विज्ञ, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अपर्याप्तता रहेको छ

तपाईंले मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नगरमा दीर्घकालिक ढङ्गका के कस्ता उपलब्धीहरू हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ ?
म मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा मिति २०८०।१२।१३ गतेदेखि हाजिर भई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवार निर्वाह गरेको करिब १ वर्ष बढी भइसकेको छ । यसबीचमा पहिलो कुरा स्थानीय तहको पाठ्यक्रम तयार भई सबै विद्यालयहरूमा लागू भइसकेको छ । त्यसैगरी तामाङ र दनुवार भाषा विषय पठनपाठन हाल कक्षा ३ मा पुगेको छ । २०७९ सालको नगरसभादेखि कार्यापलिकाबाट ऐन, निमावली र कार्यविधि–२०७९ प्रकाशन भएको छ । यसमा स्थानीय भाषा ऐन, प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र सङग्रहालय ऐन समेत समाविष्ट छन् जसमा २६ भन्दा बढी ऐन कानुनहरू सङकलित छन् ।
नगरपालिकामा करारका कर्मचारीहरूको खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाई स्वचालित पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । शिक्षामा सुधारका लागि कार्यसम्पादन करार तयार गरी कार्यविधि लागु गरिएको छ। नगरपालिकामा शैक्षिक सम्मेलनका लागि शिक्षा सुधार विषय सम्मेलन गरियो । वैदेशिक रोजगार प्रोफाइल २०८० तयार गरी यसको आधारमा रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रकृतिकी स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिन्न यस्तो हुनुको कारणहरू के होला ?
काभ्रे जिल्लाकै कान्छो र अलि भूगोलको विकटतासहित नगरपालिका हो । जनताका अपेक्षाहरू अत्याधिक उच्च छ तर नगरपालिकासँग स्रोत साधन कम छन् । अर्को कुरा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत प्रबन्ध, कार्य प्रक्रियागत प्रबन्ध, सक्षम जनशक्तिको उपलब्धता, राजस्व परिचालन आदिको सन्तुलित व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । तर नगरपालिकाले नतिजामा जोड दिएर ठोस नतिजा हासिल गरे पनि प्रक्रियागत कुरामा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा वित्त आयोगको मापदण्ड पूरा नभई अङ्क गणितीय क्रममा तल पर्न गएको हो ।
आगामी दिनहरूमा हुने आयोगको कार्यसम्पादनमा जिल्लाकै उत्कृष्ट हुनको लागि तपाईंको पहल के कस्तो हुँदै छ ?
यस नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैं नीति निर्माता नभई कार्यान्वयन कर्ता मात्र हुँ । मेरो तर्फबाट कानुनी व्यवस्थापनको पक्ष पहिलो रह्यो । उदाहरणको लागि नगर अस्पताल सञ्चालन ऐन बनाई लागू गरिएको छ । त्यसै गरी स्थानीय नीति र योजना आयोगको ऐन बनाई नीति र योजना आयोगको पहल आ.व.२०८०।८१ देखिको कार्यक्रम र बजेट आयोगबाट तयार गरिएको छ । साथै शिक्षक सेवा आयोग गठन भइसकेको छ भने सक्षम र योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा छ । यसका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत कार्यको थालनी गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई मजबुत पार्न आन्तरिक स्रोतको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ ‚ सो को विषयमा तपाईंले क कस्ता ढङ्गको तयारी गर्नुभएको छ ?
स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको अभावमा जिल्ला राजस्व बाँडफाँडबाट अनुमान गरे भन्दा कम राजस्व कम उठेको छ । प्रथमतः नगरपालिकाको भू उपयोगका लागि जग्गा वर्गीकरण गरिएको छ । यसबाट नगरको आन्तरिक स्रोतका लागि नगरपालिकाले बहाल बिरौटी कर उठाउने योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा छ । नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले त्यहाँ कन्फेरेन्स हल बनाएर ऐतिहासिक र जीवन्त सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने, बिक्री केन्द्र वा कोसेली घर स्थापनाको लागि प्रस्ताव गरेको छु ।
तपाई जिल्लावासी भएको नाताले मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा भावी दिनहरूको लागि अविस्मरणीय साथै अन्य पालिकाहरूका लागि मार्ग निर्देश हुने ढङ्गको केही योजना बनाउनु भएको छ ?
