सर्वोच्चको निर्देशन: गम्भीर फौजदारी मुद्दामा अडियो–भिजुअल रेकर्डिङमार्फत मात्रै बयान लिनू

काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितको बयान अडियो–भिजुअल रेकर्डिङमार्फत लिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सम्भव भएसम्म सबै अनुसन्धानमा र तत्कालका लागि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा मात्रै अडियो–भिजुअल रेकर्डिङमार्फत बयान लिन निर्देशन दिएको हो। साथै, यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितमाथि हुन सक्ने शारीरिक तथा मानसिक यातनाका गुनासो निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धान प्रक्रियाको वैधता सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

आदेशअनुसार पक्राउ परेका आरोपितले बयानका क्रममा आफ्नो कानून व्यवसायीको भौतिक उपस्थितिको माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रक्रियामा अवरोध नपर्ने गरी कानून व्यवसायीलाई बयान कक्षमा पहुँच दिन र उनीहरूको उपस्थितिलाई व्यवहारिक रूपमा अनिवार्य बनाउँदै प्रक्रिया सरलीकरण गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २०(२) ले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन र कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।