बाढी प्रभावित बालबालिकालाई अनुमति बिना ओसारपसार नगर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आग्रह

काठमाडौं / भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई सम्बन्धित निकायको अनुमति र सिफारिसबिना व्यक्तिगत वा संस्थागत संरक्षणका लागि ओसारपसार नगर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आग्रह गरेको छ।

परिषद्ले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै बाढीका कारण बाबुआमा वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका, घाइते भएका तथा परिवारविहीन भई अस्थायी संरक्षण आवश्यक परेका बालबालिकालाई उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर संरक्षण गर्नुपर्ने जनाएको हो।

भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँलगायत जिल्लामा भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा परिवार तथा आफन्तकै संरक्षणमा राख्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ।

बालबालिकाका बाबुआमा वा संरक्षक गुमेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय र बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा स्थानीय तहले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१) खण्ड (ट) बमोजिम परिवारका अन्य सदस्य वा बाबु–आमापट्टिका नातेदारको परिवारमा नै राहत, उपचार, मनोविमर्श तथा आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने परिषद्ले जनाएको छ।

स्थानीय तहभित्रै त्यस्ता बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र बालबालिकाको अवस्था, नाम र सम्पर्क नम्बर खुलाएर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछि परिषद्बाट अनुमति प्राप्त तथा सूचीकृत संस्था वा बालगृहमा मात्र अस्थायी संरक्षण सेवाको प्रबन्ध मिलाइने परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ।

परिषद्ले बाबुआमा दुवै गुमाएका, एकल बाबु वा आमा अथवा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका, आफैं घाइते भएका तथा घरपरिवारविहीन भई अस्थायी संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमतिबिना बालगृह वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा नराख्न र ओसारपसार नगर्न आग्रह गरेको छ।

बालबालिकालाई राहत तथा उद्धारका नाममा अनधिकृत रूपमा अन्य स्थानमा लैजाने वा संस्थागत संरक्षणमा राख्ने कार्यले उनीहरूको अधिकार तथा सुरक्षामा थप जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने भएकाले सबै सरोकारवालालाई प्रचलित कानुन र बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न परिषद्ले अनुरोध गरेको छ।

नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हक तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ लगायत बाल संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुन र मापदण्डविपरीतका गतिविधि हुन नदिनसमेत परिषद्ले सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ।