चुनावमा जिएसएम समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन माग, राजनीतिक दलका कार्यालय धाउँदै अभियन्ता

काठमाडौँ / लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायका राजनीतिक अभियन्ताहरूले आगामी निर्वाचनमा आफूहरूलाई उम्मेदवार बनाउन माग गर्दै राजनीतिक दलका कार्यालयमा डेलिगेसन दिन थालेका छन्। राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घमा आबद्ध अभियन्ताहरूले स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुगेर राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन्।

राजनीतिक अभियन्ता प्रनील क्षेत्री र जरिम ठाडा राईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय कार्यालय पुगेर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिएसएम समुदायबाट उम्मेदवार बनाउन माग गरेका छन्। रास्वपाले केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’मा सञ्चालन गरेको ‘हामी सुन्छौँ’ अभियानमा उनीहरूले समुदायका समस्या, गुनासा तथा सुझाव राखेका थिए।

समुदायका गुनासा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि सांसद आशिष गजुरेल र डा. आनन्दबहादुर चन्द सहभागी थिए। सो क्रममा रास्वपा नेता तथा सांसद गजुरेलसँग राजनीतिक सहभागितासँगै जिएसएम समुदायबाट उम्मेदवार बनाउनसमेत आग्रह गरिएको अभियन्ताहरूले बताएका छन्।

राजनीतिक अभियन्ता प्रनील क्षेत्रीका अनुसार जिएसएम समुदायका धेरै व्यक्ति कुनै व्यक्तिगत स्वार्थबिना राजनीतिक अधिकार र सामाजिक सेवाका लागि रास्वपामा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन्। उनले पार्टीको सदस्यता लिएर गतिविधिमा सक्रिय हुने अवसरसँगै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।

अभियन्ताहरूले राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर काम गर्ने अवसर मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै समुदायको प्रतिनिधित्व निर्णय तह र निर्वाचनमै देखिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार राजनीतिक दलले जिएसएम समुदायलाई सदस्यता दिने र पार्टीका गतिविधिमा सहभागी गराउने मात्र नभई निर्वाचनमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारीको अवसरसमेत दिनुपर्छ।

संसदमा समुदायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसकेको गुनासो

जिएसएम अभियन्ताहरूले संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विषय पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। रास्वपामा समुदायको प्रतिनिधित्व भएको भनिए पनि समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

क्षेत्रीले सांसद गजुरेलसँग समुदायका मुद्दामा अझ प्रभावकारी रूपमा बोल्न आग्रह गरिएको बताए। उनका अनुसार संसदमा समुदायका विषय पर्याप्त रूपमा उठ्न नसक्नुको कारणबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो।

रास्वपाले पुरुषबाट अन्य पहिचान हुँदै महिला पहिचानमा परिवर्तन गरेकी भूमिका श्रेष्ठलाई आदिवासी जनजातितर्फको महिला कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनाएको छ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले ‘तेस्रोलिंगी’ शब्दप्रति आपत्ति जनाएपछि समुदायभित्र त्यसबारे चासो र प्रश्न उठेको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। समुदायको प्रतिनिधित्वका नाममा सांसद बनेर समुदायकै अधिकार र पहिचानबारे भ्रम सिर्जना हुन नहुने उनीहरूको धारणा छ।

‘पुरानै राजनीतिक अभ्यास दोहोरिनु हुँदैन’

अभियन्ता क्षेत्रीले जिएसएम समुदायको राजनीतिक सहभागिता बढ्दै गए पनि विगतको राजनीतिक अभ्यास दोहोरिन नहुने बताए। राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेर नेतृत्व, संसद् वा सरकारमा पुगेपछि पुरानै शैलीको शक्ति केन्द्रित राजनीति र भ्रष्टाचार दोहोरिन नहुने उनको भनाइ छ।

उनले राजनीतिक शक्तिको संख्या बढ्दै जानु मात्र समुदायका अधिकार र मुद्दा सम्बोधनको आधार नहुने बताए। उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले र माओवादी हुँदै अहिले रास्वपासहित थप राजनीतिक शक्ति निर्माण भए पनि त्यसले समुदायका सवाल सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसको अर्थ नरहने तर्क अभियन्ताहरूले राखेका छन्।

पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउन कठिन भएको गुनासो

राजनीतिक अभियन्ता जरिम ठाडा राईले पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न अझै कठिनाइ रहेको गुनासो गरिन्। उनले नागरिकता प्राप्त गर्न अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि पहल गरिदिन सांसद तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेकी छन्।

पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा समुदायका व्यक्तिले थप पीडा र कानुनी झन्झट व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

रास्वपा नेता तथा सांसद आशिष गजुरेलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका यिनै समस्या देखेर संसदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्। मन्त्रालयको नाम नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समेट्ने गरी राखिएको पनि उनले बताएका थिए। गजुरेलले आफूहरूले समुदायका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको क्षेत्रीले जानकारी दिए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको माग

जिएसएम राजनीतिक अभियन्ताहरूले अन्य राजनीतिक दलमा पनि आफ्नो माग राखिरहेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला कमिटी मकवानपुरको कार्यालयमा पुगेर सन्ध्या लामासहितका अभियन्ताहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान, आवश्यकता र अधिकारबारे जानकारी गराएका छन्।

उनीहरूले पार्टीमा जिएसएम समुदायको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै दललाई समुदायमैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घमा आबद्ध अभियन्ताहरूले स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेर आफ्ना माग राखिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य मागमा राजनीतिक सहभागिता, निर्वाचनमा उम्मेदवारी, समावेशी प्रतिनिधित्व, पहिचानअनुसारको नागरिकता तथा संसदमा समुदायका मुद्दाको प्रभावकारी उठान रहेका छन्।

जिएसएम समुदायबाट राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर काम गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसलाई निर्णय तह र निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अभियन्ताहरूको जोड छ।