म भाषा र शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय शिक्षण र शिक्षा मन्त्रालयमर काम गरेको हुँदा मैले शिक्षा र भाषासहित सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि ऐन, कानुनदेखि नीति कार्यक्रम निर्माण गरेर आधार तयार गरेको छु ।
नगर सञ्चालनको लागि कति वटा ऐनहरू निर्माण गर्नुभएको छ ? निर्माण भएका ऐनहरू व्यवहारमा उतारेको छ र ?
नगर सञ्चालनको लागि मेलै नै करिब २० वटा जति ऐन, कानुन र कार्यविधि मस्यौदा गरेको छु । साथै, २६ भन्दा बढी ऐन, कानुनहरूको सङ्ग्रह सम्पादन गरी प्रकाशन गरिसकेको छु । नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय भाषा ऐन पारित गर्न पहल गरेको छु । क्रमशः ती ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन् । शिक्षा क्षेत्र सुधाका लागि शैक्षिक सुधारका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएका छन् ।
स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघ र प्रदेशले जारी गरेको ऐनहरू लाई कति पालना गरिएको छ ?
अहिले हाम्रो सङ्घीयता तीनै तहको सहकार्य र अन्तरसम्बन्धित शासकीय व्यवस्था हो । त्यसो भएको हुँदा सङ्घ र प्रदेशको ऐन कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन र कार्यविधि तयार गरिएको हो । साथै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा ऐन कानुनहरू नबाझिने गरी कार्यान्वयन गरिएका छन् ।
नगरमा कर्मचारीहरू कति जना रहेका छन् ? कर्मचारीहरू अपुग वा बढी रहेको छ ?
नगरपालिकामा वडाहरूमा समेत गरी कुल १७६ जति कर्मचारीहरू करार सहित रहेका छन् । नगरपालिकाले करारमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह र विकासक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर विषय क्षेत्रका आठौँ र सातौँ तहका कर्मचारीहरू प्रदेशबाट उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । तथापि विज्ञ, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अपर्याप्तता रहेको छ ।
करारका कर्मचारीहरूलाई हटाएर स्थायी कर्मचारी व्यवस्थाको लागि लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेको छ ?
हालसम्म पनि सङ्घीय निजामति सेवा ऐन आउन सकेको छैन र प्रदेश निजामति ऐन आए पनि केन्द्रीय नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य जटिल बनेको छ । नगरको सङगठन तथा व्यवस्थापन कार्य गर्न बाँकी रहँदा कर्मचारी स्थायी प्रक्रिया स्थानीय तहबाट अगाडि बढेको छैन ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार भन्दा फरक ढंगबाट करारमा कर्मचारी भर्ती गरिएको छ भन्ने गुनासो आएको छ के यो सत्य हो ?
स्थानीय तहलाई आफैँमा सरकार भएको हुँदा विधि बनाएर कर्मचारी करारमा राख्ने गरिएको छ । देशभरिका स्थानीय तहहरूले पनि नगर प्रमुख वा उपप्रमुखहरूले स्वकीय सचिव र प्रेस सल्लाहकारहरू राख्ने गरिएका छन् । यहाँ पनि करार सेवामा नियुक्ति कर्मचारीहरूलाई नगर प्रमुख वा उपप्रमुखको सचिवालयमा कामकाजको लागि खटाइएको छ । जुन नगर प्रमुख वा उपप्रमुखको सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ मा गरिएका हुन् । गुनासो आएको सन्दर्भ चाहिँ स्थानीय तहमा पनि नेपालको सन्दर्भमा दलीय कारण पनि कतिपय तिलको कुरालाई पहाड बनाउने पनि गरिएको पाइन्छ । तर, यस नगरपालिकामा गरिएको व्यवस्थापन चाहिँ कार्यविधि अनुसार गरिएको हो ।
नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको अवस्था के हुँदै छ ? कहिलेबाट सो भवनबाट सेवा प्रवाह हुन्छ ?
यस नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा छ। बाह्य संरचना सम्पन्न भित्री पाटोको काम पनि करिब सकिन लागेक छ । २०८० सालको असोज महिना वा दशैँ अघि सम्म नयाँ प्रशासकीय भवनमा सरी त्यहीँबाट सेवा प्रबाह हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
नगरले गरेका कार्यहरू मोनोपोली ढङ्गको भयो भन्दै स्थानीयहरु अख्तियार गुहार्न पुगेका छन् यसको विषयमा तपाईंको धारणा कस्तो छ ?
