जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आवश्यकता झन् बढ्यो

– सन्जिब दुलाल

काठमाडौं / पछिल्ला वर्षहरूमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ), बाढी, पहिरो, डढेलो र खडेरीलगायत जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएपछि वन तथा वातावरण क्षेत्रको महत्व झन् बढेको छ।

यस्ता विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै वातावरणीय संकटसमेत गहिरिँदै गएको भन्दै वन तथा वातावरण हेर्ने छुट्टै र सक्षम मन्त्रालय आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।

वन प्राविधिक संघ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम चापागाईंले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विपद् तथा वातावरणीय संकट सम्बोधन गर्न वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, बाढी, पहिरो, डढेलो र खडेरीको जोखिम बढिरहेका बेला वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ।

चापागाईंले वन तथा वातावरण क्षेत्रको जिम्मेवारी अन्य क्षेत्रसँग गाभ्ने वा मन्त्रालयको संस्थागत संरचना कमजोर बनाउने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताउनुभयो।

“अहिलेको अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रको महत्व झन् बढेको छ। जलवायुजन्य विपद् बढिरहेका बेला यस क्षेत्रको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउने होइन, थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले वनलाई काठ तथा वन पैदावारको स्रोतका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउँदै जलाधार संरक्षण, जैविक विविधता, भू–क्षय नियन्त्रण, पानीका स्रोतको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा वनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै र सक्षम संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रको संवेदनशीलता र दीर्घकालीन महत्वलाई अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको चापागाईंको गुनासो छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने वा वन तथा वातावरणसम्बन्धी जिम्मेवारी अन्य क्षेत्रसँग गाभ्ने निर्णयले संस्थागत क्षमता कमजोर पार्नुका साथै विपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा समेत असर पार्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले वन, जैविक विविधता, जलाधार तथा जलवायु नीतिलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउन सक्षम संस्थागत संरचना अपरिहार्य रहेको चापागाईंको भनाइ छ।

उहाँले तत्कालीन प्रशासनिक लाभ वा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयलाई मात्र प्राथमिकता नदिई देशको दीर्घकालीन वातावरणीय सुरक्षा र भावी पुस्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

“जलवायुजन्य विपद्का घटना बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा वन तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत क्षमता घटाउने होइन, अझ प्रभावकारी, स्रोतसम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने समय आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।