रासायनिक मल सम्बन्धित निकायले ल्याउन सकिरहेको छैन

भेषराज दनुवार

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसमा कसैले नकार्न सक्दैन । कृषि प्रधान देश भएको कारण समग्र कुलग्राहस्थ २७ प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको छ । कृषिमा ६२.४ प्रतिशत (पन्ध्रौ योजनाअनुसार) जनता कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । समग्र तथ्यांकको बिश्लेषणको आधारमा नेपालका कुल कृषकमध्ये ७ प्रतिशत किसानको निजि स्वामित्वमा भूमि समेत रहेको छैन । ७ प्रतिशत किसानको भूमि नहुने कृषि उपेक्षामा पर्नु आयात बढनु र कृषिउपज घटनुको साथै कृषि उत्पादनको कच्चा सामग्री समयमा नहुनुको कारण हरेक बर्ष कृषि सामग्री मध्येमा आयातमा निर्भर बढदो छ । तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा पछिल्लो समय वितरण गरीएको गरीबीको कार्डको तथ्यांकले समेत कृषक गरीबीको रेखामुनी बस्नु परेको छ ।
कुनै समय नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपुर्ण हिस्स ओगटेको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा घट्दो रुपमा गएको छ । २०७३÷७४ को आर्थिक वर्ष देखिको तथ्यांकको विश्लेषण हेर्ने हो भने हरेक बर्ष १ प्रतिशतको दरमा घटेको देखिन्छ । कृषि गणना र तथ्यांकको विश्लेषण्को आधारमा नै हेर्ने हो भने समग्र घटदो बिश्लेषण बुझाई रहनु पर्ने देखिदैन । समग्र कृषि उत्पादनबाट बार्षिक रुपमा खान पुग्ने तथ्य तथ्यांकको आधारमा हेर्ने हो भने झन दर्दनाक रहेको देखिन्छ । पछिल्लो उत्पादन तथ्यांकअनुसार ४३ लाख मेट्रिक टन रहेको र माग ५६ लाख मेट्रिक टन रहदा हरेक वर्ष १३ लाख मेट्रिक टन कृषि उपज आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा रणनैतिक रुपमा बिकासको क्रम संगै कृषिले प्रमुख प्राथमिकता पाउँदै आएपनि हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयम ठुला ठुला आधुनिकिकरणको परियोजना आएको समेत भन्ने सुनिएको देखिएको समेत छ । राज्यको निति स्पष्ट छ तर कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । ब्यवस्थित बजारीकरण नीति बन्न सकेको छैन । परम्परागत कृषि प्रणालिलाई पनि समय परिवेश अनुसार परिमार्जन गर्न सकिएको छैन । जलश्रोतको धनि देश भनिएता पनि श्रोत साधनको उचित उपयोग रणनैतिक रुपमा अगाडी बढन नसक्दा सिंचाइृको सुविद्या सहज बनाउन सकिएको छैन । कृषि उपज उत्पादनको लागी आवश्यक पर्ने रासायनिक मल हरेक वर्ष चाहिने समयमा सम्बन्धित निकायले ल्याउन सकिरहेको छैन । रैथाने विउविजनको संरक्षण र बिकास सहित बितरण प्रणालि समाप्त भैसकेको छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण गर्न स्थानिय सरकार उद्धत रहनु समेत कृषिमा परनिर्भता बढनुको कारण बन्दै गईरहेको छ । बास्तविक किसानले कृषि ऋण कहिँकतै पनि सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था छैन । बित्तिय सस्था लघुबित्त सस्था पछिल्लो समय कानूनी रुपमा मान्यता प्राप्त ढ्याके साहु सरह भएका छन । समग्र विषयलाई न्यूनिकरण गर्न तहगत सरकारले कसको जिम्मेवारी के हो भनेर एक आपसमा अपन्नत्व लिन नसक्दा हरेक दिन किसानले कृषि उत्पादन तथा उपयोगमा समस्या नै समस्या झेलिरहेको छन ।
