स्वदेशि उत्पादनमा हुने अवरोधका कारण निर्यात हुन नसकेको हो

भेषराज दनुवार
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो, नेपालका अधिकांश ८३ प्रतिशत नागरीक कृषक हुन र कृषिमा आश्रित छन । हरेक विद्यार्थी जो कृषि विषय लिएर अध्ययन अध्यापन गर्छन । समग्रमा कृषि विषय लिएर नपढे पनि सबैले बुझेको कुरा हुन । यति हुदा हुदै पनि पछिल्लो नेपालको ७ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने सात महिनामा एक खर्व २९ अर्व बरावरको कृषि जन्य बस्तु आयात गरीएको देखिन्छ । यसबर्ष सम्म कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी हेर्ने हो भने कृषिमा सरकारको ध्यान आकर्षण नभएकै हो । यस अवस्थामा सरकारले कृषीक्षेत्रमा गरिएको लगानी डेड खर्व भन्दा बढि कृषि जन्य बस्तु आयात हुने गरेको तथ्यांक छ । अधिकांश आयात हुने कृषि जन्य बस्तु आयतमा दक्षिणी छिमेकि मुलुकबाट आयात हुने गरेको देखिन्छ । समग्रमा नेपालको उत्पादन दक्षिणि छिमेकि मुलुकमा हुने गरेको देखिन्छ । समग्रमा कृषि जन्य बस्तुको आयात जतिमात्रामा भएको छ त्यति मात्रामा निर्यात हुन सकिरहेको छैन । स्थानिय उत्पादनले धान्न नसकेको कारणले ठुलोमात्रामा कृषि जन्य बस्तु आयात गरीएको भन्ने प्रतिबेदनहरु रहेको छ ।

गत आर्थिक बर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यहि समयको प्रतिबेदन अनुसार एक सय छ अर्व बरावरको कृषि जन्यबस्तु आयात भएको देखिन्छ । कृषि उत्पादन आयात हुनुमा कृषि उत्पादन कम हुनु, कृषि पेशामा आकर्षण घटदै जानु र काम गर्ने जनशक्ति रोजगारीका लागी बैदेशिक रोजगारीमा गएकाले उत्पादनमा कमि भई आयात बढदै गएको निष्कर्श रहेको छ । स्वदेशि उत्पादनमा हुने विभिन्न प्रकारका अवरोधका कारण निर्यात हुन नसकेको देखिन्छ तर आयातको लागी सहज र सरल प्रक्रिया रहेको कारण पनि आयात दर बढिरहेको व्यापार बिज्ञहरुको धारणा रहेको छ । दक्षिणि मुलुकले कृषिमा पर्याप्त मात्रामा कृषकको मागको आधारमा कृषि अनुदान र सहयोग को कारण सस्तो मुल्यमा तरकारी उत्पादन भित्रिने गर्छ ।

नेपालको कृषकले अनुदान बिना गरेको उत्पादनको लागत बढी रहेको कारण आयात हुने सामग्री संग प्रतिशपर्धा गर्न नसकिरहेको तथ्य पनि रहेको छ । समग्रमा नेपालको खेतियोग्य जमिन खडेरीमा परिणत भएको र जनशक्ति अभावको साथै भएका जनशक्ति पनि कृषि पनि आकर्षित र लगनशिल नभएको देखिन्छ जसको कारण प्रत्यक्ष रुपमा आयातको लागी सहज बातावरण भएको छ ।

हरेक वर्ष खाद्यान्न उत्पादको लागी सरकारले बढि मात्रामा कृषिमा कृषकको लागी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भएतापनि आयात भने प्रतिश्थापन गर्न सकिरहेको छैन । काभ्रेको अवस्थामा हेर्ने हो भने कृषिउपज तरकारी, खाद्यान्न, पोल्ट्रि तथा डेरी उद्योगमा सक्षम रहेको छ । यति हुदा हुदै पनि काभ्रेको उब्जाउशिल भूमिहरुमा सिंचाईको अभाव रहेको छ । काभ्रेको पनौति क्षेत्रमा जति सहज छ नमोबुद्ध, पांचखाल, मण्डन देउपुर नगरपालिकामा सिंचाई सुविद्या सहज रहेको छैन । काभ्रेको जलाधार क्षेत्र रोशि खोला, ईन्द्रावती, सुनकोशिको पानी प्रयोग विहिन रुपमा बगेर गईरहदा कृषि योग्य जमिन सिंचाई अभावको कारण सुख्खा मा परिणत रहेको छ । २०६९÷०७० को तथ्यांकमा आलु रोप्ने समयमा पानीको अभावको कारण पांचखालका कृषक पानी अभावकै कारण १२ करोड लगानी घाटामा गएको समाचार र स्थलगतका आधारमा पछिल्लो समयमा आलु रोप्ने कृषकको संख्या घटेको देखिन्छ जसको कारण पाँचखालका फाटमा तोरी र गहँु लगाउने कृषक बढेका छन् ।साथै वडा नं ७, ८, ९ र १२ नं. वडाका कृषक सिंचाई अभावको कारण आफ्नो जग्गा ईटा उद्योगको लागी दिन बाध्य भएका छन ।

पांचखालकै समस्या नमोबुद्ध नगरपालिकामा पनि उस्तै रहेको छ नमोबुद्ध नगरपालिकामा ४ वर्ष सम्म धान रोप्न नसकेको ज्वलन्त उदारहण काभ्रेको सबैलाई जगजाहेर छदै छ । धान रोप्न नसके पश्चात नमोबुद्ध नगरपालिकाको लागी कृषि मन्त्रालय मार्फत विषेश योजना बनाइएको योजना कहा छ ? नमोबुद्ध नगरपालिकाको नागरीकन नै अनभिज्ञ रहेका छन । समग्रमा नेपालमा परापुर्व कालदेखि नै नेपाली किसानहरुले स्थानिय प्रविधिको उपयोग गर्दै खोला नदीमा बाँध निमार्ण गरी कुलोको माध्ययमद्धारा खेतबारीमा पानी पु¥याई सिंचाई गर्दै आएका छन । सिंचाईको ईतिहास हेर्ने हो भने १९८५ मा चन्द्र नहर निमार्ण गरी देशमानै पहिलो आधुनिक सिंचाई प्रणालिको शुरुवात गरीएको थियो । २०१३ साल पश्चात योजनाबद्ध विकासको थालनी पश्चात नेपल सरकारले यस क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्नुका साथै समयानुकुल निति योजना तथा कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ । २०४६ पछि सरकारद्धारा विभिन्न समयमा जलश्रोत ऐन २०४९, सिंचाई निति २०४९, यसमा थप संशोधन, २०५३ सिंचाई निति २०६०, सिंचाई नियमावली २०५६ पहिलो संशोधन २०६० जारी भैसकेको हो ।

नितिगत व्यवस्था अनुसार विगतका यस्ता प्रयास कै फलस्वरुप देशमा उपलब्ध सिंचाई सम्बनिध प्रविधि, भौतिक संरचना, जनशक्रि र व्यवस्थापनको कार्यलाई अग्रगतिमा परिमार्जन तथा गतिशिल सिंचाई निति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यानु आजको आवश्इक्ता रहेको छ । तर्सथ राष्ट्रिय जलश्रोत रणनिति तथा राष्ट्रिय जल योजना सिंचाई क्षेत्रमा लक्षित गरेका उदेश्य समेत समेटेर सिंचाई निति २०७० जारी गरीएको छ । जसअनुसार मुलुकका सम्पुर्ण कृषि योग्य भूमिमा कृषि उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी बषैभरी दिगो एवं भरपर्दो सिंचाई सुविद्या पु¥याउने यस नीतिको दृष्टिकोण रहेको छ । यस निति अनुसार बषैभरी सिंचाइृ सेवा उपलब्ध गराउनकालागी बहुउद्धेश्यिय लगायत सतह सिंचाइृ, भुमिगत जल सिंचाइृ, नया प्रविधिमा आधारित सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई प्रणलिको विस्तार प्रबद्र्धन र विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विगतमा विकास गरीएको सिंचाई संरचनाहरुबाट बषैभरि सिंचाई सुविद्या उपलब्ध गराउनकालागी सम्भाव्यताका आधारमा अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण हुने आयोजनामा जलाशाय युक्त आयोजनाको निमार्ण गर्ने तथा स्थानिय स्तरमा उपलब्ध सतह तथा भूमिगत श्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गर्ने जस्ता व्यवस्था गरीएकोे छ । यदि नितिगत व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयन हुने हो भने कृषिमा उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्न टेवा पु¥याउनका लागी मुलुकमा उपलब्ध जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गरी सिंचाई क्षेत्रको दिगो विकास एवं विस्तार हुने छ ।

