आर्थिक विकासको लागि सरकारको ध्यान दिनुपर्ने कुरा

सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमभित्र दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणको लागि विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने विषयलाई प्राथमिकतमा राखेका छन् । मुलुकुको विकास र स्थायित्वको लागि यी विषय महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर यसअघिको सरकारले पनि यस्ता अजेण्डा र विषयलाई प्राथमिकतामा सारेर नजरअन्दाज गरेको थियो, यसपटकको सरकारले अर्थतन्त्रको सवलीकरण र दिगो विकासको लागि लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर देशलाई नै कायापलट पार्ने ती योजना कार्यान्वयनमा भने ठूलो चुनौति छ । सरकारले सर्वप्रथम वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत गर्न आवश्यक छ । यसको लागि संस्थागत प्रक्रियाहरू अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । राज्य जनताको अभिभावक हो । राजस्व प्रशासनको महसुस आम सर्वसाधारणले गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको जीवनस्तर सहज बनाउने योजनालाई सरकारले सधैं प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ ।
नीतिहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक
देशका आर्थिक सुचकांका सवलीकरण भए भने मात्रै देशको विकास र पूर्वाधार निर्माण सम्भव छ । त्यसबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना पनि अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । तर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता छैन । सर्वसप्रथम सरकारले यी नीतिहरूको तादम्यता कायम गर्न जरुरी छ । यसबाहेक सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ ।
अर्कोकुरा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता पनि कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यो विषयलाई पनि न्युनतम कार्यक्रमभित्र समेटेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई सवारी साधन किन्न कडाई गर्न आवश्यक छ
यो आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सरकारले नै सवारी साधन खरिद गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । काठमाडौं महानगर, पोखरा महानगर, चितवन महानगरले गाडि किन्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि गाडि खरिद गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई गाडि खरिदमा कडाई गर्ने सरकारले आफै खरिद गरिरहेको छ । यसतर्फ पनि केन्द्रिय सरकारले चासो दिन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र राज्यका निकायमा बस्नेहरू सुविधा भोगी भए भने जनताका समस्या कस्ले सम्बोधन गर्ने भन्नेमाथि ठूलो प्रश्न उब्जन्छ । सरकारले विशेष अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकायलाई गाडि खरिदमा रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने भएतापनि त्यसको सुरुवात भने गरेको छैन् ।
अधुरा योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
दशकौंदेखि सुरु भएका अधुरा कैयौं योजना र आयोजनाहरूको काम अझै पनि तीब्र गतिमा अघि बढ्न सकेकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन र अनुगमनलाई तीब्रता दिएपछि पनि आयोजनाको प्रगतीमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र लापरवाही गर्नेमाथि सरकार कडा हुन आवश्यक छ । योजना र आयोजना देश विकासको रेखा कोर्ने सुचकांक हुन् । त्यसलाई सरकारले समयमै पूर्णता दिन जरुरी छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । यसबाहेक बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नतर्फ सरकारले चासो दिनुपर्छ ।
जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनुपर्छ
हाल बजारमा कालोबजारी हुँदा आम सर्वसाधाररण मारमा छन् । दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा कालो बजारी भएपनि सरकारका निकायहरूले त्यसको अनुगमन र कारबाही गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले कारबाही गर्न खोजे कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने प्रवृति बजारमा बढी छ । त्यसकारण त्यस्तो गर्नेहरूमाथि सरकारले सख्त कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यसबाहेक सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्नुपर्छ । तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिन जरुरी देखिन्छ ।
कृषि र रोजगारीः देश विकासको अर्को आधार
कृषि र रोजगारीलाई देश विकासको मुख्य आधार मानिएको छ । तरपनि यसमा सरकारको भूमिका न्युन देखिएको छ । भाषण, अजेण्डा र कार्यक्रममा कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा दिएको बताइएतापनि त्यसको कार्यान्वयन निकै कम छ । नेपाल कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको लागि निकै उपयुक्त मुलुुक हो ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी स्थानीय स्तरमा कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जरुरी देखिन्छ । हाल सरकारले मेक इन नेपाल कार्यक्रम पनि अघि बढाइरहेको छ । जसमा काम– रोजगारी– उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान छिटो सञ्चालन गन आवश्यक छ । त्यस्तै स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने गरी योजना अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी खाद्य, आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकलाई सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तर सुधार हुन आवश्यक छ ।
आन्तरिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र व्यापार घाटाको अन्त्य
यसबाहेक नेपालको व्यापार घाटा पनि बढ्दो अवस्थामा छ । त्यसकारण व्यापारघाटा र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्न जरुरी छ । आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन एवं उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ ।