जेबी आले जस्ता सादगी कार्यकर्ताले कहिले पाउँछन् अवसर ?

अधिकांश उम्मेदवारका बारेमा कार्यकर्ता तह मै असन्तुष्टि

काभ्रे । राष्ट्रिय सभा सदस्यको माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि १९ सिटमा ५२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओबादी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र नेमकिपा लगायतका तर्फबाट ५२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरिरहँदा राष्ट्रिय सभाको मान मर्दनका बारेमा निकै चर्चाहरु हुन पुगेका छन् । आगामी फागुन २१ गते रिक्त हुने पदहरुमा राजनीतिक रुपमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो देखिएको उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाले जो कोहिलाई एक पटक झस्काएको छ । जति पनि नेतृत्व चयन भएका छन्, उहाँहरुका बारेमा आलोचनाको खाद लागेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने बारेमा सूक्ष्म रुपमा कुनै राजनीतिक शक्तिले पनि चासो राखेका छैनन् । यसले राष्ट्रिय सभाप्रति नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक होला त ? प्रश्नहरु अनगिन्ती उब्जिएका छन् । जति पनि उम्मेदवारहरु चयन भएका छन्, अपवाद बाहेक नेताहरुका आसेपासे भन्दा बाहिर नरहेको बौद्धिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । यस्तो किसिमको संस्कारले जनताले चाहेको, जनताद्वारा, जनताकै लागि बनेको संविधानको सही सदुपयोग भयो त ? नेताहरुले एकदिन जवाफ दिनु नै पर्नेछ । हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि सिंगो जीवन समर्पित गरेका निष्ठावान् कार्यकर्ता जस्तै जेबी आले, जसले कहिल्यै बिलासिता जीवनको कल्पना गरेनन् । राजनीतिक क्षेत्रमा जीवनभर सादगी जीवन जिउनु र प्रेरणाको स्रोतभन्दा अरु उहाँबाट पाइएन ।

राष्ट्रिय सभामा त्यस्ता व्यक्तित्वहरुले स्थान पाउनुपर्नेमा सोर्सफोर्स भएका नेताका आसेपासेले मात्रै अवसर पाउने हो भने ति १७ हजारको बलिदानले क्षमा दिनेछैन । त्यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने थियो तर सोमबारको उम्मेदवारी दर्तालाई हेर्दा एकादेशको कथाको रुपमा ति अतीतहरु कुण्ठित भएको पाइयो । त्यसैले परिवर्तनगामी शक्तिहरुप्रति पनि भरोसा टुट्दै गएको आभाष आम नागरिकको गतिविधिले पुष्टि गर्दै गएको छ । यस किसिमका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने सबै अवसरहरु ति पात्रहरुलाई मात्रै दिन उद्धत हुनु पक्कै पनि राजनीतिक न्याय मान्न सकिँदैन । वडामा पनि उनैलाई, पालिकामा पनि उनैलाई, प्रदेशमा पनि उनैलाई, संघमा पनि उनैलाई स्थान दिनु कतिको न्यायसंगत हुन्छ ? यसले अन्य इमान्दार कार्यकर्ताहरुमा वितृष्णा जगाउँछ कि जगाउँदैन ? बेलैमा नेतृत्व पंक्तिले बुझ्न जरुरी छ ।
प्रत्येक अवसरका लागि मरिहत्ते गर्नेहरुले संगठन निर्माणमा के–कति योगदान पु¥याए भन्ने सवालमा निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ । वडामा हार्छ, पालिकामा हार्छ, प्रदेशमा हार्छ एउटै पात्र संघमा पनि हार्छ । यस्ता पात्रहरुलाई पटक–पटक अवसर दिनु भनेको शक्तिको दुरुपयोग निष्ठावान् कार्यकर्तामाथि अन्याय गर्नुभन्दा अर्काे के हुन सक्छ ? कुनै पनि कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा अवसर दिने हो तर यहाँ त एउटै पात्रलाई पटक–पटक फरक–फरक कित्तामा अवसर प्रदान गर्नु भनेको न्यायप्रेमी मुक्तिका खातिर आफ्नो जीवन समर्पण गरेका योद्धाहरुप्रतिको अपमान भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । जसको एउटा उदाहरणका रुपमा जेबी आलेलाई लिन सकिन्छ ।
