बालेनका सल्लाहकार बेनको गोप्य दिल्ली भ्रमणबारे अमरेशको खुलासा, ‘लीला प्यालेसको दोस्रो तलामा बसेका थिए’

काठमाडौ / प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

सिंहले बेनको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै सरकार संविधानअनुसार चलिरहेको नदेखिएको र प्रधानमन्त्रीको शासन व्यवस्था नै सल्लाहकारमुखी बनेको आरोप लगाए।

उनले सरकारको केन्द्र आफूले सिंहदरबारलाई ठाने पनि अहिले ज्वागल बनेको टिप्पणी गरे। ‘सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ,’ उनले संसदमा भने।

सिंहले सरकारमा ‘हुकुमी शासन’ चलिरहेको आरोपसमेत लगाए। उनले सल्लाहकारलाई कार्यकारी अधिकार नदिइएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो अधिकार प्रयोग भइरहेको दाबी गरे।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई राति बोलाएर पेस्तोल देखाउँदै कसैलाई दुई घण्टाभित्र रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको दाबी गरे।

प्रहरी प्रमुखलाई समेत अपमान गरिएको दाबी गर्दै सिंहले सरकारी सचिवालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। ‘रातदिन कर्मचारी त्यहाँ जान्छन्, बेइज्जत भएर आउँछन्। प्रहरी प्रमुखहरू, सशस्त्र प्रमुखहरू रोएर आउँछन्,’ उनले भने।

बेनको दिल्ली भ्रमणबारे अमरेशको खुलासा

सिंहले कुमार बेन भारत गएको विषय पनि प्रतिनिधिसभामा उठाए। उनले बेन भारतको एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्न लुकेर गएको आरोप लगाए।

सिंहका अनुसार बेन दिल्लीस्थित लीला प्यालेस होटलको दोस्रो तलामा बसेका थिए। उनले उक्त होटलमा प्रतिदिन करिब ५० हजार रुपैयाँ चार्ज पर्ने दाबीसमेत गरे।

‘त्यो गएको हो। दिल्लीको लीला प्यालेसको सेकेन्ड फ्लोरमा बसेको हो। रूम नम्बर चाहिँ नभनौं,’ सिंहले भने।

बेनको दिल्ली भ्रमणका क्रममा के–के कुराकानी भयो भन्नेबारे सांसदहरूले जानकारी पाउनुपर्ने सिंहको भनाइ थियो।

‘लुकेर गएर हाम्रो देशको प्रतिष्ठा नाश गर्ने अधिकार सरकारको सल्लाहकारलाई छैन,’ उनले भने।

सल्लाहकारले विदेशमा महत्वपूर्ण भेटघाट गर्नुपर्ने भए खुला रूपमा जानुपर्ने सिंहले बताए। आफू सल्लाहकार भएको भए टाई–सुट लगाएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिल्ली गएर सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्ने र त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउने उनको भनाइ थियो।

‘सल्लाहकारलाई कार्यकारी अधिकार छैन’

सिंहले सरकारको सल्लाहकारलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार नभएको दोहोर्‍याए। तर व्यवहारमा कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्मलाई प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको उनको आरोप थियो।

उनले प्रधानमन्त्रीको अधिकार र सचिवालयको भूमिकाबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री स्वयं संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मधेसीमाथि प्रहार भइरहेको आरोप

सिंहले सरकारको कार्यशैलीमा समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्तसमेत कमजोर पारिएको आरोप लगाए।

गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संविधानका महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले यी विषयमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको दाबी गरे।

उनले मधेसी, दलित, जनजाति तथा महिलाको प्रतिनिधित्व र नियुक्तिका विषयमा समेत सरकारको आलोचना गरे।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका नियुक्तिसम्ममा समावेशिताको प्रश्न उठेको सिंहले बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘के मधेसी योग्य छैनन्? के मधेसी यो देशका नागरिक होइनन्?’

शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न

सिंहले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए।

विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था भए पनि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई मन्त्रालयमा बोलाएर लाइन लगाउने तथा फोटो खिचाउने शैली गलत भएको उनले बताए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत निश्चित समुदायलाई नियुक्तिबाट वञ्चित गरिएको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको समावेशी नीतिमाथि प्रश्न उठाए।

पत्रकारलाई धम्की दिने अधिकार कसैलाई छैन

सिंहले सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने प्रवृत्तिको पनि विरोध गरे।

गलत समाचार वा गतिविधि भए कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्न सकिने भए पनि पत्रकारलाई धम्क्याउने अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो।

‘धम्कीको शासन चल्दैन,’ उनले भने।

‘प्रधानमन्त्रीको शासन होस्, सल्लाहकारको होइन’

सिंहले अन्त्यमा सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा र संसदप्रति उत्तरदायी भएर चल्नुपर्ने बताए।

‘सचिवालयको सरकार नभएर, सल्लाहकारको सरकार नभएर प्रधानमन्त्रीको शासन होस् र संसदप्रति उत्तरदायी होस्,’ उनले भने।

संसद जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले सरकारमाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको उल्लेख गर्दै सिंहले भने, ‘संसदले सरकार बनाउने हो, सरकारले संसद बनाउने होइन।’

नोट: माथिको समाचारमा बेनको दिल्ली भ्रमण, लीला प्यालेसमा बसेको स्थान, होटलको शुल्क र अन्य आरोपहरू सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदमा गरेको दाबीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। ती दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन।