पत्रकारिता क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य छैन : कांग्रेस सभापति थापा

काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वतन्त्र प्रेस समस्यामा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले गठन गरेको ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती, विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा छापा सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका चुनौतीबारे बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै सभापति थापाले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।

कार्यदल संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडी नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा थापाले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले उठाएका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताको विषय पत्रकारको पेशागत समस्यामा मात्र सीमित नभई लोकतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो।

थापाले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा छापा सञ्चारमाध्यमले पुर्‍याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रेसमाथि समस्या आउँदा त्यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस अवसरमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पार्टीको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने वा पत्रकारिता क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, काठमाडौं शाखा अध्यक्ष शोभा अर्याल, सचिव रमेशकुमार बोहोरा, कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोला, हेम सिलवाल र टंक कार्कीलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकको सहभागिता थियो।

कार्यदलका प्रतिनिधिले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले विशेषगरी साना लगानीका र स्वरोजगारमुखी छापा माध्यमलाई आर्थिक संकटमा पार्न सक्ने बताएका थिए।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित वा कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति प्रेस स्वतन्त्रताको हितमा नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने गरी गरिएका निर्णय तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधिमा भएका परिवर्तन पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार हुने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ।