व्यापार घाटा घटाउने सरकारी योजना किन असफल बन्दैछ ?

काठमाडौं, देशको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले वि.सं. २०७९ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८४/८५ सम्मका लागि ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ लागू गरेको थियो। कृषि उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य राखिएको उक्त योजना तीन आर्थिक वर्ष बितिसक्दा अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेको देखिएको छैन।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। अधिकांश वस्तु तथा सेवामा आयातमा निर्भर रहनुपरेकाले निर्यातको तुलनामा आयातको आकार निकै ठूलो भएको छ। परिणामस्वरूप व्यापार घाटा लगातार विस्तार भइरहेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९ मा ल्याएको कार्ययोजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि अद्यावधिक गरेको छ। योजना कागजमा महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि व्यवहारमा लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। नेपाललाई सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहे पनि सरकारले हाल त्यसबाट पछि हटेको छ। यद्यपि, भविष्यमा स्तरोन्नति भए हाल पाइरहेका व्यापारिक सहुलियत गुम्ने भएकाले व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य मानिएको छ।

व्यापार विज्ञहरूका अनुसार व्यापार घाटा घटाउन उद्योग, कृषि, ऊर्जा, वित्त र वाणिज्यलगायत सबै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तथा व्यापारविज्ञ रविसिंह सैंजुले कार्ययोजना र वास्तविक तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार व्यापार घाटा बढ्नुमा एउटा मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव मुख्य कारण हो।

उनले नेपालमा वार्षिक ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न (सिरियल) र एकै महिनामा १३–१४ अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात हुनुले देश उपभोक्तामुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भएको टिप्पणी गरे। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयको भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त पहल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

लक्ष्य र वास्तविकता

कार्ययोजनाले पाँच वर्षभित्र वस्तु तथा सेवाको निर्यातलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। आधार वर्ष २०७८/७९ मा यो अनुपात ६.३ प्रतिशत मात्र थियो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ थियो।

तर सोही अवधिमा आयात १६.२० प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष आयात १८ खर्ब चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थियो।

यसका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यापार घाटा १६.६३ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ८१ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ थियो।

कार्ययोजना लागू भएको आधार वर्ष २०७९/८० मा व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसपछि २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४० अर्ब, २०८१/८२ मा १५ खर्ब २७ अर्ब र २०८२/८३ मा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले सरकारको लक्ष्यअनुसार व्यापार घाटा नियन्त्रण हुन नसकेको देखाउँछ।

पछिल्लो दशकको तथ्यांक हेर्दा पनि व्यापार घाटा निरन्तर बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सात खर्ब तीन अर्ब, २०७३/७४ मा नौ खर्ब १७ अर्ब, २०७४/७५ मा ११ खर्ब ६३ अर्ब, २०७५/७६ मा १३ खर्ब २१ अर्ब र २०७८/७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको थियो।

कृषि र ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य

कार्ययोजनाले पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आलु, प्याज, तरकारी, फलफूल, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना समेटिएको थियो।

उखु किसानलाई समयमै भुक्तानी, स्वदेशी चिनी उद्योगको क्षमता विस्तार, रासायनिक मलको परनिर्भरता घटाउन प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा जोड दिने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने, एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने तथा विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय उपकरणको आयातमा भन्सार सहुलियत दिने नीति लिइएको थियो। सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस सञ्चालनलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा भने केही हदसम्म सकारात्मक प्रगति देखिएको छ।

स्वदेशी उद्योग संरक्षण

कार्ययोजनाले विदेशी मुद्रा बचाउन विलासी तथा अनावश्यक वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाउने रणनीति पनि लिएको थियो। काठका तयारी सामान, मदिरा, बहुमूल्य पत्थर, महँगा मोबाइल र खेलौनाजस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

यस्तै, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउने तथा सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य बनाउने नीति पनि अघि सारिएको थियो। यसतर्फ केही प्रयास भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

किन कमजोर रह्यो कार्यान्वयन?

कार्ययोजनाले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयात हुने कृषिजन्य वस्तुको आयात तीन वर्षभित्र ३० प्रतिशत घटाउने, आलु, मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने, विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग विस्तार गर्ने, उद्योगलाई भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने, विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने र स्वदेशी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिने लक्ष्य राखेको थियो।

तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकले यी लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाएको छ। चीन र भारतसँगको उच्च व्यापार घाटा, बजार विविधीकरणको अभाव, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा पर्याप्त अन्तर नहुनु, आन्तरिक ढुवानीमा अत्यधिक चेकजाँच तथा उत्पादनभन्दा श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्र व्यापार घाटा बढ्नुका प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

व्यापारविज्ञ सैंजुका अनुसार नेपालले वस्तु उत्पादन र निर्यात बढाउनुको सट्टा श्रमशक्ति विदेश पठाउने अर्थतन्त्र विकास गरेकाले देश रेमिट्यान्समा निर्भर र आयातित वस्तुमा आधारित बन्दै गएको छ। त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै उत्पादन, निर्यात र अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा ठोस सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।