कृषि लगानी दशक घोषणा गर्दै देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नेकपाको योजना

काठमाडौँ/ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि नेकपाले ल्याएको प्रतिबद्धता पत्रमार्फत् कृषि क्षेत्रलाई्र मुख्य प्राथमिकतामा पारेको हो । नेकपाले देशलाई अत्यावश्यक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित पार्टीले कृषि क्षेत्रमा आमूल सुधारका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । ‘सिँचाइ, बीउ, मल, मूल्य र बजार कृषि क्षेत्र विकासको मूल आधार’ भन्ने नारालाई अघि सार्दै आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता नकेपाले जनाइएको छ ।

किसान परिचयपत्र र पेन्सनको व्यवस्था

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन लागु गर्ने प्रतिवद्धता सो दलले जनाएको छ । उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी एक वर्षभित्रै सबै किसानलाई ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण गरिने बताइएको छ । सोही परिचयपत्रका आधारमा मात्र वास्तविक किसानलाई अनुदान, ऋण, सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने नेकपाको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

साथै, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रम ल्याउने र साना, गरिब, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी किसानको स्वास्थ्य र कृषि बीमाको प्रिमियम राज्यले नै बेहोर्ने पार्टीको योजना रहेको छ ।

नेकपाले आगामी २ वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । किसानको उत्पादन सुनिश्चित गर्न उत्पादन सुरु हुनुअघि नै ‘अग्रिम खरिद सम्झौता’ गरिने र उत्पादित वस्तुको बजार मूल्य किसान आफैँले तोक्न पाउने व्यवस्था मिलाइने नेकपाले जनाएको छ ।

गाँजा खेतीको अध्ययन

हरेक वर्ष किसानले भोग्दै आएको मल अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई जोड दिने पार्टीको नीति छ । नेकपाका संयोजक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भनि अध्ययन भएको छ । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसलाई तत्कालै निरन्तरता दिने भनेको छ ।
यसैगरी, औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि नेकपाले प्रतिवद्धता जनाएको छ । जनस्वास्थ्य र जैविक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ‘जीएमओ’ बाली प्रयोगमा भने पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ । पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा पम्प सिँचाइलाई प्रवद्र्धन गर्दै किसान परिवारलाई ५० प्रतिशत र सहकारीलाई ६० प्रतिशत विद्युत महसुल अनुदान दिइनेछ । सातै प्रदेशमा कृषि औद्योगिक पार्क, शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) र बहुस्तरीय कृषि थोकबजार निर्माण गरिनेछ । तराईमा सुगन्धित धान, प्याज र मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने पहाड र हिमाली क्षेत्रका लागि भेडा, च्याङ्ग्रा, स्याउ र जडीबुटी खेती लक्षित “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

बाँझो जग्गा राख्न नपाइने

भूमि सुधारलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिएको नेकपाले कृषि भूमिको गैर–कृषि उपयोग गर्न र जग्गा बाँझो राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने कडा नीति अघि सारेको छ । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि बाँझो जमिन राख्न नपाउने गरी नीति अघि सारेको थियो । चाकलाबन्दी खेती गर्ने, भूमी बैंक बनाउने जस्ता अवधारणा पनि अघि सारेको थियो ।

खेती भइरहेको गुठी जग्गा जोताहा किसानको नाममा रैतानीमा परिणत गर्ने र भूमिहीनलाई कृषि ऋण बिना धितो उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगमा सामूहिक तथा सहकारी मोडेल अपनाएर आगामी ५ वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी चुनावमा होमिएको छ ।