सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वदेशी वस्तुको खरिद र प्रयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।

अब सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्तै, स्टेसनरी, छपाइका सामग्री, फर्निचर, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य र पेय पदार्थ खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रही उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाका मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी सामग्री खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको प्राथमिकता बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै उल्लेख गर्नुपर्ने तथा यसको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।