यसरी सिंचाइको व्यवस्था गर्दा नदी जलाधार क्षेत्रको एकिकृत विकास तथा व्यवस्थान समेत हुने गरी राष्ट्रिय स्तर तथा जिल्ला स्तरमा सिंचाई गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता बृद्धि हुदै गएको छ । नितिगत व्यवस्था अनुसार सिंचाई वा अन्य कृषिजन्य प्रयोजनको लागी पानीको व्यापारिक उपयोग गनेर्दा पानीको स्रोत वा सिंचाईको सार्वजनिक संरचना वा दुवैको उपभोग गर्ने संघ सस्था वा व्यक्तिले पनि प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति पत्र लिई व्यवसायिक सिंचाई व्यवस्था पनि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्त समति मार्फत कुलो कुलेसो तथा ट्युवेललाई आवश्यक पर्ने जग्गा सम्बन्धित उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यसरी हस्तान्तरित जग्गाको प्रचलित दर बमोजिमको मुल्य कायम गरी उपभोक्ताले कुलो तथा कुलेसो निमार्णमा व्यहोर्ने पर्ने रकममा समायोजन गरिने छ । आफ्नो जग्गा पर्ने तर सिंचाई सुविद्या नपाउने कृषकलाई प्रचलित दर बमोजिम हुन आउने जग्गाको मुल्य बराबरको रकम उपभोक्ता सस्थाले संकलित रकमबाटै भुक्तानी गर्नेछ । तर सार्वजनिक जग्गामा निमार्ण हुने कुलो तथा कुलेसोको हकमा त्यस्तो जग्गाको मुल्य समायोजन गरिने छैन । नितिगत व्यवस्था अनुसार सिंचाई सेवा शुल्क र आयश्रोतका सम्बन्धमा सिंचाई सुविद्या उपलब्ध भएको जग्गाको उत्पादकत्व र वित्तिय मूल्यांकन समेतलाई विचार गरी सिंचाई प्रणालिको संचालन तथा र्ममत संभारका लागि उपभोक्ता समेतको सहभागितामा सिंचाई सेवा शुल्क उठाउने व्यवस्था गर्ने छ । यस सम्बन्धि व्यवस्थाका लागी नेपाल सरकारले उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्ने छ भनि व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसका साथै संघिय संरचना अनुसार स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ गाउपालिका तथा नगरपालिका को काम कर्तव्य तथा अधिकार अन्र्तगत स्थाियन सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक र सिंचाई को लागी सम्बन्धित निति, कानुन, मापढण्ड का साथै सो सम्बन्धि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानिय ग्रामिण तथा कृषि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा, सिंचाई तटबन्धन सम्बन्धि गुरुयोजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन, र्ममत, सम्भार र नियमन गर्ने व्यवस्था २ नम्बरमा उल्लेख गरीएको छ । यसका साथै सिंचाई प्रणलिको निमार्ण सञ्चालन, रेखदेख, मर्मत सम्भार, स्तरन्नोती अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र सिंचाई निति २०७० अनुसार नितिगत व्यवस्था अनुसार स्थानिय सरकार अनुसार कार्य गर्ने योजना बनाउने हो भने काभ्रेको जलश्रोतलाई सहि उपयोग गर्ने हो भने कृषिमा परिवर्तन र अझ राष्ट्रको लागी आयात प्रतिश्थापन गर्न मद्धत पुग्ने देखिन्छ ।

पुराना शहर, कृषि संरचना र अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने नेपालबाट विदेशिले सिके र व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गरिएको छ । काभ्रेको नजिकको उदारहण हेर्ने हो भने धुलिखेल नगरपालिकामा रहेको सिमिति कृषि क्षेत्रलाई आज सम्म टिकाउ रुपमा बस्ति क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न नदिएको उदाहरण । पछिल्लो समयमा भएको बिक्रित मानसिकता र स्वार्थको रुपमा जमिन खण्डीकरण भएको खण्डमा धुलिखेल नगरपालिकाको कृषि भुमि पनि कंक्रिटको जंगल बन्नेमा टाडा पक्कै छैन । तर नितिगत व्यवस्थाका कारण भू—खण्डिकरण बनेपा नगरपालिका जस्तो भएको छैन । पनौति नगरपालिकाले चाडै कार्यान्वयन गर्न लागीएको भूउपयोग नितिले तथा कृषि नितिको कारण पनौति नगरपालिका नमुनाको रुपमा नया उपत्यका बाहिरको कृषि र पर्यटन शहर बन्ने छ ।

तसर्थ धेलिखेल नगरपालिका र पनौति नगरपालिकाको भु—उपयोग नितिमार्फत अन्य स्थानिय तहले सिक्ने अवस्था आईरहेको छ । पछिल्लो समयमा ल्याईएको काभ्रे उपत्यका एकिक्रित खानेपानी आयोजना मार्फत नागरिकलाई पिउने पानी मात्रै नभई पुन शुद्धिकरण गरेर सिंचाईको रुपमा पनि प्रयोगमा ल्याई कृषि क्षेत्रलाई सिंचाई गरिरहेको पनि देखिन्छ । यसर्थ पछिल्लो समयमा अन्तर स्थानिय तर समन्वय गरी महाभारत जलाधार क्षेत्रको पानीलाई सिंचाइृको लागी कृषि सडक र सिंचाईको व्यवस्थामा प्रमुख योजना, बनाई अगाडी बढनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ । यस कार्यमा स्थानिय सरकार प्रदेश सरकार र संघ सरकारको आपसि समन्वयमा सिंचाई र कृषि सडक सहित अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । यस क्रममा भु खण्डीकरणको क्रममा मासिएको कुलो जुन सडकमा परिणत भएको छ यस कार्यलाई स्थानिय सरकारले निरुत्साहित गरी राजकुला नै बनाई अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा कृषिमा सिंचाईको उचित व्यवस्था र उपलब्धता हुने हो भने बर्तमान अवस्थामा रहेको पांचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकाको सुख्खा जमिनमा कृषि उपज हराभरा बनाउन सकिन्छ । समय लाग्छ तर योजना र कार्यान्वयन गर्ने हो भने सफल भईन्छ । यस कार्यमा बजेट विनियोजन कार्यलाई कम लागतमा पुरा हुने गरी अन्तर स्थानिय सरकार सम्वन्वय गरी अभियानको रुपमा लाग्नु पर्ने पछिल्लो आवश्यक्ता बढि रहेको छ । यदि सिंचाई कार्यालाई प्राथमिकतामा नराखेर स्थानिय सरकार साना तिना काममा लाग्ने र बर्तमान अवस्थामा रहेको ईटा भट्टा बन्द गर्ने भनेर लाग्दै गर्दा जमिन बाझो भएर बसेको अवस्थामा कृषकले सराप्ने अवस्था सृजना एकातर्फ रहन्छ भने नेपालमा आयात हुने कृषि उपजले निरन्तरता पाउछ ।

कम्तिमा काभ्रेबाट सम्भव भए सम्म कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिएमा नजिकको बर्तमान अवस्थाको अव्यवस्थित शरह काठमाडौंमा बस्ने नागरीककोलागी निरन्तर आवश्इक्ता पुरा गरी कृषि आय गर्न सकिन्छ । साथै काभ्रेमा सुख्खा भएको जमिनिको सहि सदुपयोग हुने थियो र खेर गएको पानी सहि उपयोगमा आउने थियो । यस कार्यमा काभ्रेका तिनवटै सरकारका लागी चुनिएका जनप्रतिनिधिमा ध्यान जानु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ ।