गुदीविहीन रिटले हल्लाएको देश !!!

युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, जनताको कुनै आन्दोलन जस्ता विशिष्ट परिस्थितिका क्रममा घटेका घटनाहरु र सामान्य अवस्थामा प्रचलित कानून विपरित भएका अपराधपूर्ण घटनाहरुलाई एउटै परिभाषा र अर्थमा हेर्ने कथित विद्वानहरुको बौद्धिकता हेर्दा लाज लागेको छ ।
यतिखेर चर्चामा रहेको र प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरिएको ज्ञानेन्द्र आरण समेतको रिट निवेदनमा खास कुनै ठुलो, अकाट्य र भरपर्दाे प्रमाणको आधार पेश गरेको छैन र हुन पनि सक्दैन । साथै रिट निवेदनमा प्रचलित फौजदारी कसूरसँग सम्बन्धित सामान्य कानूनहरुमा रहेका व्यवस्थाहरुको जिकिर लिइएको पाइन्छ । तथ्यको रुपमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ज्यान गुमाएका करिव १७ हजार मध्ये विद्रोही पक्षको कारणबाट ज्यान गुमाउनु परेका ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनी २०७६ माघ १ गते माघी महोत्सवको क्रममा टुँडिखेलमा प्रचण्डले भाषण गर्दा राखेको भनाइलाई पेश गरेको छ । तर प्रचण्डको उक्त कथन फौजदारी कानूनको कुनै पनि सिध्दान्तको कसीमा अपराधको स्वीकारोक्ति मान्न सकिँदैन । उनले व्यक्तिगत रुपमा कसैको ज्यान मारेको भनेर कसूर स्वीकारेका होइनन्, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पीडित पज्क्षलाई न्याय र परिपुरण दिलाउनमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वको हिस्सा बारेमा बुझाउनको लागि त्यस्तो भाषाको प्रयोग गरेका हुन् । यस्तो भनाइलाई के के न प्रमाण भेट्टाइयो भनेर कोकोहोलो गर्नु र रिट निवेदनै दर्ता गर्नु, गराउनु आफैंमा बौध्दिक दरिद्र्याइँ बाहेक केही होइन । यस्तो प्रमाणको आधारमा अब प्रचण्ड पक्राउ पर्ने भयो, सर्वाेच्चले प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन्छ, प्रचण्ड सिध्दिने भयो भनेर रमाउनु एक प्रकारको आत्मरति र मानसिक रोग मात्र हो ।
ज्ञानेन्द्र आरण समेतको रिट आफैंमा हलुङ्गो, फौजदारी कानूनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सिध्दान्त र मापदण्ड विपरित छ । खासगरी निवेदकहरुले रिट निवेदनमै “हामी कुनै बदलाभाव नराखी संक्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा र दण्डहीनताको अन्त्यको आशामा थियौं र छौं“ भनी उल्लेख गर्नुले निजहरुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको मान्नुपर्छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बन्धमा एकातिर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु, अर्काेतिर सामान्य कानूनी प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्नुले रिट निवेदकहरु मागदावी बारे आफैं प्रष्ट छैनन्, दिग्भ्रमित छन्, पूर्वाग्रहित छन् र बदलामुखी भावनाको सिकार भएका छन् । यस्तो भ्रमित भावनाको आधारमा परेको रिट निवेदन स्वयंमा औचित्यहीन छ ।
२०६३ मंसिर ८ गतेको सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष बीत भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वलाई औपचारिक रुपमा अन्त गरि हतियारर विद्रोही सेना व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड तय गरेको हो जसमा अनमिनको उपस्थिति छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान २०७३ को अभिन्न अङ्ग समेत हो र शान्ति प्रक्रियाको सिलसिलालाई २०७२ को संविधानले समेत स्वामित्व ग्रहण गरी नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको इतिहासलाई स्वीकार गरेको छ । यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ समेत जारी भई दुवै आयोगहरुको गठन भएको हो । कतिपय कामहरु पनि भएका छन् । हुनुपर्ने काम हुन नसक्नु आफ्नो ठाउँमा छ । गर्नुपर्छ । तर यसको नाममा कानून, संविधान, मूल्य, मान्यता र विधि मिचेर रिट आदेश जारी हुन सक्दैन ।
रिट निवेदनमा “सशस्त्र द्वन्द्व माओवादी पक्षको चाहनामा पहिले उसैले शुरु गरेको हुनाले द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनाहरुको जिम्मा उसैले लिनुपर्छ“ भनेर अत्यन्तै केटाकेटी, अपरिपक्व, लङ्गडो, तल्लो स्तरको र लाजमर्दाे तर्क समेत गरिएको रहेछ । अन्तिम मागदावी समेत “प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी ५ हजार जनाको ज्यान मारेको कसुरमा कारवाही गर्न आदेश जारी गरीपाउँ“ भन्ने रहेछ । जसमा ५ हजार जना को को हुन् ? प्रचण्डले तिनीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा कुन मितिमा, कुन समयमा, कुन स्थानमा ? के कसरी, के कुन हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेका हुन् ? भनेर रिट निवेदनमा कहीँ कतै पनि खुलाउन र सोको प्रमाण दिन सकेका पनि छैनन् ।
फेरि, रिट निवेदनमै कतिपय घटनाको बारेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गरेको भनेर पनि स्वीकार गरिएको रहेछ । यसरी एकातिर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समर्थन गर्ने, अनि अर्काेतिर सामान्य कानूनी प्रक्रिया अन्तर्गत मुद्दा चलाई कारवाही गर्न रिट निवेदन मार्फत सर्वाेच्च अदालत गुहार्नु कुन दृष्टकोणले जायज छ ? यस्तो असन्तुलित र दोधारे माग दावीबाट रिट आदेश जारी हुन सक्दैन र जारी गर्न पनि मिल्दैन ।