितका कार्यविधिका सान्र्दभिक बुदाहरु । सामाजिक सरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कायविधिका बुदाहरु । बजेट समिति, स्रोत समिति र मध्यकालिन खर्च संरचना सम्बन्धि व्यवस्थाहरु को नितिगत व्यवस्था अनुसार बजेट योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा स्थानिय सरकार मार्फत कार्यक्रमको नितिगत व्यवस्था अनुसार अगाडी बढिरहेको अवस्था रहेको छ । नितिगत व्यवस्था अनुसार कार्य गर्दा केहि स्थानिय निकायमा आय श्रोतको रुपमा केन्द्रिय सरकार मार्फत तथा प्रदेश सरकार मार्फत अलि बढि सहयोग पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।

नितिगत व्यवस्था अनुसार बजेट योजना तर्जुमा गर्दा बर्तमान व्यवस्था अनुसार ७ चरण पार गरी सम्पन्न गर्ने नितगत व्यवस्था रहको छ । १ बैशाख महिना भित्र संघ तथा प्रदेशबाट वित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने । २ बैशाख मसान्त भित्र स्रोत अनुमान र कुल बजेटको सीमा निर्धारण । ३ जेठ १५ भित्र बस्ति तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरि सक्ने । ४ जेठ २५ गते भित्र वडा स्तरी योजना प्राथमिकिकरण गर्ने । ५ असार १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने । ६ असार १५ गते गांउ नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत गरी सभामा पेश गर्ने । ७ असार ३० भित्र गांउ नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृत गर्ने । उल्लेख गरिएको चरण पार गर्न कत्तिको सम्भव छ ।

पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने हो भने कर्मचारी समायोजनको मारमा स्थानय सरकार परेको छन् । स्थानिय निकायमा आवश्यक्ता अनुसार कर्मचारी नहुनु एक तर्फ समस्या रहेको छ भने नितिगत व्यवस्था अनुसार काम गर्न पनि सबै प्रक्रिया पुग्न नसक्ने हुन सक्छ । काभ्रेको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने ४ प्रकारको स्थानिय तह भनि उल्लेख गरिएको छ सामान्य प्रशासन तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत । अति दुगम क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, अर्ध विकसित शहर, विकसित शहर । यस आधारमा हेर्ने हो भने र कर्मचारीको अवस्था समानुपातिक रुपमा र कार्य गर्न खटिएको देखिदैन काभ्रेको सन्र्दभमा अति विकट क्षेत्रमा अझै सम्म पनि प्रत्यक्ष सदरमुकाम संग राजमार्ग जोडिएको छैन । यस कारण पनि कर्मचारी नहुनु भुगोल कठिन हुनु मुख्य चुनौतिको रुपमा पनि स्थानिय सरकार चलिरहेका छन् ।

स्थानिय सरकार चल्ने क्रममा पर्याप्त कर्मचारी नहुदा पनि नितिगत व्यवस्था अनुसारका कार्य सम्पादन हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । नितिगत व्यवस्था अनुसार कार्य सम्पादन नहुदा बजारमा आउने समाचारले स्थान पाउने देखिन्छ । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानय निकायमा हुनु पर्ने संख्यात्मक आधारमा कर्मचारीहरु छैनन । यसर्थ पनि योजना तर्जुमा प्रक्रिया र प्रभावकारीता तथा समिक्षा सहित बार्षिक बजेट बनाउने कार्यमा सबै स्थानिय तहमा समग्रमा एकरुपता नआउन सक्छ ।

