चाँडो सरकारलाई पूर्णता देऊ

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको दुई साता बित्दा पनि मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन नसक्दा मन्त्रालय कुन पार्टीलाई दिने भन्ने सामान्य किसिमको विवादले मन्त्री परिषद् विस्तार हुन नसक्नु राम्रो संकेत होइन । देशमा मन्त्रीमण्डल नबन्दा नीति निर्माणका कुरादेखि दण्डहिनता समेत बढ्नेछ । यसरी तीन महिनासम्म सरकार निर्माण गर्न नसक्ने कुराले निराशा छाउँदै गएको छ । अहिले उत्साहका साथ दोस्रो संविधान सभामा लागेका मतदाताहरु खिन्न मन पार्न थालेका छन् ।
स्वच्छ छवि भएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पाएपछि सरकारले गति लिई सुशासनको दिशामा अघि बढ्ने आशा पलाएको थियो तर दुई साता बित्दापनि मन्त्रीहरुको विस्तार गर्न नसक्नुले उनको क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको पाइन्छ । यसरी मन्त्री मण्डल बन्ने सम्भावना समेत नदेखिनुले देशका दुई ठूला दल कांग्रेस एमालेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नकारात्मक भावना पैदा हुने स्थिति सृजना भएको छ ।
गृह मन्त्रालय दुवै दलले पाउनुपर्ने अडान लिएकोले दुवैको नियतिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस्तो हानथापले प्रहरी प्रशासनलाई चलाएर दुरुपयोग गर्ने र दुवैको स्वार्थपूर्ति रहेको कुरा उदागिँदै गएको पाइन्छ । यसरी एमालेले बैठकमा गृह नपाए सरकारमै नजाने र कांग्रेसले भने गृह एमालेलाई दिने निर्णय नै नभएको कुरा दोहो¥याउँदै आएका छन् । पहिलाको कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारका एमालेका प्रधानमनत्ती भएको बेला गृह, अर्थ एमालेलाई दिइएको थियो र अहिले एमालेले पनि गृह र अर्थमा अडान नलिई कांग्रेसलाई नै छाड्नुपर्ने तर्कहरुपनि आएका छन् । यी दुई दलको खिचातानीले आफ्नो गठबन्धनको जग आफैंले खनेर मिल्काउने परिस्थिति जन्माएर दुनियाँलाई हसाउनु शिवाय केही हुँदैन ।
कोइरालाले चाँडो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरी एक वर्ष भित्रमा संविधान निर्माण गर्नसकेमात्र इतिहासमा उच्च मुल्यांकन हुने थियो र आधा शताब्दीको लामो राजनीतिक जिवनलाई क्षणभरमा सकिने स्थिति पैदा भएकोले कोइरालाले यथार्थता बुझ्न ढिला भैसकेको छ । गृह त्याग गर्दा कोइराला र कांग्रेसको हार हुने होइन, सरकारलाई पूर्णता दिई एकवर्षभित्रमा मुलुकमा संविधान जारी विकास निर्माणमा अगाडी बढे जनताले दिएको अधिकार सहि रुपमा सदुपयोग भएको मानिन्छ ।