पनौती नगरको शिक्षा नगरकै नियन्त्रण रहनु पर्ने बाध्यता : नगर प्रमुख भण्डारी

काभ्रेपलाञ्चोक/ पनौती नगरपालिका पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा लागू भएको नगरपालिका घोषणा हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको नगर प्रमुख रामशरण भण्डारिले बताउनु भएको छ ।

यस अघि जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा लागू भएको पालिका घोषणा गरिसकेको छ । संविधानमा मौलिक हकको रुपमा रहेको आधारभूत शिक्षामा पहुँच कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले वडा स्तरको सर्वेक्षण गरि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा लागु भएको पालिका घोषणा गर्न लागेको हो नगर प्रमुख भण्डारीले थप्नु भयो १२ वटा वडा रहेको पनौतीमा पहिला वडा स्तरमा निःशुल्क आधारभुत शिक्षा घोषणा गरिसके पछि आषाढको पहिलो हप्ता नगरलाई घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ । शुक्रवार पनौती नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले आयोजना गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नगर स्तरीय सरोकारवाला सचेतना कार्यक्रममा नगर प्रमुख भण्डारीले नगरले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा कन्जुसाई नगरेको बताउनुभएको छ । उहाँले शिक्षामा सबै नगरले नियन्त्रणमा लिँदा द्वन्द्व सृजना हुने र नियन्त्रण नलिँदा बेथिति उत्पन्न हुने तितो यथार्थ रहेको भन्दै वडाबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा लागु भएको पालिका घोषणा गर्दै नगर घोषणा गरिने जानकारी गाराउनु भएको हो ।

पनौती नगरका शिक्षा शाखाका निर्देशक प्रणयराज न्यौपानेका अनुसार नगरभरि विद्यालय वाहिर रहेका १८ वर्ष सम्मको उमेर समूहका २० जना मध्य ११ जना क वर्गका अपाङ्ग रहेका छन् । बाकी ९ जना पनि नगर बाहिरका तथा उमेर समूह नमिलेका छन् । उनीहरुलाई पनि विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रयत्न भैरहेको छ । ९९ प्रतिशत भर्ना भएमा पनि अनिवार्य तथा निः शुल्क आधारभूत शिक्षा लागु भएको पालिका घोषणा गर्न मिल्छ । यो वर्ष जिल्लामा पनौतीका साथै महाभारत र भुम्लु गाउँपालिका पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा लागु भएको पालिका घोषणा हुँदैछ ।

पछिल्लो समय सामुदायीक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने र टिकाउने कुरामा चुनौती थपिँदै गएको सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भने पनि केही सामुदायिक विद्यालयहरुले चन्दा, सहयोग, गाडी भाडा जस्ता विविध विषयमा मोटो रकमअसुलिरहेको सन्दर्भ समेत सम्बोधनका क्रममा उठाउनुभएको छ । अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ अनुसार सार्वजनिक विध्यालयले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, मासिक पढाई शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापतको शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने निर्देशक न्यौपानेको जिकिर छ ।