योजना छनौट प्रक्रिया र स्थानिय आवश्यक्ताको मागको आधारमा गांउ बस्ति भेलामा जादा युवा वर्ग शहर केन्द्रित तथा बैदेशिक रोजगारीको कारण पनि समय सान्र्दभिक योजना छनौट नहुन सक्छ । यस कारण पनि लक्षित वर्ग समुदाय बस्ति सहित समग्र पहिचान आवश्यक्ता र महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्ने आवश्यक्ता बढदै गएको छ । योजना छनौट प्रक्रिया देखिनै स्थानिय सरकारकाको आधारमा फरक फरक स्रोत, साधन र प्रविधि उपयोग गरि योजना छनौट प्रक्रियामा स्थानिय निकाय लाग्ने र प्रभावकारी बनाउने स्थानिय तहका योजनाहरु रहेको छन् । समग्रमा योजना छनौट प्रक्रियाकोलागी वडा कार्यालय मार्फत बस्ति बस्तिको वडा भेलाको लागी सुचना पाटिमा सुचना टास गर्ने ।

पत्रपत्रिका तथा रेडियो टि.भि मार्फत बस्ति भेला तथा वडा भेला सहित योजना तर्जुमा गोष्टिको सुचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने । स्थानिय सरकारको वेभ साईटमा सुचना सम्प्रेषण गर्ने । स्थानिय सरकार मार्फत निमार्ण गरीएको फेस बुक आईडि तथा पेज मार्फत पनि योजना छनौटका सुचना संप्रेष गर्न सकिने र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसका साथै स्थानिय सरकार मार्फत बनाईको मोवाईल एप्लिकेसनको प्रयोगका साथै योजना छनौट प्रक्रिया तथा अवस्थाको विषयमा सहजै जानकारी र अवस्थाको सुचना सम्प्रेषण गरी योजना छनौट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । योजना छनौट प्रक्रियाकोलागी समग्रमा स्थानिय सरकारले भुगोल परिवेश र नागरिक मैत्रि रुपमा योजना छनौट प्रकृया तथा सञ्चार तथा प्रविधि प्रयोग गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता साथ कार्य गर्न सफलिभूत गर्न सकिन्छ ।

सुचना प्रविधिका फरक फरक स्रोत उपयोग गर्ने अभ्यासको विकास गर्दै गर्दा स्थानिय सरकार मार्फत पर्याप्त मात्रामा प्रविधि उपयोगमा ध्इान नदिइएको पनि हो कि भन्ने जनगुनासो आएका छन् । केहि स्थनिय सरकार मार्फत नियमित अपडेट गर्ने कार्यमा केहि स्थानिय सरकार चुकेको हो कि भन्ने प्रविधि स्रोतको आधारमा भन्न सकिने अवस्था छन् । वेभसाइट नियमित अपडेट भएको पाईदैन । मोवाईल एप्लिकेशन मा पनि अपडेट भएको पाईदैन केहि स्थानिय निकाय जसले प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ भनेर देखिएता पनि ।

काभ्रेका केहि स्थानिय निकायले अवलम्बन गरेको खुल्ला सरकार निति, सुचनाको हक आम नागरिकको लागी सुनिश्चितता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुचना प्रकाशन तथा प्रसारण नागरिकको पहुचको आधारमा पुग्ने गरी । गुनासो संकलन तथा गुनासो सुन्ने निकाय । समग्रमा बजेट विनियोजन प्रकृया अनुसार चरण बद्ध रुपमा अगाडी बढेको पाईन्छ । केहि स्थानिय निकायले नागरिकको पहुचमा सुचना पु¥याउने देखि लिएर सुचनाको हक सुनिश्चितता गर्ने अभ्यासमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । नितिगत व्यवस्था र प्रकृया अवलम्बनकोलागी नेपाल सरकार मार्फत संधिय सरकार तथा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानिय सरकारलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउन स्थानिय निकायकोलागी आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा आवश्यक रुपमा समायोजन गरी दिनु पर्ने देखिन्छ । यसरी समायोजन तथा पर्याप्त जनशक्ति हुदा स्थानिय सरकारको काम कारर्वाही र सेवा प्रवाहमा हुने प्रभावकारीता अझ बढ्ने देखिन्छ र गाउँगाउँमा सिंहदरवार भन्ने नारा र यर्थातता चरितार्थ हुने देखिन्छ ।