जनताहरू पश्चगमनको पक्षमा

नेपालको इतिहासलाई केलाउँदा प्रत्तेक १०÷१० वर्षमा ठूला ठूला परिवर्तन भएको पाइन्छ । ०५२ बाट सुरुभएको जनयुद्ध ०६२ सम्म चल्यो ०६२ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले मुलुकमा आमूल परिवर्तन आयो । २०७२ मा जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान जारी भयो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई–तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको थियो । संविधान जारी हुँदै गर्दा तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा नयाँ संविधानको विरुद्ध ठुलै रस्सा कस्सि नभएको होईन तर दुईतिहाइ बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । तराईको केही जिल्लाहरूमा कालोदिन भनी विरोध हुँदै गर्दा २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरियो ।
०७२ मा जारी संविधानको आधारमा सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आयो‚ मुलुकमा संघीयता लागू भयो । संघीयता लागू भएसँगै नेपालमा रहेका ठूला कम्युनिष्ट दलहरूले एकता गर्ने अभियान चल्यो । सोही अभियानका साथमा संघीयता फागुनपछिको पहिलो संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी कार्यगत एकताको साथमा निर्वाचनमा होमिए । मुलुकमा कम्युनिष्ट विचारधारा र कांग्रेस विचार धार दुई पक्ष मात्रै हुने सङ्केतलाई नेपाली जनताहरूले राम्रैसँग साथ दिएका हुन । जसको कारण नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा ८० र समानुपातिकमा ४१ गरी १२१ सांसद सङ्ख्याको साथमा पहिलो पाटी बन्न सफल भयो । त्यसैगरी नेकपा माओवादी प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी ५३ सांसद सङ्ख्याको साथमा तेस्रो पार्टी बन्दैगर्दा नेपाली काँग्रेस प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० गरी ६३ सांसद संख्या सहित दोस्रो पार्टी बन्न सफल भयो ।
कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै बस्न बाध्य भयो । मुलुकमा स्थाई सरकार निर्माण भएकोमा नेपाली जनताले समृद्ध नेपाल निर्माणमा आशावादी हुनु अस्वभाविक हैन । दुई वर्षसम्म आन्तरिक किचलो विना सरकार सञ्चालन भएपनि अन्तत केपी ओली नेतृत्वको कार्यकाल पुर्ण रुपमा सहजताका साथ चल्न असफल भयो । जसका कारण कम्युनिष्टहरू एकढिक्का हुनु त परै एमाले आफै पनि पार्टी फुट्यो । गठबन्धनको सरकारमा आन्तरिक कचिङ्गलो चरम रुपमा अगाडि बढ्दै गर्दा सरकार ढाल्ने कार्यमा कम्युनिष्ट पार्टी भित्रै राम्रै खेल भयो । जसको कारण नेपाली काँग्रेस सभापति शेर बहादुर नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनमा सरकार निर्माण भयो ।
नेपाली जनताको चाहना अनुसारको मुलुक निर्माणको लागि केपी ओलिको नेतृत्वमा बनेको सरकार साथै शेर बहादुर नेतृत्वमा बनेको सरकारले कार्य गर्न नसकेको ठहर गर्दै नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको आभास हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणाम बाट प्रस्टिएको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि भएको विकास निर्माण कार्यमा चुहावट, गुणस्तरहीन निर्माण, भैस्टाचार, गिर्दो आर्थिक अवस्था साथै मुलुकले धान्नै नसक्ने ढङ्गको चालु खर्च, ऋणको व्ययभार बढ्दै जानुले नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । दलहरूको कार्यमा असन्तुष्टि भएकै कारणले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत नेपाली जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई साथ दिएकै हुन् । हालै मंसिर चार गते सम्पन्न निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई साथ दिनु साथै केही महिना अगाडि मात्रै दर्ता भएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथ दिनु भनेको नेपाली जनता पश्चगमनको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।