पुण्यमाता कोरिडरको कारण बत्तीसको उठिबास

बनेपा/पुण्यमाता करिडोर अन्तर्गत पुलबजारदेखि रातोपुलसम्मको खण्डभित्र पर्ने ३२ परिवारको भोग भोकाधिकारभित्रको जग्गा करिडोरको मापदण्डभित्र पारिएको हुँदा त्यसभित्रका ३२ परिवार प्रभावित हुने भएका छन् ।

काभ्रेका तीनवटै नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरलाई समेटेर तयार हुन लागेको पुण्यमाता खोलामा कोरिडरको कारण स्थानिय धेरैको उठिबास हुनेभएको छ । कोरिडोर निर्माण कार्य थालनि गर्नुभन्दा अगाडी संम्बन्धित निकायले जग्गाधनीहरुसँग छलफल नै नगरी कार्यलाई अगाडी बढाउदा समस्या हुने भएको हो ।

तीनवटै नगरको गौरवको योजनाको रुपमा उक्त योजनाको पूर्व सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रीबाट कोरिडरको शिलान्यास भएको छ । शिलन्यास भएपछि खोलाको आसपासमा मापदण्ड छाडेर घरबास बनाएर बसोवास गरेकाहरुको उठिवास हुने भन्दै चिन्तित भएका छन् ।
२०३२ सालमा नापी हुनुभन्दा अगाडिबाटै खोलासँगै जोडिएका जग्गाहरु भोगचलन गर्दै आएका जग्गाधनीहरु समस्यामा पर्ने भएका हुन् । स्थानीय चुनावलगत्तै बनेपा नगरपालिकाले खोलाक्षेत्रमा कोरिडर सडक बनाउने भन्दै उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरेपछि खोला आसपासका ३२ जना जग्गाधनीले नगरपालिकालाई प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेरमात्रै निर्माण गर्नुपर्ने भनि निवेदन दिएका थिए ।

जग्गा धनिहरुले दिएको निवेदनको बिषयमा नगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना देखेर जग्गाधनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा बनेपा नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञा निवेदन हालेका थिए । सो निवेदनमा जग्गाधनीहरुले नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (२) र (३) मा राज्यले नागरिकको सम्पत्ति सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण गर्न सक्ने तर जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले तत्कालीन नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ९ को सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रचलित नेपाल कानूनको अख्तियारविना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकाले निषेधाज्ञाको आदेश माग गरेका थिए ।

जग्गाधनीमध्येका प्रह्लाद बन्जारा भन्नुहुन्छ, ‘उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेशबहादुर थापा र लोहितचन्द्र शाहको संयुक्त इजलासले जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गरेको प्रमाण विपक्षीहरु (बनेपा नगरपालिका) बाट तत्काल पेश गरेको नदेखिएकोले प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ नपरेसम्मका लागि निवेदकहरुको नामको जग्गामा बाटो निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनू भनि विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ’ भनि निषेधाज्ञाको आदेश दिएको थियो ।

कोरिडर सडक बन्ने क्रममा मर्का पर्ने सबै जग्गाधनीहरुले २०७५ असार ३० गते पुलबजारमा भेला बसेका थिए । यही कुरालाई लिएर मेयर लक्ष्मी नरसिंह बादेलाई गुनासो राख्न जाँदा मेयरले तत्कालीन मेयर डा. सुरेन्द्रबहादुर बादे श्रेष्ठकै पालमा निर्णय भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने भन्दै तर्किएको जग्गाधनीहरुको गुनासो रहेको छ । संविधान त संशोधन हुने मुलुकमा यत्ति धेरै जग्गाधनीलाई सम्बिधानत प्रदत हक तथा अन्य प्रचलित कानुनको समेत व्यवास्था गर्नेमा वास्ता नगरेको जग्गाभनिहरुको गुनासो रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २०७४ असोज २ गतेको उत्प्रेषण र परमादेशको प्रकरण नं. ३ मा ‘राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने’, उल्लेख छ । यस्तै प्रकरण नं. ४ मा ‘सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक, स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन र सरकारको उक्त सम्पत्तिमा हक स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने र अधिकारको सृजना गरी कब्जा गर्न विशेष परिस्थितिमा बाहेक सक्ने देखिँदैन । नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सृजना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूपको कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने’, उल्लेख छ ।

सोही उत्प्रेषण र परमादेशको प्रकरण नं. ९ मा ‘नियमित कार्यको रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माण र सोको पूर्वाधारको निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त नगरी सरकारको अधिकार सृजना हुने वा प्राप्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहने भनि नागरिक सम्पत्तिलाई जबरजस्ती लिन नपाइने उल्लेख छ । यस्तै, सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ जो सर्वथा कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने भनि सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनामा अंकुश लगाएको देखिन्छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र सम्मानित उच्च अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएर कोरिडर सडकको शिलान्यास हुनु भनेको अदालतको अवहेलना हुने घिमिरेको भनाई रहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यतिखेर हामी पुण्यमाता कोरिडर पीडितहरु कानून नभएको राज्यका नागरिकझैं भयौं । बनेपासहितका तीनवटै नगरपालिका र संघीय सरकारले हामीहरुको आवाजलाई नसुनेको झैं गर्छ भने फेरि पनि हामी अदालतको शरणमा जानुबाहेक विकल्प छैन’, उहाँले थप्नु भयो ।

शहरी विकास मन्त्रालयले पुण्यमाता खोला आसपासका सरोकारवालाहरुलाई जानकारी नदिइकन तीन वटा प्याकेजमा कोरिडर बनाउने टेण्डरसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि १४ करोड ४७ लाख ५५ हजार रुपैंया इस्टिमेट गरिएकोमा ६ करोड २७ लाख ९५ हजार ९ सय ६ रुपैँयामा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यसमा पहिलो खण्ड नाला शेरा र करुणामयदेखि सरस्वती दोभान हुँदै बनेपा पुलबजार पुलसम्म सडक बन्ने टेण्डर भएको छ । टेण्डरमा समेत इस्टिमेट गरिएको ४ करोड ८२ लाख रुपैँयामा ठेकेदारसँग २ करोड ८ लाख रुपैयामा सम्झौता भएको बुझिएको छ । यस्तै, दोश्रो खण्ड पुलबजार देखि श्रीखण्डपुर पुलसम्म ४ करोड ८२ लाख रुपैँया इस्टिमेट गरिएकोमा २ करोड १ लाख रुपैयामा ठेकेदारसँग सम्झौता भएको छ । तेश्रो खण्ड श्रीखण्डपुर पुलदेखि पनौती त्रिवेणीघाटसम्म ४ करोड ८२ लाख रुपैंया इस्टिमेट गरिएकोमा २ करोड १८ लाख रुपँैयामा ठेकेदारसँग सम्झौता भएको छ ।

जग्गाधनीहरुलाई कुनै सरोकार नराखि गरिएको कोरिडोर शिलान्यासमा बाँस्कोटाका अलावा संघीय सांसद गंगाबहादुर दोङ, प्रदेशसभा सदस्य बसुन्धरा हुमागाईं, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसी, धुलिखेलका मेयर अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ, पनौतीका मेयर भीम न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, बनेपाका उपमेयर रेखा सापकोटा दाहाल, पनौतीका उपमेयर गीता बन्जारा, कोरिडर सडक आयोजनाका प्रमुख मचाकाजी महर्जनलगायत वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा भएको थियो ।