के बिकास निर्माण, कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम हो ?, सरकारी गाडीको दुरुपयोग कहिले सम्म ?,  मरेको व्यक्तिको नाउमा कसरी नागरीकता ?

टोपिको घेरा फाटेको देखि गगनचुम्वी महलमा रहने सम्मका नेपालीहरुले तिरेको करबाट आर्जीत रकमबाट विकास निर्माण लगायतका कार्य हुन्छ । सोही स्रोतले रानीतिक दलका नेताले पाउने सुबिधा, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने तलब भत्ता लगाएतका सम्पुर्ण कार्यमा रकम खर्चीन्छ । तर सो रकमको सदुपयोग के—कती कुन हदमा भएको छ भन्ने बिषयमा जनताहरुले चियाउन थालेको अवश्था छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउंगमउंमा आएको भन्दै मख्ख परेका नेपाली जनता पछिल्लो समयमा छक्क पर्न थालेका छन् । अधिकार सिंहदरवारमै हुंदा , जनतालाई थोरै कर तिर्दा हुने थियो तर बिकास निर्माणको कार्यमा चुहावट भएपनि हालको जस्तो धेरै हुदैन थियो । त्यसैगरी स्थानिय तहमा गरीने खर्च पनि सिमित हुन्थ्यो । तर हालको अवस्थामा गरीने खर्च जथावावि ढंगको रहेको छ । आखिर स्थानिय तहमा हुने गरेको सम्पुर्ण खर्च जनताको करबाट आम्दानि भएको सोच्दै खर्चलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहन्छ ।

स्थानिय तह संञ्चालनको लागि आवश्यक स्टेसनरी फर्निचर लगाएतका सामानमा हुने चुहावट डरलाग्दो ढंगको छ । आन्तरिक ढंगबाट मिलिमतो गरी कोटेसन खडागरी खरिद गरीएको सामानको बजार मुल्य भन्दा धेरै माथि भएको पाइन्छ । त्यति मात्रै नभएर खरिद गरेको संख्या भन्दा बढी संख्याको विल गर्ने गरेको धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् । बजारमा सामान्य नागरीकले थोरै परिणाममा खरिद गर्दा भन्दा पनि महङ्गोमा खरिदको विल तयार हुनु कत्तिको सान्दर्भीक होला भन्ने बिषयमा समेत कुनै वास्ता नराखी विल तयार गर्ने मात्र नभएर परिणाम र संख्यामा समेत फरक गर्ने कार्य नै चुहावट हो । स्थानिय तहमा हुने खर्चको बारेमा महांलेखा परिक्षकको कार्यालयबाट लेखा परिक्षण हुदैमा पारदर्शीता हुदैन । महांलेखाले परिक्षण गर्दा संख्या, बजार भाउ, विकास निर्माणको गुणस्तरीयता बारेमा कसरी जानकारी हुन्छ ? परिक्षणको क्रममा उपलब्ध कागजातको आधारमा परिक्षण गर्ने हो ।

त्यसैगरी स्थानिय तहमा सवारी साधनको मोह वढेको छ । सवारी साधन खरिद प्रकृयामा पारदर्शीता पाईएको छैन । त्यसैगरी मर्मत संम्भारको खर्च उस्तै अचाक्लि ढंगको विल बनेको पाइन्छ । मर्मत संभार गर्नुपर्ने समयमा कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर गाडी मर्मत केन्द्रहरुमा (वर्कसप) प्रतिस्पर्दा नगराउनुको पछाडी रहस्य रहेको सर्वसाधारण कर दाताहरुलाई प्रस्ट भैसकेको छ ।

अनावश्यक ढंगबाट कार्यालय प्रयोजनको काम बाहेक व्यक्तिगत प्रयोजनमा टोपीका घेरा फाटेका जनताले तिरेको करबाट आर्जीत राजश्वलाई इन्धनको धुंवाको रुपमा उडाउनु कत्तिको सान्दर्भीक हो ? के कार्यालय प्रयोजनको लागि खरिद गरेको सवारी साधन आफ्ना नातागोता र कार्यकर्ता ओसार पसारमा प्रयोग गरी स्थानिय तहको बजेटमा दुरुपयोग गर्नु कत्तीको सान्दर्भीक होला ? आफ्नो आसेपासेको सुबिधाको लागि सेतो नम्मरप्लेट प्रयोग गर्ने ? सुबिधाको नाउमा उपलब्ध भएको सवारी साधनलाई बार्षिक रुपमा गरीने खर्च (इन्धन तथा मर्मत) कार्यपालिकाको बैठकबाट तोक्ने गर्नु अनुउपयुक्त हो ? स्थानिय तहले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा कुन सवारी साधनको कती खर्च भन्ने बिषय प्रस्ट नहुनु नै दुरुपयोग हो ।

जनताको करवाट आर्जीत रकमलाई इन्धनको धुंवामा नउडाउने जमर्को गर्दै आफ्नो लागि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय गरी उदाहरणिय बन्न सफल हुनेमा रोशी गाउंपालिकाको उप—प्रमुख लक्ष्मी उप्रेती बर्तौला रहनु भएको छ । गाउँपालिकाबाट आफ्नो लागि इन्धन बापतको छुट्याईएको रकम टुहुरा तथा अपांङ्गता बालबालिकाहरुलाई वितरण गर्दै आउनु भएको छ । गाउंपालिकाको निर्णय अनुसार मासिक २५ हजारका दरले बर्षभरिको एकमुष्ट ३ लाख रोशी गाउँपालिका भित्र रहेका टुहुरा तथा अपाङ्ग बालबालिकालाई वितरण गर्नुभएको छ । उप—प्रमुख उपे्रतिले सुबिधा नलिईकन पनि पालिकाको काम गर्न कुनै अप्ठेरो भएको छैन । उप्रेति भन्नुहुन्छ सुबिधा र आरामको लागि पालीकामा उम्मेदवारी दिएको होईन , जनताको सेवा गर्ने सेवकको रुपमा अगाडी बढेको हुं , सेवा गर्न सवारी साधनको सुबिधा आवश्यक छैन । उपे्रतीले देखाएको बाटो पहिल्याउदै स्थानिय तहमा सवारी साधनको दुरुपयोग नगर्ने हो भने जनताहरुमा जनप्रतिनिधिहरु प्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनेथियो ।

