लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः खुल्ला गर्ने भारत र चीनबिच सहमति

राजनीति भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो दलको वर्चश्वको लागि काम गर्ने दलालअनपढ गँवार भीड जसले कहिल्यै नेपाली समाज, नेपालको इतिहाश , नेपाली सभ्यता र परम्परा , नेपालको भूगोलको अवस्था जस्ता विषयहरुमा विषयगत विज्ञहरु साथमा राखेर तथ्य र तथ्यांक सहित गहन विश्लेषण सहित बोल्नु पर्ने ठाउमा ठाउँ कुठाउँ दोवाटोमा बेला न कुवेला भुक्ने सडक कुकुरहरुको जमात जस्तो बाँदरे नेतृवले २०४६ सालदेखि आजसम्मको अवस्था हेर्दा नेपाल र नेपालीको अवस्था जरैबाट सिध्याउने काम भयो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा अगस्त 18,2025 मा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकार बिच छलफल हुँदा सीमा व्यापारको विषयमा सहमति भएको थियो लिपुलेकसँगै सिप्की ला र नाथु लाबाट सीमा व्यापार खुल्ला गरिने सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएकोविज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भारत–चीन बीचको नयाँ सहमति, जसले Lipulekh पासमार्ग हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णय, चीनका विदेश मन्त्री Wang Yi र भारतका NSA Ajit Doval बीच सीमावाल सम्बन्धी २४ औँ बैठकमा तीन महत्वपूर्ण हिमाली व्यापार मार्ग (Lipulekh, Shipki La, र Nathu La) पुनः खोल्ने सहमति
• चीन: विदेश मन्त्री Wang Yi
• भारत: राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (NSA) Ajit Doval
•

केही तथ्यहरु :

१. महाकाली सन्धिको अन्तरकथा : सन्धि कसरी भयो ? संसद्ले कसरी पास गर्‍यो ?
वि.सं २o७८ फाल्गुण ११ बुधबार- नयाँ पत्रिका
हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पार्टी ह्विपविपरीत सन्धिको विपक्षमा मत दिएका तत्कालीन एमाले सांसद
राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरूमा नेतृत्वले विवेक नपुर्‍याउँदा पछिपछिसम्मको पुस्ताले समेत दुःख पाउँछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– महाकाली सन्धि । सन्धि गर्ने समयमा महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भन्ने टुंगो लगाइएको भए अहिले त्यो विषयले गिजोल्ने थिएन ।

२.महाकाली सन्धिको २५ बर्ष कुन नेताले के भनेका थिए ?-तथ्यसहित
सफल पोस्ट
प्रकाशित मिति : सोमवार, अशोज ४, २०७८
नेपाली जनतालाई रंगीन सपना बाँडेर २०५३ असोज ४ गते शुक्रबार मध्यराति संसद्बाट अनुमोदन गरियो ‘महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि’ । यो सन्धि गर्न हाल संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका संसद्वादी दल र तिनका बडे-बडे नेताहरू नै एकमत भएका थिए । हजारौं जनताले सडकमा उत्रेर विरोध गर्दा गर्दै पनि दर्जनौं जनताको हत्या गरेर र कयौंलाई घाइते बनाएर बलजङ्खत्ती गरिएको थियो त्यो सन्धि । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा -एमाले)ले दिल खोलेर महाकाली विधिबवत रुपमा भारतलाई सुम्पीएका थिए त्यो दिन ।
२०५३ साउन ३२ गते शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सन्धिको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी वा विचार व्यक्त नगर्न पार्टी नेताहरू एवं सांसदहरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । यद्यपि एमालेले पहिले हस्ताक्षर भएको सन्धिको स्वागत र र्समर्थन गरिसकेको भए पनि सन्धि अनुमोदन गर्नेबारे पार्टीभित्र मत बाझिएपछि झारो टार्नका लागि २६ औं पू्र्ण बैठक बसी ओलीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन आउनु अघिसम्म सन्धिबारे कसैलाई केही नबोल्न साउन ३२ गतेको बैठकले नै हृवीप जारी गरेको थियो ।