कृषिमा आधुनिककीरणको नाममा तहगत सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ । समयानुकुल यान्त्रिकिरणको सहित व्यवसायिक र औधोगिककरणको विषय अगाडी बढेको पाईएता पनि जग्गाको स्वामित्वबिहिन किसान सेवा लिनबाट बञ्चित रहेको देखिन्छ । अनुदान वितरण प्रणालि हेर्ने हो भने नेपालमा प्रथम पञ्चबर्षिय योजनाबाट नै शुरु गरीएको हो । अनुदान दिने प्रकृया जग्गाको स्वामित्वबिहिन किसान होस वा थोरै जग्गाको स्वामित्व र पौरखि किसानले लिने प्रकृया नै बास्तबमा झण्झटिलो रहेको छ । अनुदान लिन समेत तहगत निकायको राजनैतिक दल नजिकको कार्यकर्ता, प्रशासक सहित कागजी झोलामा खेति प्रणालि गर्ने किसानले मात्रै पाउदै आएको तथ्य देखिएको छ । जसका कारण बास्तविक किसान ओझेलमा परेका छन । यसर्थ पनि युवा पुस्ता बिदेशिनु र कृषि पेशा नैतिकताको पेशा रहेको भएतापनि आकर्षण नभएको पाउन सक्छौ ।
कृषि पेशा र क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न केहि काम नै नभएको भने पक्कै पनि हैन । राष्ट्रिय स्तरमा ठुला ठुला प्रयासहरु भैरहेको छन । सर्वप्रथम वि.स. २०२१ सालमा नै भूमि सुधार ऐन व्यवस्था लागु गरीएसंगै नेपालमा कृषि क्षेत्रमा संस्थागत व्यवस्थापनको सुरुवात गरेको भने पाउन सक्छौ । नेपाल सरकारले कृषिलाई मुख्य रुपमा गरिबी निवारण, स्वरोजगार सहित बेरोजगार अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको रुपमा विकास गर्न सहित पाँच बर्षमा कृषिको उत्पादन गुणात्मक रुपमा बृद्धि गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । नीतिकै आधारमा हेर्ने र व्यवहारीकतर्फ समेत नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र भनेको नै कृषि हो । यसको विकासकै लागी नेपाल सरकारले कृषि विकास रणनिति २०७२ लागु गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गर्न कृषि मन्त्रालयमार्फत थुप्रै योजना र परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहि नीतिको लागी तहगत सरकार वडा, पालिका तथा प्रदेश र दातृ निकायको समेत कृषिमा आधारित अनगिन्ति कार्यक्रम गरिएको भएतापनि हरेक वर्ष आयात बढ्नुले रणनितिलाई चुनौति दिएको देखिन्छ ।
बास्तबमै कृषिलाई रुपान्तरण गर्ने हो भने आयातले पुर्ण प्रतिबन्ध तथा प्रतिस्थापन गर्ने निति वडा तह देखि नै गर्न सक्नु पर्छ । यसको लागी रणनैतिक योजना अनुरुप तहगत सरकाले एक आपसमा समन्वय साथ आधुनिकिकरण, बैज्ञानिकीकरण, व्यवसायिकरण, औधोगिकीकरण र भूमिको उच्चत्तम प्रयोग हुनु जरुरी छ । कृषि पेशा गर्ने हरेक टोल टोलका उत्कृष्ट किसानलाई सम्मानी गर्ने बाताबरण बन्न सक्नुपर्छ । हरेक टोल टोलमा कृषि पेशा गर्ने युवालाई सम्मान साथ आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने किसानलाई सम्मानले युवाको आकर्षण बढाउँदाले बार्षिक मागलाई उचित बजारीकरण गर्ने हो भने बिदेशिने युवाको संख्या घटाउन सकिन्छ । भूमिहिन किसानले खेति गर्न चाहेको खण्डमा निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमिहिन किसानलाई तहगत सरकाले खेतियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । बिश्व परदृष्यमा हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढि धान उत्पादन गर्ने चिनले समेत उत्पादन बृद्धिमा रणनैतिक प्याकेज साथ अगाडी बढिरहेको छ । तुलनात्मक अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने चिनको, भारतको तुलनामा हाम्रो कृषि उत्पादन र उपयोग प्रणालि निकम्मा सरह रहेको देखिन्छ ।
देश संघियता तर्फ गएको दशकौ भै सक्यो । स्थानिय तहगत सरकार बनेको दोस्रो कार्याकाल समेत शुरु भएको छ । बर्गीकरणको आधारमा तीन तहको मध्ये पनि स्थानिय तहको कृषिमा भूमिका माथिल्लो तहगत सरकारलाई उच्चतम सहयोग लिने तथा दिने गर्नु पर्ने भूमिका रहेको देखिन्छ । स्थानिय तहमा रहेको श्रोत साधन उपयोग र प्रयोग गर्दै दिगो विकास सहित आर्थिक सुधारको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको कायान्वयन गर्न सकेमा मात्रै सरकारले लिएको सम्बृद्धि नेपाल सुखी नेपाली बनाउने संकल्प साकार हुने देखिन्छ ।