बजेट कागजमुखी नभई व्यवहारमुखी हुनुपर्छ

पछिल्लो पटक सरकारले जारी गरेको बजेटले सञ्चारकर्मीलाई केही मात्रामा राहत मिलेको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सञ्चार क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटलाई नेपाल पत्रकार महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । बजेटमा महासंघले प्रस्ताव गरेअनुसार सञ्चार क्षेत्रका लागि समावेश भएका केही विषयहरु सराहनीय पाइन्छ ।
सरकारी सुविधा र विज्ञापनमा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न र साना लगानीका तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेटमा सम्बोधन प्रष्ट रुपमा अझै नआएको गुनासाहरु पनि छन् ।
प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख भएका सञ्चार क्षेत्रका सबै व्यवस्थाको समयमै कार्यान्वयन गर्न थप नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । बजेटमा सञ्चार क्षेत्रका उल्लेख भएको विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा महासंघले विश्वस्त जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटले समेटिएका केही सकारात्मक बुँदाहरुलाई यस प्रकार रहेका छन् ः
श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले दिने, नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यको देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, महासंघको निर्माणधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन, प्रेस संग्रहालय स्थापना गरिने, कोभिडबाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा, पत्रकार कल्याणकारी कोषको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता, सरकारी विज्ञापन सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने र सञ्चार गृहको आर्थिक वर्ष ७८÷७९ को इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्नेहरुका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कति जटिल भन्ने सवालमा पनि सोच्न जरुरी छ । यसतर्फ हामीले गम्भीर रुपमा चासो दिएनौं भने बजेट भाषणमा प्रस्तुत भएका अभिव्यक्तिहरु क्षणिकका लागि अनुशरणयोग्य मात्र हुने छैन । जस्तैः विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्ने भनेर आएको नीतिले अहिलेसम्म कतिजना विद्यार्थीहरुले त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सके त्यसतर्फ पनि हामीले चासो दिन आवश्यक छ ।
यति सहजै रुपमा यि सुविधाहरु प्राप्त हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु कतै कमजोरी त नहोला ? खोजीको विषय भएको छ । त्यसैले हाम्रो निचोड छ, जसरी बजेट चर्चामुखी बनेको छ व्यवहारमा पनि त्यही किसिमले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्रै यसको औचित्यता पुष्टि हुनेछ । अन्यथा लोकप्रियता हासिल गर्ने कागजी खोस्टोको रुपमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । तसर्थ, तत् निकायमा रहनुहुने सरोकारवाला व्यक्तित्व, संघसंस्थाहरुले कार्यान्वयनको पक्षलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनु नै यसको महत्वपूर्ण पक्ष रहन्छ ।