श्रमको मूल्य दिन प्रतिदिन खोसिँदै गयो, पिडामा स्वास्थ्यकर्मी

प्रल्हाद शर्मा हुमागाई

अग्रदस्ताहरुलाई सेवा सुविधामा २५ प्रतिशत थप गरेर दिनुपर्छ भनिएता पनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ । उल्टै खाईपाई आएको सेवा सुविधामा भारी कटौती भएको छ । यहाँसम्म की खाइपाई आएको सेवा सुविधामा ९० प्रतिशतसम्म सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले चु सम्म बोल्ने हिम्मत राखेका छैनन् । श्रमको अपेक्षा नराखी सेवामा दिनरात परिवार, समाज नभनी निरन्तर खटिरहेका छन् । यो पिडामा गोहिको आँसु बगाउँदै आएको सरकारका बारेमा बोल्नुको अर्थ छैन भन्छन् स्वास्थ्यकर्मी ।

स्वास्थ्य संस्था बन्दजस्तै गरेर हाइसन्चोमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुको व्यवहारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाईलाई पुष्टि गरेको छ । सरकारले जति नै खोके पनि निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुको कानमा बतासे चलेको छैन । कोभिड–१९ ले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछूतो रहेन । चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ ले आज नेपालमा एक सय ५५ दिन पार गर्दा नेपाललाई अति जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा दर्ज गर्न पुगेको छ ।

नेतृत्वले समयमै सावधानी अपनाएको भए आज आएर न्याउरी मारी पछुतो हुनुपर्ने थिएन । यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन भन्दा फरक पर्दैन । असक्षम नेतृत्वको कारण आज तमाम नेपालली संकटको सामना गर्न विवश भएका छन् । यथेष्ट समय हुँदाहुँदै खेलाञ्चीको उपज आज यो परिवेश सिर्जना भएको छ । यो संकटको घडिमा अग्रदस्ताको रुपमा खटेर श्रम र सेवामा समर्पित स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कोभिड–१९ को निशानामा त छँदै छन् । लकडाउन बिचका घटनालाई हेर्ने हो भने कोभिड–१९ को भन्दा पनि सामाजिक ठालुहरुको शिकार बन्न विवश भए स्वास्थ्यकर्मी । सबैभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न सहरहरुमध्येको काठमाडौं उपत्यकावासीहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि जुन किसिमको हुलहुजत गरे, त्यो इतिहासमा क्ष्यम्मे मनासिव छैन । जुन रुपमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि धावा बोलियो, त्यसले मानसिक रुपमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विक्षिप्त हुने अवस्था समेत सिर्जना गराए । यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले कसरी बिरामीहरुको सेवामा समर्पित हुन सक्लान् ? सोचनीय विषय भएको छ ।

अर्काेतर्फ सरकारी स्वामित्व बाहेक सञ्चालनमा आएका अस्पतालहरुले श्रमको पनि शोषण गरे । सरकार भन्छ, अग्रदस्तामा रहने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई थप सेवा सुविधा दिनुपर्छ तर निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधामा ९० प्रतिशतसम्म श्रम कटौती गरे । झण्डै ६ महिना बित्नै लाग्दा पनि त्यही अवस्थामा श्रम गराएका छन् । यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको पिडा कसले सुन्ने ? कसले खबरदारी गर्ने ? कसले न्याय दिलाइ दिने ? बिलख बन्धनमा छन् स्वास्थ्यकर्मी । श्रम शोषणका साथै असावधानीको सामना बाध्य भएको तथ्य हाम्रा सञ्चारकर्मीहरुले श्रव्यदृश्यमार्फत् पेश गरेको प्रमाण होइन र ? यो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय रमिते बन्नुको गुञ्जायस् अरु देखिँदैन भन्छन् स्वास्थ्यकर्मी ।

दैनिक स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रेस मिटलाई हेर्ने हो भने पनि हजारौं स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोना संक्रमित हुन पुगेका छन् । सरकारले सहानुभूतिसमेत खुलेर राख्न सकेको देखिँदैन । यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरुले विद्रोह गर्नुको विकल्प अरु केही छ ? जवाफ छ सरोकारवाला निकायसँग ? सवाल यसरी उठिरहेको छ । समाजबाट तिरस्कारको सिकार एकातिर छ भने अर्काेतिर श्रमको मूल्य नपाएपछि सेवामै रहनुपर्छ भन्ने जरुरी के छ ? उपल्लो तहमा रहनेहरुको आम्दानीको स्रोत कोभिड–१९ हुने, त्यसको संरक्षण हामी तल्लो तहमा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीले गरिदिनुपर्ने ! भन्दै आक्रोश पोख्न पछि पर्दैनन् स्वास्थ्यकर्मी ।

यो अवस्थामा सरकारले जारी गरेको खर्च विवरणका बारेमा चौतर्फी विरोध आउनुले पनि सरकारको नियतका बारेमा टिप्पणी गरिरहनु नपर्ने बताउँछन् स्वास्थ्यकर्मी सिताराम दाहाल । उहाँकै वाक्य सापटी लिने हो भने पनि यो विषयमा सरकार गम्भीर नभएकै कारण मुलुक आज यो अवस्थामा पुगेको तथ्य अन्त खोज्न जानुपर्दैन । यो संगीन अवस्थामा श्रमको मूल्य खोसिनु अन्याय भएको दाहालको टिप्पणी छ । के हिजो नाफा हुँदा हामीले माग्यौं ? कि यति नाफा भयो भनेर बाँडे ? तर आज कोरोनाको बहानामा किन खाईपाई आएको सेवा सुविधा खोसियो ? यस विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । विभिन्न बहाना गरेर स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने काम सामाजिक व्यक्तित्वहरुदेखि निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक समेतले गर्दै आएका छन् । त्यसका बारेमा हामी स्वास्थ्यकर्मी पनि सचेत भएर आफ्ना हक, अधिकारका बारेमा आवाज उठाउन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी दाहाल ।

लाखौंलाख स्वास्थ्यकर्मीहरुको समस्या उस्तै छ । आवाज उठाउँ त भोकभोकै भइन्छ भन्ने चिन्ता छ, नउठाउँ त चरम श्रमको शोषणको सिकार हुनुपरेको दुखेसो पोख्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी सम्झना श्रेष्ठ । श्रेष्ठका अनुसार यसरी अन्याय गर्न भएन नि भन्यो भने तत्कालै रोजीरोटी खोसिन्छ । यो अवस्थामा हाम्रा बारेमा बोलिदिने कोहि छैनन् । उही क्षणिक सहानुभूति आउला तर दीर्घकालिन समाधान छैन । जति नै हक अधिकारका नाममा खोलिएका टे«ड युनियन छन्, ति सबै भागबण्डाका हिमायती भएका छन् । हामी श्रमिकको बारेमा बोलिदिने कोहि हुन्न । फेरि निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुले पनि अपवाद रुपमा ट्रेड युनियनहरुलाई स्थान दिएका छैनन् । यो अवस्थामा सहनुको विकल्प छैन । सरकार निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुको अगाडि लम्पसारवाद हो । किनकी, हिजो चुनावमा कुष्त चन्दा असुलेका छन् उनीहरुबाट । जसको कारण सञ्चालकहरुले जति नै अव्यवहारिक गतिविधि गरेता पनि सरकारको तर्फबाट गोहिको आँसु झार्नुको विकल्प छैन । श्रमिकमाथि जति नै श्रमशोषण भएता पनि कुनै हैसियत राख्न सक्दैन । किनकी नुनको सोझो त गर्नुप¥यो नि होइन ! जसको पछिल्लो प्रमाण कोरोनाको महामारीले मुलुक आक्रान्त हुँदा निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुले देखाएको व्यवहारले छर्लङ्ग हुँदैन र ! भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी श्रेष्ठ ।