ओली कार्यदलले २०५३ भदौ, १४ गते सन्धिबारे अध्ययन पूरा गरी केही दिनभित्र पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त कार्यदलले सन्धि सकारात्मक छ भनी प्रतिवेदन पेश गरेपछि एमालेलाई सन्धि अनुमोदन विधिवत रुपमा बाटो सहज बन्यो ।

२०५३ भदौ १७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी वक्तव्यमा ओली प्रतिवेदनको प्रारम्भिक आधारमा एमालेले सन्धिको पुन : स्वागत र समर्थन गर्दै संसद्को दुइतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्न योग्य छ भनी उल्लेख गर्र्यो भने भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म बसेको उसको केन्द्रीय कमिटीको २८ औं बैठकले ओली प्रतिवेदनलाई पारित गर्याे । उक्त बैठकमा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, स्थायी कमिटीका सदस्य तुल्सीलाल अमात्य र देवराज घिमिरेबाहेक सबै उपस्थित थिए ।
अहिले नेकपा एमालेले आफुलाई लालमोहर लागेको राष्ट्रवादीका रुपमा उभ्याइरहेको छ । त्यसमा पनि महाकाली सन्धि पास गराउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने उनै खड्गप्रसाद शर्मा ओली अर्था केपी ओली हाल एमालेको अध्यक्ष छन् । उनले आफसलाई नम्वर वान राष्ट्रवादी त भनिरहेका छन् तर यो दृष्टान्तबारे उनी किन बोल्दैनन् । महाकालि सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि एमाले लगायतका नेताहरुले दिएका सार्वजनिक अभिव्यत्तीबाट उनीहरुको चरित्र थप उदाङ्गो पार्छ ।
ओलीले महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि र राष्ट्रिय सम्मान स्थापना गर्न सफल भएको बताउँदै भनेका थिए– ‘नेपाल र भारतले द्विपक्षीय मैत्रीलाई सवल बनाउने प्रक्रिया थालेका छन् । नेपाल र भारतीय समस्याका रूपमा रहेको एउटा प्रसङ्ग सकिएको छ र सकारात्मक समाधान प्राप्त भएको छ ।’ (२०५२ माघ १६, ३१ जनवरी १९९६ मा उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति ) । उनले महाकाली सन्धिपछि मुलुकमा वर्षेनी एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने पनि बताएका थिए तर नेपालले महाकालीबाट अहिलेसम्म कति कमायो, ओलीले जनतालाई यसको जवाफ दिएका छैनन् । २०५३ भदौ ४ गते सम्पन्न कांग्रेसको तीन दिनदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले महाकाली सन्धिलाई पूर्ण र्समर्थन गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

देउवाले २०५२ माघ २० गते शनिबार आङ्खनो कार्यालय सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए– ‘यो सन्धि भएकोमा म खुसी छु । मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतसित यस्तो सन्धि भएकोमा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु।’

पुर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धि पारित भएबाट आफू सन्तुष्ट र खुसी भएको बताउँदै त्यसमा आङ्खनो पूर्ण र्समर्थन रहेको बताएका थिए । (०५२ माघ १७, ३१ जनवरी १९९६ को अभिव्यक्ति)।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले माघ १८ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा भनेका थिए-‘आर्श्चर्यजनक उपलब्धिहरूले भरिएको नयाँ सन्धिले देशरविदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अल्हादित पारेको छ । यस सन्धिका लागि भारत सरकार र त्यहाँका सम्पूर्ण जनता पनि समानरूपले धन्यवादको पात्र रहेका छन् । आज खुसीका दिनहरूमा हामीले भारत सरकारको असीम उदारताबारे आङ्खनो कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्दछ।’

राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष) सूर्यबहादुर थापाले सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएपछि माघ १७ गते त्यसलाई ‘ऐतिहासिक महत्व’ को विषय भन्दै भारतप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका थिए भने सन्धि अनुमोदनपछि ‘बहूत राम्रो’ भनेका थिए ।

तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री एवं हाल राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले महाकाली सन्धि नभएको भए नेपालका सबै योजनाहरू धरासायी हुने बताउँदै सन्धि पारित हुनुलाई सन् १९५० यता आजसम्म भारतीय दृष्टिकोणमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनी भारतको चाकडी गर्दै भनेका थिए– ‘भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ ।’

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले माघ १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनौपचारिक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भनेका थिए-‘आपसी हित र समानताको सिद्धान्तलाई जलस्रोतको क्षेत्रमा पहिलोपटक मूर्तरूप दिइएको छ ।’

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, जलस्रोतमन्त्री राणा, वाणिज्यमन्त्री फत्तेसिंह थारु पनि उपस्थित थिए ।

यसैगरी कांग्रेस, एमाले,राप्रपा,सद्भावना लगायतले सन्धिमा दुइ देशका परराष्ट्रमन्त्री वा प्रधानमन्त्री स्तरको हस्ताक्षर तथा सन्धि संसद्बाट अनुमोदन हुँदा बैठक नै बसी स्वागत गरेका थिए ।
#साभार
(यो समाग्री विभिन्न लेख, पुस्तक र सीमाविद् ऋषिराज लुम्सालीद्वारा प्रकाशित पुस्तकको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।)
३. नेपालमा १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध) सँग सम्बन्धित।
के भएको थियो ?
• १९९६ साल फागुन १ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले “जनयुद्ध” घोषणा गरी सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो।
• लक्ष्य थियो—राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापन, सामाजिक समानता, भूमिसुधार, र “जनताको सरकार”।
• यस अवधिमा प्रहरी, सेना, राजनीतिक कार्यकर्ता, सर्वसाधारण, विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकारलगायत धेरै मारिए वा विस्थापित भए।
• द्वन्द्वमा १७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु, हजारौं अपांगता, सम्पत्ति नोक्सानी, बालबालिकाको भविष्य विग्रिएको तथ्य उल्लेख छ।
भारतको भूमिका
• धेरै अनुसन्धान र विश्लेषण अनुसार भारतले कहिले दबाब, कहिले आश्रय, कहिले मध्यस्थकर्ता, कहिले लाभ उठाउने पक्षको रूपमा काम गर्‍यो।
• भारतसँग माओवादी नेतृत्वको आवतजावत, छलफल, समर्थन वा नियन्त्रण भएको भन्ने तर्कहरू प्रस्ट रूपमा सार्वजनिक बहसमा आएका छन्।
• तर भारतले आधिकारिक रूपमा आफूले “नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सहज बनाउन सहयोग गरेको” दाबी गर्छ।
नेपाल र नेपालीमाथिको असर
• ठूलो संख्यामा निर्दोष नागरिक मारिनु, विस्थापित हुनु र यातना भोग्नु।
• विकास योजनाहरू रोकिनु वा नष्ट हुनु।
• शिक्षण, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन सबै प्रभावित।
• समाजमा हिंसाको संस्कृतिले ठाउँ पाउनु।
• राज्य संरचना कमजोर हुनु र राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु।

४. १२ बुँदे सहमति (२०६२ कार्तिक २२, नयाँ दिल्लीमा भएको) बारे
पृष्ठभूमि
• नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्व चलिरहेको थियो (१९९६–२००६)।
• राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ देखि प्रत्यक्ष सत्ता कब्जा गरेपछि दलहरूसँग द्वन्द्व चर्कियो।
• सात दलहरूको गठबन्धन (सातदलीय गठबन्धन – कांग्रेस, एमाले लगायत) र भूमिगत माओवादीबीच संवाद आवश्यक भयो।
१२ बुँदे सहमति (२२ कार्तिक २०६२, दिल्ली)
• नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने साझा लक्ष्य।
• सार्वभौम संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान।
• माओवादीले बहुदलीय लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने।
• सात दलहरूले माओवादीको राजनीतिक भूमिकालाई मान्यता दिने।
• आन्दोलनमार्फत राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त लडाइँ गर्ने।
• अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समर्थनको आग्रह।
फलस्वरूप
• २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन (People’s Movement II) सम्भव भयो।
• राजतन्त्र अन्त्य भई २०६३ सालमा गणतन्त्र घोषण।
• माओवादीहरू संसदमा प्रवेश, सरकारको नेतृत्वसम्म पुगे।
“नेपाल विक्रीको अर्को चरण”
• यो सहमति नयाँ दिल्लीमा हुनु नै भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको प्रमाण हो ।
• भारतीय दूतावास र RAW (गुप्तचर) ले यो प्रक्रिया डिजाइन गरेको छ।
• सहमतिले नेपालका आन्तरिक शक्ति (दल र माओवादी) लाई विदेशी भूमिमा, विदेशी नियन्त्रकको अगाडि झुकाएको ।
• राजतन्त्र हटाउन भारतको रणनीतिक स्वार्थ :
o नेपाललाई पूर्ण निर्भर बनाउने,
o जलविद्युत्, व्यापार, सुरक्षा नीतिमा नियन्त्रण बलियो बनाउने।
• माओवादी र सात दलले आफ्ना हितका लागि “विदेशी शक्तिको छातामुनि” सम्झौता गरेको ।
• नेपालको स्वाधीनतामाथिको अर्को चोट वा “नेपाल बेच्ने चरण” ।
यो विदेशी समर्थन र दबाबमा भएको, जसले नेपाललाई भारतप्रति अझ निर्भर र कमजोर बनायो।
५. नेपालको संबिधान २०७२ असोज ३ गते (२० सेप्टेम्बर २०१५) जारी
पृष्ठभूमि
• २०६२/६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान लेख्ने प्रक्रिया सुरु भयो।
• पहिलो संविधानसभा (२०६५–२०७०) असफल भयो।
• दोस्रो संविधानसभा (२०७०–२०७२) बाट संविधान जारी भयो।
प्रमुख प्रावधानहरू
• नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा।
• ७ प्रदेश (संघीयता) को व्यवस्था।
• मौलिक हकहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सामाजिक न्याय, सूचनाको हक आदि)।
• धर्म निरपेक्षता।
• महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएका वर्गलाई आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व।
• द्वैध नागरिकता रोक (तर जन्मसिद्ध/वंशज सम्बन्धी प्रावधान विवादित)
दावी अनुसारका उपलब्धिहरू
• नेपालले पहिलो पटक आफ्नै संविधानसभाबाट संविधान पायो।
• गणतन्त्रलाई स्थायित्व मिल्यो।
• नागरिक अधिकार विस्तार।
“पत्रु कागज” संविधान निर्माणमा व्यापक जनमत संग्रह वा सार्वभौम जनसंवाद भएन; शीर्ष नेताहरूबीचको रातारात सम्झौताले ल्याइएको।
• संघीयता र प्रदेश सीमांकन भारतीय दबाब अनुसार छ।
• विशेष गरी मधेस/तराई भूभागलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश सीमांकन गर्दा भारतले आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ पुरा गरायो
• संविधानले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने, जातीय विभाजन गर्ने संरचना ल्यायो ।
• नागरिकता प्रावधान मार्फत भारतीयलाई नेपाली पहिचान भित्र्याउन।
• तत्कालै संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नाका नाकाबन्दी गरेर दबाब दिएको – जसलाई संविधान भारतीय चासोअनुरूप नभएको सन्देशका रूपमा ।
• कतिपय राष्ट्रवादी धारणामा यो संविधानले नेपाली भूभागलाई वैधानिक रूपमा भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेको (जस्तै खुला सिमाना, नागरिकता, जलस्रोत नीतिहरूमा भारतको पकड)।
यो संविधान नेपाली जनताको स्वतन्त्र इच्छाको प्रतिविम्ब नभई विदेशी दबाब, दलहरूको स्वार्थ, र भारतको हस्तक्षेपले बनेको “पत्रु कागज” मात्र हो, जसले राष्ट्रियता, भू–अखंडता र पहिचानलाई कमजोर बनायो।