भौगोलिक वा भूपरिवेष्ठित समाजवादी गणतन्त्रात्मक नेपालमा सामाजिक न्याय अन्तर्गत गरीबी उत्थान योजना सम्बन्धि अबधारणा

– हेमराज पाण्डे, राजनीतिक विशेषज्ञ

नेपाल बिकास उन्मुख देशको रूपमा बिश्वब्यापी भएको पाईन्छ । नेपालमा करिब १८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको अबस्था छ । गरीबी जन्मजात हुन सक्दैन । यो मानिसको मन, मस्तिष्क क्षमता र कार्य गर्न सक्ने कृयाशिलतामा पनि भर पर्दछ । बिश्व आज बिश्वब्यापीकरण को युगमा नयाँ नयाँ प्रबिधि सोच खोज अन्वेषण बाट हरेक क्रियाकलाप गरिरहेको छ । बिश्व जगतमा बिकासशिल मुलुकमा आफ्नो देशको नागरिकको सोच बिचार का कारण पनि देश गरिब भएको हुन्छ । आफ्नो देशको जग्गा बाँझो राखेर बिदेशी मुलुक जाने त्यहाँ जस्तोसुकै कार्य गर्ने, तर आफ्नो देशमा केहि पनि नगर्ने किन ? केहि गरौ भन्ने आफ्नो देशका नेताहरू को राम्रो कामको बिरोध गर्ने, स्टन बाजि गर्ने का पछाडी दौडिरहने हामी आम नेपाली नागरिक को सोच चिन्तन र बिचार रहेसम्म वा यो सोच चिन्तन परिवर्तन नभए सम्म नेपाल मा कोहि कसैले केहि पनि गर्न नसक्ने अबस्था रहेको छ ।
जबसम्म हामी नागरिक ले राम्रो कामको तारिफ र नराम्रो कामको सार्बजनिक गर्दैनौं तब सम्म हाम्रो देशको मुहार परिवर्तन गर्न कसैले पनि गर्न सक्ने अबस्था देखिदैन । नागरिक ले आफ्नो बानी व्यबहार सुधार्न जरुरी छ । आम नेपाली नागरिक ले जबसम्म आफै बुझेर सोचेर यथार्थ बिषय स्वयं स्पष्ट बुझी कार्य गर्न थाल्छ । हावाको पछाडि लाग्न छोडछ । तब सब्य समाजको निर्माण हुन गै गरिबिको उत्थान वा बिकास हुने निश्चित छ । यसका साथै हालसम्म ठुलो क्रान्ति बाट भएको वा आएको परिवर्तनलाई पनि स्वीकार गरेको हुनुपर्छ । हुन त ठुलो क्रान्तिबाट परिवर्तन भएको यो ब्यबस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२ लाई आम नेपाली नागरिकबाट पुर्ण स्वीकार हुनुपर्छ । तर बहुलठिपन भएका थोरै संख्याका नागरिक शहरी क्षेत्रमा सानो झुन्डको रुपमा हुने र त्यो झुन्डले राम्रो नराम्रो बिषयलाई उचालेर देशमा अराजक निम्ताउने अबस्थाको समाप्ति नेपाल सरकारबाट हुने नीति हुनेछ ।
भौगोलिक वा भुपरिवेष्ठित समाजबादी गणतन्त्र नेपालको अबधारणा मा हामिले सामाजिक न्याय अन्तर्गत गरीबी लाई निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरिबी र मानसिक गरीबी भनी वर्गीकरण गरेका छौ । सामाजिक न्याय अन्तर्गत गरिबी उत्थान योजना अन्तर्गत सर्बप्रथम हामिले बास्तबिकता मा आधारित सत्य तथ्य र यथार्थमा आधारित निरपेक्ष गरिबी, सापेक्ष गरिबी र मानसिक गरिबी को तथ्यांक लिन र प्राप्त गर्ने योजना गराएका छौ । निरपेक्ष गरिबिमा तीन महिना पनि खान नपुग्ने, एक सरो लुगा फेर्न नसक्ने, बच्चा बच्ची लाई सरकारी बिधालय मा अध्यन गराउन नसक्ने, एउटा भैंसी, एउटा बाख्रो, गाउँ बस्तीमा थोरै भन्दा थोरैमात्र जग्गा जमिन भई तीन महिना सम्म खाना पुग्ने अरु महिना भोकै वा मागी खाने, अरुको जग्गा जमिन प्रयोग गरेर जिबिकोपार्जन गर्ने गरीबी लाई हामिले निरपेक्ष गरिबी भनेका छौ । सापेक्ष गरिबी ६ महिनालाई निरपेक्ष गरिबी जस्तै पुग्ने गरिबीलाई सापेक्ष गरिबी भनेका छौ । मानसिक गरिबीमा आफ्नो जग्गा जमिन छ, उ अल्छि छ । काम गर्दैन । राज्य बाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा बास्तबिक गरिबी मा नपुगी त्यो स्रोत साधन कब्जा गरेको हुन्छ । प्रशस्त धन सम्पत्ति छ । उसको सोच बिचार सधै गरिबी भैरहने अबस्थालाई हामीले मानसिक गरिबी भनेका छौ । यसमा राज्यबाट बास्तबिकतामा आधारित यथार्थ तथ्यांकका आधारित निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबीको तथ्यांक नै गरिबी उत्थान योजनाको आधा प्रतिशत सफल हुने अनुमान गरेका छौ ।
गरीबी उत्थान योजना अन्तर्गत निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबिको हकमा राज्यबाट उनीहरुको जिबनस्तरमा परिवर्तन नहुने समय सम्मका लागि खाने पानी, ग्यास, चामल, नुन, तेल, लुगा लत्ताकपडा, बिजुली, बसयात्रा, आबश्यक जिबन सन्चालन हुने सामाग्री नेपाल सरकार बाट निशुल्क ब्यबस्थापन गर्ने नीति लिएका छौ । घर बासका लागि कम्तिमा चार कोठाको एक तल्ले घर वा आवास निर्माण नेपाल सरकार बाट गर्ने नीति लिएका छौ । १०+२ सम्म अध्यनका लागि नेपाल सरकारबाट जिम्मेवारी लिने नीति हुनेछ । यसको बदलामा राज्य÷सरकारबाट तोकिदिएको कार्य गर्नुपर्ने निति लिएका छौ । राज्यले दिने र नागरिकले लिने मात्र नभई राज्यलाई नागरिकको तर्फबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दाहित्व हुने अपेक्षा पनि गरेका छौ । राज्यबाट आश मात्र गर्ने होईन ? नागरिकले पनि राज्यका लागि पनि नागरिकबाट जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
सामाजिक न्याय अन्तर्गत निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी उत्थान योजना मा निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबीलाई उल्लेखित सामाग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउन, सहज रुपमा प्राप्त गर्न निश्चित निश्चित स्थान र पसल तोक्ने नीति हुनेछ । यसमा निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबीका लागि रासन कार्ड, ग्यास कार्ड, पानी कार्ड, बिजुलि कार्ड, अध्ययन कार्डको ब्यबस्था गर्ने नीति हुनेछ । यसको रेखदेख र यसको मुल्यांकन र गरिबीको अन्त्येष्टिको अबस्थाको जानकारी र सूचना प्राप्त गर्न नेपाल सरकारबाट समाजशास्त्र वा राजनितिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कम्तिमा ११ जनाका दरले सातै प्रदेशमा बिज्ञ टोलि गठन गरिनेछ । सामाजिक न्याय अन्तर्गत गरिबी उत्थान योजनामा स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको समन्वय सहयोग र सम्झौतामा गरिबी उत्थान योजना कार्यान्वयन ल्याईने बिषय आम नेपाली नागरिक, नेपाल सरकार र बिश्वब्यापी समुदायमा अपिल गर्दछौं । सामाजिक न्याय अन्तर्गत गरिबी उत्थान योजनामा बिश्वब्यापी समुदाय र सरकारबाट पुर्ण सहयोग, अनुदानका लागि बिश्वब्यापी समुदाय, सरकार, संघ, संस्थाहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौं । धन्यवाद नमस्कार । मिसन निरन्तर ।