लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, ‘संविधानमा अधिकार तर निर्वाचनमा उपेक्षा’

काठमाडौं / नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि निर्वाचन प्रणालीले त्यसलाई व्यवहारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्न नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

युरोपियन युनियनको सहयोग तथा एक्सन एड नेपालको समन्वयमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल र समावेशी मञ्च नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ लाई आधार बनाएर तयार गरेको ‘राजनीति र लोकतन्त्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिवेदनले संविधान, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, नीति, राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा उम्मेदवारहरूको समग्र विश्लेषण गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरे पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेशी बन्दसूचीमा समेट्ने व्यवस्था भए पनि संविधानको धारा ४२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई छुट्टै बाध्यकारी समूहका रूपमा समेटिएको छैन।

यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र निर्वाचनबाट प्राप्त हुने वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीच ठूलो अन्तर सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सामूहिक राजनीतिक शक्तितर्फको प्रयास

प्रतिवेदनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागितामा समावेशी समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारीलाई विशेष महत्त्वका साथ विश्लेषण गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ मा पहिलोपटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा समावेशी समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएको र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ तथा समानुपातिकतर्फ १५ गरी २१ उम्मेदवार अघि सारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये १८ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट रहेको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार पार्टीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारसम्बन्धी विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने तहबाट आफ्नै संगठन, नेतृत्व र उम्मेदवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ठूलो आर्थिक स्रोत, संगठन, मतदाता आधार र स्थापित राजनीतिक सञ्जाल आवश्यक पर्ने भएकाले समानुपातिक प्रणाली सीमान्तकृत समुदायका लागि संसद् प्रवेशको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

सुनिल बाबु पन्तदेखि सामूहिक प्रतिनिधित्वसम्म

प्रतिवेदनले नेपालको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक यात्रालाई पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तको संसद् प्रवेशदेखि सामूहिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणसम्म जोडेर हेरेको छ।

पन्त २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत संविधानसभामा पुगेका थिए। उनको संसद् प्रवेशले समुदायको अधिकारको सवाललाई सडक र सामाजिक अभियानबाट संसद् तथा नीति निर्माणको तहसम्म पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

पन्तको नेतृत्वमा दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारसम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

प्रतिवेदनले यस यात्रालाई अधिकारको माग, न्यायिक हस्तक्षेप, संविधानमा अधिकार, संसद्मा प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दबाब हुँदै आफ्नै राजनीतिक दल र सामूहिक उम्मेदवारीसम्मको यात्राका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

संविधानसभामा पन्तको प्रतिनिधित्व भएको १८ वर्षपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भूमिका श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभामा पुगेको र उनी आदिवासी जनजाति महिला कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

घोषणापत्र र व्यवहारबीच अन्तर

अध्ययनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत स्थापित दलका घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार, समानता, नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रतिनिधित्वका विषय समेटिए पनि घोषणापत्रको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति रूपान्तरण भयो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक दलको समावेशिताको मूल्याङ्कन गर्दा घोषणापत्रमा समुदायको नाम उल्लेख भए–नभएको मात्र नभई पार्टीको संगठनमा वास्तविक नेतृत्व, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी, समानुपातिक सूचीमा अर्थपूर्ण स्थान तथा निर्वाचित भएपछि अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन र बजेटमा योजना छ कि छैन भन्ने विषयसमेत हेर्नुपर्ने जनाएको छ।

‘राजनीतिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व आवश्यक’

पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्।

अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै पन्तले राजनीतिमा समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताए।

उनले अध्ययनले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न तथा नीतिगत पैरवी गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै समुदायसम्बन्धी अनुसन्धानमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

पन्तका अनुसार अध्ययनका क्रममा संविधान, कानुन, सर्वोच्च अदालतका आदेश, राजनीतिक दलका विधान तथा घोषणापत्रलगायत सामग्रीको अध्ययन गरिएको छ। साथै विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता र सहभागितामूलक अध्ययनसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए।

अनुसन्धानका क्रममा गोपनीयता, सम्मान, समानता तथा मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पन्तले अध्ययनमा सहभागी व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको सामाजिक, पारिवारिक वा कानुनी जोखिममा पार्न नहुने बताए।

अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार र समानुपातिक समावेशी सहभागिताको आधार दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्न कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ।