शर्मा नेकपा छोडेर प्रलोपामा लागेका थिए

काठमाडौँ / कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माको सांसद पदमुक्तीविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चको यस फैसलासँगै शर्माको प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) पद औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा लागेको आरोपमा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। दल त्यागसम्बन्धी उक्त कारबाही र पदमुक्तीको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शर्माले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१४ निवासी राजकुमार शर्माले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा, कोटेश्वर काठमाडौँ समेत ६ जनालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

२०७९ सालको निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमबाट माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत बनिसकेका शर्मा पार्टी विभाजन र नयाँ दल गठनको राजनीतिक ध्रुवीकरणका क्रममा जनार्दन शर्मासँगै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा सक्रिय भएका थिए।

दल त्याग ऐन तथा पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आधारमा माओवादीले कारबाही गरेपछि उनले आफ्नो पद पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका थिए। तर अदालतले उनको मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि उनको सांसद पद गुमेको छ।