मौजुदा संघीय कानून एवं नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ०७४ माघमा निर्वाचित भएर गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे कार्यकाल प्राप्त गरेका सांसदको पदावधि सकिन लागेको हो । कोशीमा महिला र अन्य क्लस्टरमा एक–एक, मधेशमा पनि महिला र अन्यमा एक–एक, बागमतीमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अन्यमा एक–एक गरी चार, गण्डकीमा महिला, अल्पसंख्यक र अन्यमा एक–एक गरी तीन, लुम्बिनीमा महिला र अन्यमा एक–एक, कर्णालीमा महिला, दलित र अन्यमा एक–एक गरी तीन तथा सुदूरपश्चिममा महिला, अल्पसंख्यक र अन्यमा एक–एक गरी तीन सिट खाली हुँदैछन् । यिनै सिटका लागि आठ दलबाट सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १८, दलिततर्फ पाँच, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायतर्फ आठ र अन्य समूहतर्फ २१ गरी जम्मा ५२ जनाको मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन् । उहाँका अनुसार कोशीमा महिलातर्फ दुई र अन्य समूहका लागि तीन गरी पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ भने मधेशमा पनि महिलातर्फ दुई र अन्यमा तीन गरी पाँच जनाकै उम्मेदवारी परेको छ ।
बागमतीमा महिला कोटामा चार, दलितमा तीन, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायमा चार र अन्यमा चार गरी १५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । गण्डकीमा महिला तीन, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकमा दुई र अन्यमा तीन गरी आठ उम्मेदवार छन् । लुम्बिनीमा महिलातर्फ तीन र अन्यमा चारजनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै, कर्णालीमा महिलातर्फ दुई, दलितमा दुई र अन्यमा दुई गरी ६ जना तथा सुदूरपश्चिममा महिलामा दुई, अपांगता भएका व्यक्ति या अल्पसंख्यकमा दुई र अन्यमा दुई गरी ६ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रक्रिया पूरा गरेर २७ पुसमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी दिनुभएको छ । आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार २४ पुसमा उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, २५ र २६ पुसमा मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गर्ने, २७ पुसमा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र २८ पुसमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न वितरण हुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी गराउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट तपसिलका उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सिट संख्यामा सहमति भएसँगै माओवादी केन्द्रले ६ प्रदेशबाट ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । यसमा कोशी प्रदेशबाट चम्पादेवी कार्की, बागमतीबाट श्रीकृणप्रसाद अधिकारी, गण्डकीबाट मनरूपा शर्मा सुवेदी, लुम्बिनीबाट झक्कुप्रसाद सुवेदी, कर्णालीबाट विष्णु विक र सुदूरपश्चिमबाट रेणु चन्दको नाम सिफरिस भएको छ ।
जसले माओवादीमा राम्रै चर्चाको विषय उठाएको छ । नाम चलेका नेताहरुले नै उम्मेदवार छनोटमा मनपरि गरिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । के माओवादी भित्र नेता व्यवस्थापनमा मनपरितन्त्र हावि भएकै हो त ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रियसभाका लागि पाएको ६ सिटमा उम्मेदवार तय गरेपछि यसबारे माओवादीमा नयाँ कोणबाट बहस शुरु भएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा होमिएको माओवादीले पठाएका उम्मेदवारबारे विभिन्न पक्षबाट बहस भएपनि चार महिने अभियान समापन गरेको केही समयभित्रै गरिएको उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा स्वभाविक रुपमा आक्रोश, कुण्ठा, आवेग र समष्टीगत रुपमा समर्थनको समिश्रण बाहिरिने क्रम चलिरहनुले माओवादीले कस्ता पात्रहरु राष्ट्रिय सभामा पठाएछ भन्ने अड्कल गरिराख्न आवश्यक छैन ।
पदाधिकारीहरुबाट छनौट भएका अनुहारहरुको बारेमा भन्नुपर्दा, ओखलढुंगाकी चम्पादेवी जनयुद्धकी घाइते हुन् । उनी हाल ओखलढुंगा जिल्ला इन्चार्ज र अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सचिव हुन् । उनी ०६४, ०७० र ०७९ मा समानुपातिकमा परे पनि सांसद हुन पाएकी थिइनन् । बागमतीबाट उम्मेदवार बनाइएका अधिकारी पार्टीमा कम अवसर पाउने नेतामा पर्छन्। नुवाकोट घर भएका उनी पनि जनयुद्धका घाइते हुन्। हाल उनी माओवादीको प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीका अध्यक्ष छन् । पर्वतकी मनरूपा द्वन्द्वपीडित एकल महिला हुन्। उनी ०६४ को संविधानसभा चुनावमा पर्वत–१ बाट उम्मेदवार बने पनि पराजित भएकी थिइन् भने ०७९ मा समानुपातिकमा परे पनि सांसद बन्न सकेकी थिइनन् ।

यता राष्ट्रियसभामा अहिलको आवश्यकता भन्दै नाम चलाइएका मध्येका नेता लेखनाथ न्यौपानेले भने फरक विचार पेश गर्नेमा पर्छन् । पार्टी र राज्य सत्तामाथि प्रायः आक्रोश पोखिरहेका भेटिने नेता न्यौपानेले विचार, राजनीति, संस्कृति र संगठनात्मक पद्धतिमा बहस गरौं । तर, पद पाइन भनेर बौलाउने काम नगरौं भन्दै पार्टी पंक्ति र नेताहरुमा देखिएको आक्रोशमाथि नै प्रहार गर्नुभएको छ ।

लुम्बिनीबाट उम्मेदवार बनाइएका सुवेदी ०६४ को पहिलो संविधानसभामा काठमाडौं– २ बाट निर्वाचित भएका थिए । ०७० मा भने उनी पराजित भए । उनी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । कर्णालीमा उम्मेदवार बनाइएकी विक कालिकोटका जिल्ला इन्चार्ज र दलित मुक्ति मोर्चाको कर्णाली इन्चार्ज छन् । सुदूरपश्चिमबाट उम्मेदवार बनाइएकी चन्द ०६४ मा बैतडी –२ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । हाल उनी अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज छिन् ।
माओवादी केन्द्रको उक्त निर्णयले युवा पुस्ताका नेताहरुमाथि अपमान र विभेद गरिएकोदेखि सडकका मान्छेलाई सत्ताले नरुचाउनेसम्मका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रियसभामा लैजान उपर्युक्त पात्रको रुपमा चर्चा चलाइएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा योङ कम्युनिष्ट लीग नेपालका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’ ले त सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । इन्चार्ज सापकोटाले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशपूर्ण भावमा आन्दोलन र सडकका मानिसहरु सत्तामा अटाउँदैनन् र रुचाइदैनन् भन्दै व्यंग्य कसेका छन् ।
यता राष्ट्रियसभामा अहिलको आवश्यकता भन्दै नाम चलाइएका मध्येका नेता लेखनाथ न्यौपानेले भने फरक विचार पेश गर्नेमा पर्छन् । पार्टी र राज्य सत्तामाथि प्रायः आक्रोश पोखिरहेका भेटिने नेता न्यौपानेले विचार, राजनीति, संस्कृति र संगठनात्मक पद्धतिमा बहस गरौं । तर, पद पाइन भनेर बौलाउने काम नगरौं भन्दै पार्टी पंक्ति र नेताहरुमा देखिएको आक्रोशमाथि नै प्रहार गरेका छन् ।
यी दुई नेताहरुका प्रतिक्रियाको चर्चा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया कति निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्यो भन्ने कुरा भने मूल विषय हो । राजनीति एक प्रदेशबाट पद अर्को प्रदेशबाट हुने गरि उम्मेदवारी छनोट गरिएको भन्दै केहि नेताहरुमा आक्रोश देखिएपनि सार्वजनिक तहसम्मै पुग्ने गरि भने यो बहस बाहिरिन सकेको देखिन्न ।
माओवादी केन्द्रभित्र उम्मेदवार छनोटको विषय होस वा राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा नै किन नहोस, आम नेताहरुमा उत्साह र पार्टीले सहि ग¥यो भन्ने भावना देखिन्न । दोश्रो तेश्रो पुस्ताका नेताहरु चरम निराशामा देखिन्छन् । पार्टीको आकार घट्दै गएपनि आकांक्षी र सत्ताको वरिपरि बस्नेहरुले कब्जा जमाएकोमा उनीहरुको मुख्य चिन्ता देखिन्छ । यस्तो किन हुन पुग्यो ? यो विषयमा माओवादी केन्द्रभित्र खुलेर बहस भने कठिन देखिन्छ ।
उचित व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिने मामलामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चुक्दै गएको र संसददेखि सरकारमा समेत नेतृत्वको वरिपरि हुनेहरु नै देखिन थालेपछि माओवादीमा संकट, नेतृत्व जाम र दलालीको जालो फैलिएको बौद्धिक क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
बिडम्बना ! माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार छनोट गर्दा अवसर नपाएका तर पार्टीमा विशेष योगदान पु¥याएकालाई मौका दिने बताइएको थियो । माओवादी प्रवक्ता अग्नीप्रसाद सापकोटाले नयाँ, अनुभवी र योग्य उम्मेदवारलाई पठाउने दाबी गरेको माओवादीले पठाएका उम्मेदवारहरुको विषय भने पार्टीभित्रै विवादमा तानिएकाले पदाधिकारीहरुको निर्णय गर्ने क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् ।
पार्टीले उम्मेदवार छनोट गर्दा मापदण्डमा आधारित भएर काम गर्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पदाधिकारी बैठकको निर्णय भन्दै धमाधम नाम सार्वजनिक गरियो । जसमा युवाहरु देखिएनन् । यसले समग्र माओवादी आन्दोलनलाई मात्रै नभई सिंगो विषयलाई नै प्रभाव त पार्दैन भन्ने आशंका छ । यसरी हेर्दा माओवादीभित्र उम्मेदवार छनोटको मापदण्डलाई अहिले ’मनोमानी’ को संज्ञा दिन थालिएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट को–को बिदा हुँदैछन् ?
आगामी २० फागुनमा पदावधि सकिन लागेका २० सांसद ०७४ मा निर्वाचित भई गोलाप्रथाबाट ६ वर्षे पदावधि प्राप्त गरेका हुन् । जसमा एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती); झन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दीपा गुरुङ, नरपति लुहार र रामचन्द्र राई रहेका छन् । कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश फथ र जितेन्द्रनारायण देव छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट विनोदेशमार महरा र हरिराम चौधरी, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक योजना राज्यमन्त्री नन्दा चपाई र शिवहार विरजपाबाट शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवको पद रिक्त हुँदै छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एमालेकी विमला राई पौड्याल र स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटा पनि कार्यकाल सकेर बिदा हुँदै छन् ।
यसैगरी सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई लिएर फरक मत राखेका छन् । पार्टीमा उम्मेदवार चयनमा एकाधिपत्य र चरम एकपक्षीय कार्यशैली देखिएको भन्दै उम्मेदवार चयनको निर्णयमा असहमति राखेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्नेबारे पुस १४ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय स्मरण गराउँदै उनीहरूले संस्थापन पक्षको कदमले पार्टीको संस्थागत निर्णयप्रति अविश्वास खडा गरेको टिप्पणी गरेका छन् । पुस १२ देखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य र लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड बनाए पनि त्यसको ठाडो उल्लंघन भएको लिखित फरक मतमा उल्लेख छ ।
माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि गठबन्धनबाट कांग्रेसको भागमा १० सिट परेको छ। संस्थापन इतरले त्यसमध्ये चार सिट दाबी गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन सिट मात्रै दिएपछि नेताद्वयले फरक मत राखेका हुन् ।