काभे्रका केहि स्थानिय तहकोे सार्वजनिक सुनुवाई बन्द कोठामा

भेषवहादुर दनुवार
समाजिक रुपमा समुदायमा परिवर्तन र रुपान्तरणको लागी नागरिकहरुको भुमिका र दायित्व प्रभावकारी भएको खण्डमा स्थनिय सरकार दिगो मजबुद र पारदर्शि रुपम कार्य सञ्चालन र सहज हुन्छ । नागरिकहरुको भुमिकिा र प्रत्यक्ष सरकार सञ्चालन हुने क्रममा कसरी अगाडी बढिरहको छ र कुन कार्यको लागी महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न कसले कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयले पनि महत्वपुर्ण स्थान लिईरहेको हुन्छ ।

समग्रमा स्थानिय सरकारको काम र स्थानिय सरकालाई काम गर्ने सहयोगी र सकारात्मक भुमिका पनि नागरिककले अपेक्षा स्थानिय सरकारले महसुस गरिरहेको हुन्छ यस क्रममा काभ्रेको अधिकांश क्षेत्रमा स्थानिय सरकार स्वस्फुर्त रुपमा दायित्व जिम्मेवारी र भुमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था पाईन्छ । कतिपय स्थानिय सरकार अभ्यास गर्नको लागी सहयोगी सस्था र सहयोगि निकाय तथा नागरिक समाजको खोजिमा रहेको देख्न सकिन्छ ।

काभ्रे जिल्लामा पछिल्लो समयमा पारस्पिरिक जवाफदेहिताः स्थानिय पहल परियोजनाको रुपमा कार्य गर्दै आईरहेको पाईन्छ । यस क्रममा स्थानिय सभा, रेडियो श्रोता समुह जस्ता स्थानिय निकायको भुमिका मार्फत पनि स्थानिय सरकारलाई जवाफदेहि बनाउन प्रयासरत रहेको देख्न सकिन्छ । यसको साथै स्थानिय सरकारको काममा प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी स्थानिय सभा प्रतिनिधिले परियोजना क्षेत्रमा भुमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ भने केहि स्थानिय निकायमा स्वस्फूर्त रुपमा कार्यहरुपनि भईरहेको देख्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा जिल्लाको स्थानिय तहहरुले नागरिकको पहुच विस्तार र सुचना मार्फत नागरिलाई सुसुचित गर्ने कार्य गरि नागरिकको सहभागिता खोजिरहेको पाईन्छ । कतिपय स्थानिय सरकार आफुले गरेको काम अत्यन्त राम्रो भईरहेको छ हेरीरहनुुनै पर्दैन भन्ने परिवेस सृजना पनि गरिरहेको पाईन्छ । डिजिटल रुपमा सुसासनको अभ्यासमा रहेको पनौति नगरापालिका www.panautimun.gov.np

धुलिखेल नगरपालिका www.dhulikhelmun,gov.npपांचखाल www.panckhalmun.gov.np नमोबुद्धनगरापलिका www.namobuddhamun,gov.np मण्डन देउपुर नगरपालिका www.mandandeupermun.gov.npबनेपा नगरपालिका www.banepamun,gov.np नगरपालिकाहरु डिजिटल रुपमा गतिविधि तथा कार्यहरु गरिरहको देख्न र हेर्न सकिन्छ । अझ धुलिखेल नागरापलिका, पांचखाल नगरापालिका, बनेपा नगरपालिका, रोशि गाउपालिका मोवाईल एप्लिकेसन मार्फत पनि पारदर्शि नगरपालिकाको रुपमा कार्य गर्ने अध्यासमा रहेको देख्न सकिन्छ । अझ सहज र सरल होस भन्नको लागी रोशि गाउपालिकाले टोल फ्रि नंबर समेत सञ्चालन गरेर गापालिका भित्रका नागरिकको सुझाव जिज्ञासा सहित सल्लाह सुझाव लिई कार्य गर्ने अभ्यास रहेको छ । नगरपालिकाहरु र गाउपालिका अधिकांश सुसुचित हुने अभ्यासमा पनि लागी रहेको पाईन्छ अपबादमा काभ्रेका केहि गाउपालिका सञ्चार जगमा नआएको अथवा सुचना प्रकासन नभएको अथवा सुसुचित हुन पर्छ र आम नागरिकलाई सुचना सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ अथवा अनभिज्ञता प्रस्तुत गरिरहेको छन । सम्बन्धित गाउपालिकाको नागरिकको जिज्ञासा प्रति पनि रहेको छ ।

सुसुचित र पारदर्शिका विषय बस्तुको उठान गर्ने कार्यको लागी प्रत्येक सेवा प्रदायक निकायले सुचना प्रकासन गर्नु पर्ने र चौमासिक रुपमा सेवा प्रदायक मार्फत सेवा गाह्रीले बुझ्ने गरी सुचना जानकारी गराउने र जिज्ञासा संकलन र जिज्ञासा अनुसारका्े उत्तर सुन्ने अवसरपनि नपारहेको कुराहरु नसुनिएका हैनन । अझ केहि स्थानिय तहले सार्वजनिक सुनुवाई पनि बन्द कोठामा गरहेको सञ्चार कर्मिले समेत जानकारी नपाएको भन्ने गुनासा आउदा पनि सम्बन्धित स्थानिय निकायहरु यस्तै अभ्यासमा लागिरहेकै छ । सरकारी निकायले स्वत प्रकासन गर्नुपर्ने विवरण सम्बन्धि निर्दे्शिका २०७१ को सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) मा सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित विभिन्न १३ वटा शीर्षकमा सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ मा थप ७ वटा शीर्षकमा समेत सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विवरण सोही ऐनको दफा ५(४) बमोजिम प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कानुनि प्रावधान नभएको पक्कै हैन तर पनि केहि स्थानिय सरकार प्रमुखहरु सुचना माग्दा पनि नदिने कारण समस्या गत उत्पन्न भएका कुरा आईरहेको छ विधिगत रुपमा कानुनको पालना नगर्ने हो भने केहि स्थानिय सरकार प्रमुखले न नागरिकलाई सरकारको महसुस गराउनछन न आफुले सरकार चलाएर यति गरे भनेर पछि नागरिकको अगाडी बोल्ने आधार बनाउन सक्ने देखिन्छ यस कारण पनि स्थानिय सरकारहरु यदि समयमानै आफैले स्वस्फुर्त पादरर्शि र जवाफदेहि बाटो अवलम्बन नगरेको खण्डमा आम नागरिकले जुनसुकै समयमा कानुनि आधारमानै कारवाहि गर्ने कानुनी प्राबधानमा गएको समाचार पढन सुन्न र हेर्न नपाइएला भन्न सकिन्न ।

कानुनि प्रावधान अनुसार केहि स्थानिय सरकार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने अभ्यासमा पनि लागिरहेको देखिन्छ । अधिकांश स्थानिय तह रेडियो, पत्रपत्रिका, र डिजिटल अभ्यासमा लागिरहेको पनि छ । यस क्रममा आफ्नो स्थानिय सरकारले गरेको काम, गतिविधि, उपलब्धि, र नागरिकको गुनासो, जिज्ञासा, र सम्बोधन प्रक्रिया एकद्धार प्रणालि भन्दापनि समय परिवेश र अवस्था अनुसार बहुप्रविधि र सहभागिता तथा समावेशिताको रुपमा पनि लाग्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ ।