“सुगौली सन्धिको चिहानमाथि ग्रेटर नेपालको पुनर्जन्म: हङकङ-मकाउको कूटनीतिक नजिर र हाम्रो महासङ्कल्प”

लेखक / विवश बुढाथोकी

इतिहासको गति कहिल्यै एकाङ्गी र स्थायी हुँदैन; यो त राष्ट्रहरूको कूटनीतिक सामर्थ्य र सामरिक सङ्कल्पको चक्रव्यूह हो। औपनिवेशिक साम्राज्यको बर्बरता र दमन भोगेर झन्डै शताब्दीभन्दा बढी समय विदेशी शक्तिको अधिनमा रहेका हङकङ र मकाउ अन्ततः क्रमशः १ जुलाई १९९७ र २० डिसेम्बर १९९९ मा आफ्नो मूल मातृभूमि चीनको काखमा फर्किएरै छाडे। सैन्य शक्तिको विध्वंसविना, केवल अटुट कूटनीतिक दृढता, ऐतिहासिक दस्तावेजको अचुक प्रहार र राष्ट्रिय अखण्डताको महासङ्कल्पका आधारमा भएका यी हस्तान्तरणहरूले विश्व इतिहासमा एउटा शाश्वत सत्य स्थापित गरिदिएका छन्—साम्राज्यवादले जबरजस्ती खोसेका भूभागहरू ढिलो वा चाँडो आफ्नो मूल धर्तीमा समाहित हुन आउँछन्। यही अकाट्य र गौरवशाली नजिरको जगमा उभिएर हेर्दा, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अपमानजनक भारी बोक्दै पूर्वमा व्रम्हपुत्र र पश्चिममा राबिनदीसम्म गुमेको ‘ग्रेटर नेपाल’ (विशाल नेपाल) को भूभाग पनि एक दिन अवश्य फिर्ता हुनेछ र नेपाली राष्ट्रियताको महापर्व साकार हुनेछ भन्ने दाबी ऐतिहासिक न्यायसम्मत देखिन्छ।

यो महादाबी केवल भावुकताको लहर वा सस्तो राष्ट्रवादी नारा मात्र होइन; यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बलियो चट्टान र अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाणहरू सुरक्षित छन्। जसरी चीनले हङकङ र मकाउ फिर्ता लिनका लागि असमान औपनिवेशिक सन्धिहरूलाई कूटनीतिक हतियार बनायो, त्यसैगरी नेपालसँग पनि आफ्ना गुमेका भूभागहरूमाथि वैधानिक दाबी प्रस्तुत गर्ने सार्वभौम दस्तावेजहरू जीवन्त छन्। सन् १९४७ मा बेलायती संसदले पारित गरेको ‘इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट’ र सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धिसहित त्यसअघिका सबै साम्राज्यवादी सन्धि र सम्झौताहरूलाई कानुनी रूपमा खारेज (Null and Void) गरिसकेका छन्। यसको स्पष्ट कूटनीतिक अर्थ यो हुन्छ कि इस्ट इन्डिया कम्पनीले छलपूर्वक हडपेको त्यो विशाल भूभाग ऐतिहासिक र कानुनी रूपमा आज पनि नेपालकै वैधानिक सम्पत्ति हो, जसको हक अधिकार कहिल्यै मर्दैन र यो ढिलो वा चाँडो मूल मातृभूमिमा फर्कनै पर्छ।

ग्रेटर नेपालको पुनरागमनपछि त्यहाँको विशाल भूगोल र जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा चीनले हङकङ र मकाउमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको “एक देश, दुई प्रणाली” (One Country, Two Systems) को कूटनीतिक मोडल नेपालका लागि एउटा कालजयी मार्गदर्शक बन्न सक्छ। चीनले ती क्षेत्र फिर्ता लिँदा त्यहाँको जनसाङ्ख्यिकीय विशिष्टता र आर्थिक स्वरूपलाई खलल पुर्‍याएन, बरु उच्च स्वायत्तता दिएर राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्यो। यही सफल व्यवस्थापकीय दर्शनको आलोकमा ग्रेटर नेपाल फिर्ता हुँदा यसको भूराजनीतिक र सामाजिक सन्तुलन मिलाउन निम्न तीनवटा रणनीतिक स्वरूपहरू अघि सार्न सकिन्छ।

१.अखण्ड सार्वभौम एकता :

पहिलो र सबैभन्दा शक्तिशाली दाबी यो हो कि व्रम्हपुत्रदेखि राबिसम्मको सम्पूर्ण विशाल भूभाग नेपालको एकल, अखण्ड र सार्वभौम नक्शाभित्र समेटिएर ‘एउटै शक्तिशाली राष्ट्र’ को रूपमा उदिमान हुनेछ। सम्पूर्ण एकीकृत भूभागमा नेपालको केन्द्रीय कूटनीति, अक्षुण्ण रक्षा प्रणाली र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको झण्डा फहराउनेछ। यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै एक रणनीतिक र सामरिक महाशक्तिका रूपमा पुनर्जीवित गर्नेछ।

२. विशिष्ट प्रशासनिक र आर्थिक प्रणाली:

हङकङ र मकाउको ऐतिहासिक मोडल जस्तै, फिर्ता आएका भूभाग र हालको विद्यमान नेपालबीचको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अन्तरलाई सन्तुलनमा राख्न ‘दुईवटा विशिष्ट प्रणाली’ अवलम्बन गरिनेछ। हालको नेपालले आफ्नो नियमित प्रशासनिक र संवैधानिक मोडल सञ्चालन गर्नेछ भने फिर्ता आएका दार्जिलिङ, कुमाउँ, गढवाल जस्ता विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई उच्च स्वायत्तता सहितको ‘विशेष प्रशासनिक क्षेत्र’ (Special Administrative Region) का रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, जसले गर्दा त्यहाँका नागरिकहरू आत्मसम्मानका साथ नेपाली राष्ट्रियतामा समाहित हुन सकून्।

३. त्रि-आयामिक भौगोलिक तथा आर्थिक महाहब:

भौगोलिक सुगमता र सांस्कृतिक विशिष्टताका आधारमा विशाल नेपाललाई तीनवटा मुख्य रणनीतिक खण्डमा वर्गीकरण गरेर वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ—(क) पूर्वी खण्ड (सिक्किम, दार्जिलिङ र टिस्टा क्षेत्र) जसलाई विश्वस्तरीय चिया, पर्यटन र पूर्वी नाकाको आर्थिक केन्द्र बनाइनेछ, (ख) मध्य खण्ड (हालको नेपाल) जुन देशको राजनीतिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक मुटु रहनेछ, र (ग) पश्चिमी खण्ड (कुमाउँ, गढवाल र काँगडा क्षेत्र) जसलाई विशाल जलविद्युत, बहुमूल्य जडीबुटी र धार्मिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय हबको रूपमा स्थापित गरिनेछ। यो त्रि-आयामिक विभाजनले करोडौँको जनसङ्ख्या र विशाल भूगोललाई समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ।
इतिहास साक्षी छ, विश्व मानचित्रमा विशाल साम्राज्यहरू ढलेका छन्, भूगोलहरू पुनर्लिखित भएका छन् र न्यायको सिद्धान्त ढिलो गरी भए पनि स्थापित भएको छ। चीनले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिन जुन कूटनीतिक धैर्यता, आर्थिक सामर्थ्य र दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्‍यो, नेपालले पनि आजैबाट त्यही दीर्घकालीन मार्गको शिलान्यास गर्नुपर्छ। ग्रेटर नेपालको मुद्दा केवल इतिहासको पानामा थुनिएको मृत विषय होइन; यो त भविष्यको त्यो कूटनीतिक र सामरिक सम्भावना हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सामर्थ्य र आत्मविश्वास बलियो भएपछि साकार रूप लिनेछ। इतिहासको यो अधुरो र न्यायपूर्ण अध्याय एक दिन अवश्य पूरा हुनेछ र ग्रेटर नेपाल ‘एक देश, दुई प्रणाली र तीन रणनीतिक क्षेत्र’को वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहित विश्व मानचित्रमा गौरव र वैभवका साथ पुनः उदय हुनेछ।