बिकास निर्माणको लागि छुट्याएको बजेट आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा खर्च गरी कागजि प्रक्रिया मिलाएर कार्य सम्पन्न भएको सार्वजनिक गर्दैमा पारदर्सीता हुन्छ ? अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको भन्ने प्रमाण , प्राविधिकले निरिक्षण गरेको प्रमाण त भेटिन्छ तर विनियोजित बजेटको आधारमा गुणस्तरीय बिकास निर्माण नभई रहंदा तै चुप मै चुप हुनाको पछाडी ठुलै रहस्य लुकेको हुन सक्छ । अनुगमन गर्ने कार्यमा को को सहभागी छन् र के कस्तो ढंगबाट अनुगमन गरीयो भन्ने बिषयमा आम जनताले राम्रोसंग बुझेको अवस्था छ । विकास निर्माणको लागि छुट्याईएको बजेट र सो बजेटबाट भएको विकास निरिक्षण गर्दै उपभोक्ताहरु रुष्ट हुंदैछन् । गुणस्तरहिन बिकास निर्माणको कार्य र सो कार्यमा खर्चिएको बजेट नियाल्दै रुष्ट भएका जनताहरुको धैर्यताको बाँध जव फुट्छ , तव जनताको पसिनाबाट आर्जित राजश्व चुहावट गरी विकास निर्माणको नाउमा व्रम्हलुट गर्नेहरुको समाजबाट पत्तासाफ हुन्छ ।

सामाजिक कार्य गर्दा विकृति मानसिकता नभएका सफा आत्मा भएकाको अगुवाई जरुरी हुन्छ । स्थानिय तहबाट बिकास निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा किन घम्सा घम्सी हुन्छ ? निस्वार्थ रुपले काम गर्ने हो भने त्यस्तो कहिल्यै हुदैन, किनकि निस्वार्थ ढंगले काम गर्ने हो भने सामाजिक काम गर्दा व्यक्तिगत खर्चको साथै समयको वरवाद हुन्छ , अनि आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गर्न कीन विवाद ? निर्वाचन भएको दुईबर्ष सकियो हिजो मत माग्ने समयमा जनतासंग खाएका कसमहरु पुरा गरे नगरेको बिषयमा जनताले राम्रोसंग मुल्यांकन गरेका छन् । सोही मुल्यांकनको आधारमा जनताले बिकास निर्माणको नाउमा कार्यकर्ता पाल्ने काम भएको गुनासो गर्दाै आएका छन् तर सम्बन्धित निकाय किन मौन ? एकै प्रकारको विकास निर्माण कार्यमा फरक फरक ढंगको विल कसरी तयार हुन्छ ? कुनैपनि उद्योग वा गैर सहकारी संस्थाले सोही खालको कार्य गर्दा भन्दा लाग्ने खर्च तीन गुना बढीमा स्थानिय निकायको वजेटबाट भएको बिकास निर्माणमा कसरी खर्च हुन्छ ?

स्थानिय तहमार्फत हुने बिकास निर्माणको कार्यमा अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको पाईन्छ । अनुगमन समितिले के कस्तो सुझाव दियो वा कुन विकास निर्माणको कार्यमा गुणस्तरीयता नभएको भन्दै सुधार्न लगाईयो जानकारी हुदैन । प्राबिधिकहरुले निरिक्षण गरी भुक्तानि दिनको लागि सिफारीस गरीन्छ, सोही आधारमा लेखाले भुक्तानी दिन्छ । तर कुन बिकास निर्माणको कार्य कति रकम खर्चिदा हुनु पर्ने र कति खर्चियो भन्ने बिषय गुमरामा राखिन्छ । खानेपानीको नाउमा खरिद गर्ने सामाग्री तथा उपकरण साथै निर्माण कार्यहरु धेरै स्थानमा गरिएको हुन्छ, त्यसैगरी बिभिन्न शिर्षकमा दिईने अनुदानको सामाग्रीहरुमा समेत ठुलो परिणाममा रकमकमे अन्तर हुन्छ । यस्तो हुनुका कारणको बारेमा जनताले खोजिगर्ने कार्य सुरु गरेका छन् ।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक लुलोप्तताको कारण कानुन बिपरित कार्यहरु हुंदा समेत कसैको चासो पुग्न सकेको अवस्था छैन । आर्थिक कमाउने नाउमा विकास निर्माणमा व्रम्हलुट गर्ने मात्रै नभएर कालो पत्रे सडक पटक पटक बिकृ हुनेगरेको उदाहरणहरु रहेका छन् । टाठा बाठाहरुसंगको मिलिमतोमा पदमा रहेकाले पदको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक उपार्जनको लागि कालो पत्रे सडक पटक पटक बिकृ हुनु, मरिसकेको व्यक्तिको नाउमा नागरिकता जारी हुने जस्ता कार्यले गर्दा कानुन शक्ति, जिम्मेवारी तहमा पदमा रहने साथै सम्पन्न व्यक्तिलाई नभएर निम्न आयस्रोत भएका टोपिका घेरा फाटेका बर्गलाई मात्र लागु हुने देखिन्छ ।