मेरो करिब १ वर्षको कार्य अवधिमा प्रक्रिया पूरा गरी परिमाण र गुणस्तरमा कमीकमजोरी छैनन् । तर कतिपय असहमति पनि योजना र विकास कार्यमा नभएको होइनन् । त्यसैको परिणामले अख्तियारसम्म पुगेको हुन सक्छ । कतिपय पूर्वाग्रहका कारण पनि गुनासो गरी अख्तियारसम्म पुगेको पनि पाइयो । अहिलेसम्म नगरपालिकामा अख्तियारबाट सोधिएका प्रश्न र पठाइएका जवाफ वा प्रमाण काफी छन् । जसले अख्तियारबाट नगरपालिकाउपर अप्रिय खालका निर्णय लिन बाध्य भएको देखिँदैन ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको अवस्था निकै चुलिएको छ यस्तो हुनुको कारण के होला ? समाधानको लागि के कस्ता प्रकृयाले अगाडि बढेको छ ?
नेपालको सन्दर्भमा बेरूजु पनि विभिन्न खालका रहेका छन् । कतिपय बेरूजु सैद्धान्तिक खालका हुन्छन् जसलाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि नियमित हुन्छ वा सम्परीक्षण गरी फर्छ्यौट गर्न सकिन्छ । यस नगरपालिकामा पनि बेरूजु रहनु अस्वभाविक रहेन । नगरपालिका औसत स्थानीय तहमा भए जतिको बेरुजु रहेको छ। जसलाई कम गर्न नगरसभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी लेखापरीक्षण टोली र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा प्रमाणसहित पेस गरिएको छ । नियमित भएका बेरूजुहरू कट्टा गरिएका पनि छन् ।
कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सम्बन्ध कस्तो छ ? पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरूले अनुगमनको नाउमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि पोस्ने गरेको हल्ला छ, मण्डनदेउपुरमा कसरी अनुगमन भत्ता वितरण गर्नुभएको छ ?
राजनीति र कर्मचारी एउटै ढुङगा रूपी शासकीय पद्धतिका अभिन्न अङ्ग हुन् । राजनीतिले शासन वा नीति निर्माण गर्ने हो भने कर्मचारी कार्यान्वयन गर्ने हात हुन् । दुवैका आफ्ना कार्यजिम्मेवारीका क्षेत्र र सीमाहरू छन् । त्यसैलाई पालना गरी जनतालाई मन मुटुमा राखेर आआफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
स्थानीय तहमा अनुगमन र मूल्याङकनको कार्यमा भ्रमण कार्य हुने गरेको छ । यस नगरपालिकाले नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको विधि, पद्धति र नियमअनुसार नै सेवा सुविधा प्रवाह गरिएको छ । यस नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कामविशेषबाहेक भ्रमण भत्ता लिनेदिने गरिएको छैन ।
योजना पुस्तिकामा उल्लेख भएका विकास निर्माणका कार्यहरू अक्षरशः पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ ?
हरेक नगरपालिकामा वार्षिक रूपमा कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तकमा विकास कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । स्थानीय तहबाट घाटा बजेट समेत तयार गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निर्धारित योजनाहरूको करिब ७०%–८०% सम्पन्न हुने गरेको छ। यस स्थानीय तहमा सोही अनुपातमा योजनाहरू सम्पन्न हुने गरेको छ ।
अन्तिममा तपाईंको तर्फबाट नगरवासीलाई केही भन्नु छ की ?
मैल यस अघि हालको पाँचखाल नगरपालिका अन्तर्गतको आजाद मा.वि.बालुवामा करिब ३ वर्ष पढाएको छु । यहाँ पनि आएको एक वर्ष भोे । मलाई लाग्छ स्थानीय तह नै हालको सङ्घीयताको पिँध हो । देशको उन्नति र विकासको थलो भएको हुँदा यहाँका जनताले अधिकार उपभोग र नागरिक कर्तव्यको पालना गरी नगर विकासमा हरतरहले लाग्नु पर्ने हुन्छ । समृद्धि र सुखी नगरबासी बन्न सबै लागौँ, जुटौँ र समृद्धको यात्रा गरौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु ।