हाम्रो माग भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने नै हो ः स्थानीय

बनेपा । बनेपा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको रुपमा आएका नगर प्रमुखहरुमा रामभक्त कोख श्रेष्ठ बाहेक अन्य नगर प्रमुखले जनताको नाममा आफ्नै भुँडी भर्ने बाहेक अरु केही नगरेको जनगुनासो चरम रुपमा उठ्न थालेको छ ।
उनीहरुले गरेको आन्तरिक अनियमितताको लेखाजोखा नगर्दा नि हुन्छ । सार्वजनिक रुपमा यो या त्यो नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गरेको फेरिस्ता नै लिएर बसेका छन् स्थानीयहरु । स्थानीयहरुको आक्रोश छ, पद भनेपछि जुनसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने बादे परिवारले जताबाट पनि पद हत्याउन जेसुकै हर्कत गर्नुपरे पनि पछि नपर्ने वर्गका रुपमा अहिले चर्चाको शिखर चुमेको छ । जनमतका नाममा होस् या टिका लगाएर भएपनि सत्ताको दोहन गर्न चतुर रहेका यिनीहरुले के मात्र गरेनन्, यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने स्थानीयहरुको माग छ । जसको प्रतिनिधिमूलक घटनाका बारेमा बनेपा नगरपालिका हालको वडा नं. ८ र ९ को सिमानामा पर्ने सडक नै हडपेको तथ्यले चर्चा पाएको छ । जनताको नम्बरी जग्गालाई सडकमा परिणत गर्दै सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो बनाउन पदको दुरुपयोग गर्दै नम्बरी बनाएर बेचबिखन मात्र गरेनन्, त्यो जग्गामा बनेका स्थायी संरचनालाई नक्सा पास समेत गरिदिएर दोहनको पराकाष्ट देखाएका छन् ।
जसका विरुद्ध स्थानीयहरुले न्यायका लागि सरोकारवाला निकाय कहाँसम्म पुगेनन् ! तर शक्ति, पद, पैसाका कारण कुनै पनि निकायमा स्थानीयहरुले उठाएको आवाजको सुनुवाइ भएन । बाध्य भएर अहिले स्थानीय पक्ष अदालतको शरणमा पुगेका छन् । स्थानीयका अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिदेखि नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र सडक विभागसम्म न्याय माग्न पटक–पटक ताकेता गर्दा–गर्दा हैरान मात्र भएनन्, हाम्रा गुनासाका बारेमा निवेदन समेत दर्ज भएनन् । यसरी सोझै दिएका निवेदन दर्ता नभएपछि विधिसंवत् ढंगबाट हुलाक मार्फत् पठाएका थियौं । ति निवेदन पनि कुनै दर्ता भएन छन् । यो मुलुकमा कसका लागि आयो प्रजातन्त्र ? भन्न मन लाग्छ न्याय मरेको देश भनिराख्न नपर्ला भन्दै गुनासो पोख्न पछि पर्दैनन् स्थानीय । स्थानीयमार्फत् उपलब्ध कागज प्रमाणले घटनालाई यस रुपमा देखाउन जमर्काे गरेका छौं ।
समग्र घटनाहरुको प्रतिनिधिमूलक घटनाका रुपमा २०५४।११।२१ गते बनेपा नगरपालिकामा नगर प्रमुख डा. सुरेन्द्र बादे श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साविक बनेपा नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ को सिमानामा रहेको घरहरुको नक्सा पास नभएको विषयमा तत्कालिन नगर प्रमुख लगायत ३ सदस्यीय समितिले प्रतिघर १० हजार रुपैयाँ नगद बुझिलिई नक्सा पास गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । स्मरण रहोस्, उक्त घरहरु साविकको तथ्य प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक स्थलमा बनेको कारण नक्सा पास नभएको देखिन्छ । उक्त निर्णय गरेपश्चात् तथ्य सार्वजनिक भए लगत्तै स्थानीयहरुले उक्त निर्णयका विरुद्ध सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएको उपलब्ध कागजातले देखाउँछ तर त्यसतर्फ कुनै निकायको पनि ध्यानाकर्षण भएको देखाउँदैन । उल्टै हालका नगर प्रमुख लक्ष्मी नरसिं बादे श्रेष्ठले आफ्ना दाजुले गरेका कुनै पनि निर्णय उपर प्रतिवाद नहुने ओठे जवाफ दिँदै आउनुभएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
