काठमाडौंका सात वडाका ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम

काठमाडौं / सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सातवटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये रावल आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरिएको हो।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले प्रतिवेदनअनुसार अतिक्रमित भनिएका जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित कित्ताबाट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिमार्फत उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिले अघि बढाएको हो।

सरकारले आयोगले औँल्याएका बाँकी जग्गाको समेत छानबिन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।