अहिलेको बहस नाराको शासण कि नीतिको शासन

नेपालको समकालीन राजनीतिमा आज नयाँ र पुरानो भन्ने दुई शब्दले राज्यकै बहसलाई कब्जा गरिरहेको छ। जनताको असन्तोष वास्तविक छ, स्थापित दलहरूका कमजोरीहरू पनि लुकाउन मिल्दैन। तर प्रश्न असन्तोषको होइन। प्रश्न त्यो असन्तोषले रोज्ने बाटोको हो। राज्य चलाउने मापदण्ड नीति, संस्था, विधि र उत्तरदायित्व हो; भीडको ताली, चर्को बोली र क्षणिक लोकप्रियता होइन। कुनै समाजले नेतृत्व चयनलाई मनोरञ्जनको प्रतिस्पर्धा बनायो भने त्यस समाजले राज्य सञ्चालनलाई पनि दुर्घटनाको दिशातर्फ धकेल्छ।

जापानजस्ता देशहरूमा स्थापित दलहरू टिक्नुको कारण उनीहरू सधैँ सही भएर होइन। यहाँ शासन प्रणाली संस्थागत छ। व्यक्तिभन्दा नियम ठूलो छ। मन्त्रालय, संसद्, प्रशासन, न्यायालय, बजेट अनुशासन, तथा नीतिगत निरन्तरता यी कुरा बदलिँदैनन्। बदलिन्छन् त केवल पात्र। त्यसैले सरकार परिवर्तन हुँदा पनि राज्यको दिशा एकाएक उन्मादमा हुत्तिँदैन। नेपालमा भने लोकतन्त्रको रूप त छ, तर संस्थागत संस्कार कमजोर छ। यहाँ बहसको केन्द्र नीति होइन, पात्र हुन्छ। योजना होइन, प्रचार हुन्छ। तथ्य होइन, प्रभाव हुन्छ। त्यसैले देशको भविष्य पनि कसले के भन्यो भन्नेमा अड्किन्छ, कसले के गर्यो भन्नेमा होइन।

समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामीले परिवर्तनलाई चेतनाको कठोर यात्राको रूपमा होइन, भावनाको सजिलो चढाइको रूपमा बुझ्यौँ। नयाँ नाम, नयाँ समूह वा नयाँ अनुहार आफैँमा परिवर्तन होइन। परिवर्तन भनेको राज्य सञ्चालनका आधारभूत क्षमता कानुन निर्माण, बजेट अनुशासन, प्रशासनिक सुधार, कूटनीतिक सन्तुलन, सार्वजनिक सेवाको विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र नीति कार्यान्वयन यी सबै क्षेत्रमा प्रमाणित योग्यताको उपस्थिति हो। राजनीति बहसको मात्र होइन, शासनको पनि विज्ञान हो। सडकको गर्मीले संसद्को शीतल विवेक प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।

यही कारणले आज नेपालमा एउटा गम्भीर जोखिम देखिन्छ। राज्य चलाउने क्षमताभन्दा मञ्च चलाउने कला लाई नेतृत्वको प्रमाण मान्ने प्रवृत्ति। चर्को बोलीले भीड तान्न सक्छ; तर भीडले बजेट बनाउँदैन। छाडा व्यङ्ग्यले तालि कमाउन सक्छ; तर तालिले विद्यालयको गुणस्तर उठाउँदैन। क्रोधको भाषाले ट्रेन्ड बनाउन सक्छ; तर ट्रेन्डले श्रम बजार सुधार्दैन। राज्य सञ्चालनले माग्ने कुरा भने फरक छ। विवेक, धैर्य, नियमप्रति श्रद्धा, संस्थाप्रति निष्ठा, र परिणामप्रति उत्तरदायित्व।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, हामीले नैतिकतालाई राजनीतिबाट छुट्ट्याएर हेर्न थालेका छौँ। ठगी, दण्डहीनता, आगजनी, राज्यविरोधी गतिविधि, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश यी विषयलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर सजिलै पखालिदिने बानी बढेको छ। धरौटीमा छुट्नु कानुनी प्रक्रिया हुन सक्छ, तर नैतिक परीक्षणको विकल्प होइन। अपराधसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्दा जनताको आवाज दबाउने षड्यन्त्र भन्ने छाता ओढाएर तथ्यबाट भाग्ने संस्कार संस्थागत हुँदै जानु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो। कानुनले कसैलाई दोषी ठहर नगरुञ्जेल निर्दोष मान्ने सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसले सार्वजनिक जीवनमा चरित्र, पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग्ने अधिकार खोस्दैन। लोकतन्त्रमा मतपत्र केवल समर्थन होइन, अनुशासन पनि हो।

स्थापित दलहरूमाथि जनताको आक्रोश बुझिन्छ। तर सुधारको बाटो दुईवटा मात्र छन्। भित्रैबाट संस्थागत सुधार, वा बाहिरबाट विश्वसनीय विकल्पको निर्माण। दुर्भाग्य, आज देखिएको धेरै नयाँ उत्साहले यी दुबै बाटोलाई गम्भीरतापूर्वक समातेको देखिँदैन। भित्र पस्न नचाहने, दीर्घकालीन संगठनात्मक संघर्ष गर्न नमान्ने, तर राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी तुरुन्तै लिन खोज्ने हतार स्वयंमा गैरजिम्मेवार दाबी हो। राज्य कुनै प्रयोगशाला होइन जहाँ असफल प्रयोगको लागत जनताले तिरून्।

अन्ततः यो बहस नयाँ विरुद्ध पुरानो होइन। नीति विरुद्ध नारा हो। नेपालको लोकतन्त्रले अब एक किसिमको परिपक्वता माग्छ। मतदाताले नेतृत्वलाई भाषणबाट होइन, प्रस्तावबाट मापन गर्नुपर्ने परिपक्वता। हरेक उम्मेदवार र दलसँग स्पष्ट योजना माग्ने परिपक्वता। कति खर्च, कहाँबाट स्रोत, कुन कानुन, कुन समयसीमा, कसरी कार्यान्वयन, कसरी अनुगमन। प्रश्न सोध्ने संस्कार बिना लोकतन्त्र भावनाको कैदी हुन्छ। र भावनाको कैदी बनेको लोकतन्त्र सधैँ धूर्तहरूको लागि सजिलो सिकार हुन्छ।

यसकारण आजको आग्रह सरल तर कठोर छ। राज्यलाई ट्रेन्डको खेलौना नबनाऔँ। नयाँ लाई स्टिकर होइन, प्रमाण बनाऔँ। र पुरानो लाई गाली होइन, सुधारको कसौटी बनाऔँ। जनताको भरोसा सस्तो हुँदैन। भरोसा गलत ठाउँमा राखियो भने त्यही भरोसा नै राष्ट्रिय क्षतिमा रूपान्तरण हुन्छ। नेपाललाई चाहिएको परिवर्तन अनुहारको होइन। संस्कारको हो; भीडको होइन। विधिको हो; नाराको होइन। नीतिको हो।त्यसैले आजको ज्वलन्त आवस्यकता जसको नीति उसैको नेतृत्व !