स्थानीयका अनुसार ति घरहरुको नक्सा पास त जालसाँझीपूर्ण तरिकाले भयो तर नयाँ नियमानुसार हालसावी नहुनुको कारण भनेको स्थानीयले उक्त सार्वजनिक स्थलमा बनेका संरचनाहरुका बारेमा आवाज उठाउनु नै प्रमुख कारण भएको बताउँछन् । तत्कालिन नगर प्रमुखले गरेका कुकीर्तेजन्य अनियमितता बचाउ गर्नुको पछाडि नगर प्रमुख बादेको पारिवारिक सम्बन्ध एकातिर छ भने अर्काे सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो कित्तामा घुसाई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रुपमा बेचबिखन समेत गरी त्यस भूमिमा आफैंले नक्सा पास गरेर स्थायी संरचना बनाउन दिनुले अहिले चर्चा बटुलेको छ । बादे परिवारले उक्त जग्गा १६ जना व्यक्तिलाई बिक्रि वितरण प्राप्त तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । तुयुमाया बादे श्रेष्ठदेखि डा. सुरेन्द्र बहादुर बादे श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो नम्बरी जग्गामा घुसाइ अपचलन गरेको तथ्य स्थानीयहरुसँग रहेको प्रमाणले पुष्टि गर्दछ ।
स्थानीयहरुका अनुसार डा. सुरेन्द्र बादे श्रेष्ठले आफैं लिखत गरेर कयौं कित्ताहरु बिक्रि वितरण गरेको लिखतबाट पुष्टि भएको बताउँछन् । सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सडक मापदण्ड नै परिवर्तन गरी नक्सा पास गर्दा पनि यस सम्बन्धमा सडक विभाग मौन छ । बनेपा–नाला सडक खण्डको मापदण्ड तत्कालिन अवस्थामा २१ फिट भएता पनि २०५४।११।२१ को निर्णयमा १३ फिट कायम गरी नक्सा पास गरेको देखिन्छ । यस किसिमको बेइमानीलाई के भन्ने भनी स्थानीयहरु प्रतिप्रश्न गर्छन् । सो सम्बन्धमा स्थानीय सरकार भने अझै मौन छ । उसले प्रतिउत्तर त दर्ज गरेको छ तर प्रत्युत्तर आफ्नै लागि अभिशाप भएको स्थानीयहरु बताउँछन् । जुन–जुन विषयमा अनविज्ञता जाहेर गरेर प्रत्युत्तर लगाएको थियो ति प्रमाणको प्रतिलिपि वादी पक्षले अदालतमा पेश गरेपछि स्थानीय सरकार बनेपा नगरपालिका आफैंमा अन्यौलता छाएको छ ।
स्मरण रहोस्, उच्च अदालत पाटनले विपक्षी बनेपा नगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ । सम्मानित उच्च अदालत पाटनको उक्त निर्देशनपछि बनेपा नगरपालिकामा रहेर पदको दुरुपयोग गरेर अनियमिततातर्फ लालायित हुनेहरुमा चिट्चिटाहट उत्पन्न भएको स्थानीय निवेदकहरुको दाबी छ । स्थानीय भिमप्रसाद घिमिरे लगायत ९ जनाले नगरपालिकाको उक्त अवाञ्छित गतिविधिका बारेमा साविक बाटो कायम गरिपाउँ भनी न्यायिक समिति बनेपा नगरपालिकामा २०७६ साल फागुन १८ गते आइतबार निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ भने उच्च अदालत पाटनमा २०७७ साल श्रावण २ गते शुक्रबार वारेस मार्फत् मुद्दा उत्प्रेषण समेतको जाहेरी दर्ता गरेको देखिन्छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने स्थानीय सामाजिक व्यक्तिहरु न्यायका लागि क्रमशः अगाडि बढ्दै गएको कागज प्रमाणले देखाउँछ । स्थानीयहरुको एउटै माग भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र साविकको मोटर बाटोलाई कायम गरियोस् भनी आवाज बुलन्द गर्न खोजेका हौं भन्न स्थानीयहरु पछि पर्दैनन् ।