गृहमन्त्रीकाे अभिव्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथिकाे व्यवहार अन्यायपूर्ण छ : प्रेस सेन्टर नेपाल

काठमाडौं/ प्रेस सेेन्टट नेपालले र संघीय सरकारका मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा पत्रकारलाई दिएको धम्की, सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानबाट श्रमजीवी पत्रकारलाई गरिएको गैरकानुनी तथा अन्यायपूर्ण निष्कासनकाे निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाे बताएकाे छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनाेज घर्तिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, – संघीय सरकारका मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा पत्रकारलाई दिएको धम्की, सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानबाट श्रमजीवी पत्रकारलाई गरिएको गैरकानुनी तथा अन्यायपूर्ण निष्कासनलगायतका विषयमा प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको निन्दा : संघीय सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेन–जी सहिद स्मृति दिवस’ समारोहमा सार्वजनिक मन्तव्यमार्फत पत्रकार तथा पत्रकारिता क्षेत्रप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति स्वीकार्य छैन । कुनै पत्रकारले गलत सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गरेको भए तथ्यका आधारमा त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ । सत्तालाई प्रश्न गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने पत्रकारलाई सत्ताको शक्ति देखाउँदै ‘पत्रकारलाई सुध्रन’ चेतावनी दिनुअघि सत्ताले आफ्नो अहंकार र भाषा सुधार्नुपर्छ । प्रेस सेन्टर नेपाल प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको घोर निन्दा गर्दै प्रेस जगत्सँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गर्दछ ।

२. श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउने कार्यको प्रतिवाद : सरकारले लामो समयदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ठूलो संख्याका श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई विभिन्न बहानामा गैरकानुनी तथा अन्यायपूर्ण निष्कासन गरिरहेको छ । गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति तथा सार्वजनिक प्रसारण सेवा अन्तर्गतका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट भइरहेको श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई अनुचित ढंगले निष्कासन गर्ने र अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब दिने कार्यको प्रेस सेन्टर नेपाल घोर निन्दा गर्दछ ।
अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी ढंगबाट निष्कासन गरिएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई ससम्मान, निशर्त पुनर्बहाली गर्न तथा स्वेच्छिक विदा चाहनेलाई श्रम ऐनबमोजिम उचित सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

३. लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विरोध : सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको हालैको निर्णयको प्रेस सेन्टर नेपाल घोर विरोध गर्दछ । पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने गरी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व र पत्रकारको पेशागत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण स्रोत कटौती गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

४. राससको शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्न माग : सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुले चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको अवस्थामा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आफ्नो सेवा प्रवाहमा गरेको शुल्क वृद्धिको प्रेस सेन्टर विरोध तथा आपत्ति व्यक्त गर्दछ । सञ्चारमाध्यमलाई थप कमजोर पार्ने गरी गरिएको शुल्क वृद्धि तत्काल हटाउन आग्रह गरिन्छ ।

५. बाढी प्रभावित सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारलाई राहत : रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा धेरैजना पत्रकार सम्पर्कविहीन छन् । कतिपय पत्रकारका परिवारका सदस्य गुमेका छन् भने कतिपय अझै सम्पर्कविहीन छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङबाट प्रकाशित तथा प्रसारित थुप्रै सञ्चारमाध्यममा क्षति पुगेको छ । यस दुःखद घटनाप्रति प्रेस सेन्टर गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । बाढीमा सम्पर्कविहीन पत्रकारहरू छिट्टै सम्पर्कमा आउने अपेक्षासहित बाढी प्रभावित पत्रकार, पत्रकारका परिवार तथा सञ्चार संस्थालाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दछ । साथै, प्रभावित क्षेत्रमा समाचार संकलन तथा प्रसारणका क्रममा उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाउन पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दछ । बाढीका कारण जीवन गुमाएकाहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।

६. दोषीमाथि कारबाहीको माग : सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने तथा सुशासन कायम हुनुपर्नेलगायतका मुख्य मागसहित जेन–जी युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा राज्यको दमनमा परी ज्यान गुमाउनुभएकाहरूप्रति प्रेस सेन्टर नेपाल भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । साथै, गत वर्ष भदौ २३ गतेको जेन–जी विद्रोहका क्रममा भएको दमन तथा भदौ २४ गते पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड तथा आगजनी गर्ने विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्न दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

७. संयुक्त आन्दोलनका लागि आह्वान : सरकारका तर्फबाट संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधमा भइरहेका निरन्तरका अभिव्यक्ति, सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानबाट श्रमजीवी पत्रकारको गैरकानुनी तथा अन्यायपूर्ण बर्खास्ती, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने मागप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रेससम्बन्धी संघ–संस्थाको संयुक्त दबाबमूलक आन्दोलन अपरिहार्य बनेको छ । संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रेस सेन्टर नेपाल सम्बन्धित सबै संघ–संस्था तथा सरोकारवालामा हार्दिक अपील गर्दछ ।
धन्यवाद ।

२४ भदौ २०८३

(मनोज घर्तीमगर)
महासचिव