आम कृषकले अपनत्व अनुभूति गर्नसक्ने कार्यक्रमहरु अगाडि लैजान आवश्यक छ ः मन्त्री यादव

काठमाडौं । पछिल्लो समय कृषकहरुको समस्याका बारेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले आम कृषकले अपनत्व अनुभूति गर्नसक्ने कार्यक्रमहरु अगाडि लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
दोस्रो चौमासिक अवधिमा हासिल गरेको प्रगति सन्तोषजनक नै रहेपनि समग्रमा आम कृषकले अनुभूति गर्न सक्ने गरि कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन मन्त्री यादवले मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ । रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको विशेष ध्यान केन्द्रित रहको छ । G to G मार्फत मल आयात गर्दा सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने तर यस सम्बन्धमा अख्तियारबाट G to G का लागि निर्धारित भनिएको कोटा ३० प्रतिशत मात्र रहेकोले G to G को परिमाण बढाउन तत्काल आवश्यक पहल थाल्नुपर्ने मन्त्री यादवले खुलासा गर्नुभएको छ ।
मन्त्री यादवले कतिपय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने विषयहरुमा पनि मन्त्रालयले अपजस लिन परिरहेको सन्दर्भमा कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र निकाय मात्र मन्त्रालयमार्फत राखिनु पर्ने सो अवसरमा बताउनुभएको छ । यसका लागि समग्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्बन्धमा पूर्व सचिव र सो सम्बन्धी विज्ञहरु सहित सरोकारवाला निकायहरु समेतको उपस्थितीमा वृहत छलफल कार्यक्रम आयोजना आजको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सम्बद्ध अनुगमन निरीक्षणको विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन र प्रस्तुतीकरणको व्यवस्था मिलाउन र साथै यस परियोजनाको मध्यावधि समीक्षालाई छिटो सञ्चालन गरी सोको आधारमा परियोजनाको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउदै मन्त्री यादवले थप्नुभयो– मन्त्रालयवाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई छिटोछरितो रुपमा समन्वयात्मक ढंगवाट अगाडि बढाउन र विगतमा निर्णय र निर्देशन भएका कार्यहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलका अनुसार मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको एकमुष्ठ पारित प्रगति करिव ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिव ५० प्रतिशत रहेको, वार्षिक अवधिको तुलनामा वित्तीय प्रगति २५.५ प्रतिशत रहेको र पूंजिगततर्फ करिव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी गराउनुभएको छ । केही नीतिहरु स्वीकृति, धान उखु र दुध लगायतको मूल्य निर्धारण, उखु प्रवद्र्धन वापत करिव ७८ करोड उखु किसानलाई भुक्तानी, पशुपन्छीका विभिन्न रोग विरुद्धको खोपको उत्पादन, रासायनिक मल आयात व्यवस्थामा स्रोत सुनिश्चितता लगायतका प्रमुख उपलब्धिहरु यस अवधिमा प्राप्त भएको प्रवक्ता सञ्जेलले उक्त अवसरमा खुलासा गर्नुभएको छ ।
प्रगति कम हुनाका मुख्य कारणहरुको रुपमा जनशक्तिको कमी, वैदेशिक सहायतमा सञ्चालित आयोजनाहरुको नो अब्जेक्सन प्राप्तिमा भएको ढिलाइ, प्रतिस्थापन बजेटमा बजेट कटौती तथा कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलाइ र पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा सम्वन्धि विषयहरु प्रमुख कारणका रुपमा रहेको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी गराउनुभएको छ । अधिकांश समस्याहरु विगतमा नै प्रतिवेदन भई PRE NDAC मा प्रस्तुत भइसकेको र मन्त्रालयवाटै सहजीकरण गरिनुपर्ने देखिएकोले PRE NDAC पठाउने थप समस्याहरु अब नरहेको तथापि विगतमा लगातार रुपमा प्रस्तुत भएका दाना तथा औषधी ऐनको कार्यान्वयनमा रहेको समस्या, मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा जनशक्तिको कमी, माछा उद्योगका लागि विद्युत छुट हुन नसकेको, कालिमाटी बजारको कर बुझाउने निकायका सम्वन्धमा रहेको अन्यौलता लगायतका मुख्य विषयहरुमा छलफल भएको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी गराउनुभएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दङ्गाल लगायतले कृषि निर्यात बढाइ आयात घटाउनेतर्फ कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।